नई दिल्ली- इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) को लेकर तमिलनाडु एक बार फिर देश के अग्रणी राज्यों में नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% मोटर व्हीकल टैक्स छूट को 31 दिसंबर 2027 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले लागू यह राहत अब और लंबी अवधि के लिए जारी रहेगी।

इस फैसले से न सिर्फ EV खरीदना सस्ता होगा, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, निवेश और उद्योग जगत को भी स्पष्ट और स्थिर नीति का भरोसा मिलेगा। तमिलनाडु सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर पीछे हटने वाली नहीं है।

2026 से 2027 तक पूरी टैक्स छूट
सरकारी अधिसूचना के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक राज्य में सभी बैटरी-ऑपरेटेड वाहन—चाहे वे ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में हों या नॉन-ट्रांसपोर्ट—मोटर व्हीकल टैक्स से पूरी तरह मुक्त रहेंगे। यह निर्णय Tamil Nadu Motor Vehicles Taxation Act, 1974 के तहत लिया गया है। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल की परिभाषा वही मानी जाएगी, जो Central Motor Vehicles Rules, 1989 में दी गई है।

निजी ही नहीं, कमर्शियल EV को भी फायदा
इस नीति की खास बात यह है कि टैक्स छूट सिर्फ निजी इलेक्ट्रिक वाहनों तक सीमित नहीं है। टैक्सी, बस और अन्य कमर्शियल व पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले EVs भी इस 100% टैक्स छूट का लाभ उठा सकेंगे।

EV नीति के पीछे मुख्यमंत्री स्टालिन की सोच
EV को लेकर मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन की दीर्घकालिक सोच को इस फैसले से जोड़ा जा रहा है। राज्य सरकार का मानना है कि टैक्स छूट से इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत घटेगी, जिससे अधिक लोग पेट्रोल-डीजल से इलेक्ट्रिक विकल्पों की ओर बढ़ेंगे। इससे न केवल ईंधन पर निर्भरता कम होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2025 तक तमिलनाडु में EV की हिस्सेदारी करीब 7.8% तक पहुंच चुकी है। हालांकि सरकार और इंडस्ट्री दोनों मानते हैं कि अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन को और मजबूत करने की जरूरत है।