जिले में 280 पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर जरूरी मात्रा में पेट्रोल, डीजल व गैस की निर्विघ्न सप्लाई जारी : अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर
– कहा, जिले में स्थिति पूरी तरह काबू में है, लोग घबराहट में आकर पेट्रोल-डीजल की खरीद न करें
– जिला वासियों से अफवाहों पर यकीन न करने की अपील
MBD NEWS जालंधर (सुमेश शर्मा) 28 मार्च :अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने बताया कि जिला जालंधर में स्थित लगभग 280 पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर डीजल, पेट्रोल तथा जरूरी मात्रा में गैस की लगातार और निर्बाध सप्लाई जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।
उन्होंने बताया कि डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों से निरंतर संपर्क बनाए रखा जा रहा है। जिले में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है।
सरकार द्वारा जारी हिदायतों के मुताबिक कमर्शियल सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर गैस सप्लाई दी जा रही है। इसके अलावा होटलों, रेस्टोरेंटों और शादियों के अवसरों पर भी गैस की आपूर्ति यकीनी बनाई जा रही है।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिले में रोजाना 460 किलो लीटर पेट्रोल और 600 किलो लीटर डीजल की खपत होती है और इसकी पूरी जरूरी मात्रा में सप्लाई पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों पेट्रोल पंपों पर जो लंबी-लंबी लाइनें देखी गई, वह सिर्फ अफवाहों के कारण थी।
उन्होंने जिला वासियों से अपील की कि किसी भी तरह की अफवाहों पर यकीन न करें और घबराकर खरीदारी से बचें। जिले में पूरी स्थिति काबू में है, किसी भी प्रकार की घबराहट की जरूरत नहीं है।
पंप एसोसिएशनों से भी अपील की गई है कि लोगों को केवल वाहनों में ही पेट्रोल और डीजल भरकर दिया जाए। लोगों से भी अनुरोध है कि वाहनों में जरूरत से ज्यादा पेट्रोल-डीजल न भरवाकर स्टोर न करें, क्योंकि इससे नकली कमी पैदा होती है और परेशानी बढ़ती है।
प्रशासनिक अधिकारी छुट्टी वाले दिनों में भी सभी एजेंसियों से संपर्क बनाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं।
इस मौके पर कंट्रोलर जिला खाद्य एवं सिविल सप्लाई नरिंदर सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार ने पहले ही जरूरी वस्तुओं की दुरुपयोग रोकने के लिए जरूरी सेवाएं प्रबंधन कानून लागू कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी और गैर-कानूनी तरीके से भंडारण करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
