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  • इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

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    इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

     

    • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी भी हैं।
  • कनाडा की ट्रूडो सरकार ने लिया बड़ा फैसला, मुंबई में वीजा ऑफिस किया बंद

     कनाडा की ट्रूडो सरकार ने लिया बड़ा फैसला, मुंबई में वीजा ऑफिस किया बंद

     

     

    नई दिल्ली : भारत-कनाडा के बीच खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। इसको लेकर कनाडा की तरफ से अब एक और नया निर्णय लिया गया है। कनाडा ने मुंबई में अपना वीज़ा और काउंसलर एक्सेस बंद कर दिया है। जो भी अब कनाडा की यात्रा करना चाहते हैं उन्हें वीजा के लिए हेड ऑफिस दिल्ली से प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कनाडा ने अपने इस निर्णय के पीछे का फिलहाल कोई कारण नहीं बताया है।

    Canada visa office closed in Mumbai : मुंबई ऑफिस में काम करने वाले स्टाफ का कहना है कि नागरिक अपने समस्याओं के लिए हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल ऑफिस में सभी प्रक्रियाएं बंद हैं। वीजा से जुड़े सभी काम अब दिल्ली के दफ्तर से किए जाएंगे। खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से दोनों देशों के बीच के रिश्ते बिगड़े थे। जिसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाए थे कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ है।

    इसके बाद एक्शन लेते हुए कनाडा ने भारत के राजनयिक को निकाल दिया था। वहीं, जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने भी कनाडाई राजनयिक को हटा दिया था। इसके बाद शुक्रवार को कनाडा सरकार की तरफ से बताया गया कि उसने भारत स्थित उच्चायोग से 41 राजनयिकों को हटा दिया है।

  • भारत ने लिया बड़ा एक्शन ;कहा हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं आपके राजनयिक, कनाडा के 41 राजनयिकों के भारत से जाने पर बोला विदेश मंत्रालय

    भारत ने लिया बड़ा एक्शन ;कहा हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं आपके राजनयिक, कनाडा के 41 राजनयिकों के भारत से जाने पर बोला विदेश मंत्रालय

     

     

    नई दिल्ली -भारत ने कनाडा के साथ राजनयिकों की संख्या को लेकर समानता की मांग को कनाडा सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन बताए जाने का खंडन किया है और इसे विएना संधि के तहत मेजबान देश का अधिकार बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शुक्रवार को यहां एक बयान में कहा ,“ हमने भारत में कनाडाई राजनयिक उपस्थिति के संबंध में 19 अक्टूबर को कनाडा सरकार का बयान देखा है। हमारे द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति, भारत में कनाडाई राजनयिकों की बहुत अधिक संख्या और हमारे आंतरिक मामलों में उनका निरंतर हस्तक्षेप, नई दिल्ली और ओटावा में दोनों देशों के राजनयिकों की उपस्थिति में समानता की मांग का आधार बना। इसके कार्यान्वयन के विवरण और तौर-तरीकों को लेकर हम पिछले महीने से कनाडाई पक्ष के साथ काम कर रहे हैं।” प्रवक्ता ने कहा,“ इस समता को लागू करने में हमारे कार्य पूरी तरह से राजनयिक संबंधों पर वियना संधि के अनुच्छेद 11.1 के अनुरूप हैं जिसमें कहा गया है: “मिशन के आकार के बारे में विशिष्ट समझौते के अभाव में, मेजबान देश को आवश्यकता हो सकती है कि मिशन का आकार उस सीमा के भीतर रखा जाए जिसे वह मेजबान देश की परिस्थितियों और स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा विशेष मिशन की जरूरतों के लिए उचित और सामान्य मानता है।” बागची ने कहा,” हम राजनयिक समता के कार्यान्वयन को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन के रूप में चित्रित करने के किसी भी प्रयास को अस्वीकार करते हैं।”

  • राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी पंजाब सरकार

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    राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी पंजाब सरकार

     

    • पंजाब के राज्यपाल ने सीएम भगवंत मान को भेजे पत्र में कहा था कि यह सत्र राजभवन की अनुमति के बिना बुलाया जा रहा है और ऐसे में तीन वित्त विधेयकों को पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. इसको लेकर भगवंत मान ने राज्यपाल पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि हम 30 अक्टूबर को राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे.

    पंजाब विधानसभा के दो दिवसीय सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ. इस दौरान सीएम भगवंत मान ने कहा कि राज्यपाल हमें सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं कि ये सत्र पूरी तरह से असंवैधानिक है. अगर ये सत्र किया गया तो हम इसकी शिकायत राष्ट्रपति को करेंगे. मान ने आरोप लगाया कि इससे पहले गवर्नर हमें 356 की धारा की धमकी दे चुके हैं.

    उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि रोज-रोज इस तरह हमारी राजभवन से कोई लड़ाई झगड़े हो. हम अब कोई भी बिल पेश नहीं करेंगे और 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के खिलाफ केस दायर करेंगे. इसके बाद दो दिवसीय सत्र को सर्वसम्मति से पहले दिन के आधे समय के बाद ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया.

    दरअसल, पंजाब के राज्यपाल ने सीएम भगवंत मान को भेजे पत्र में कहा था कि यह सत्र राजभवन की अनुमति के बिना बुलाया जा रहा है और ऐसे में तीन वित्त विधेयकों को पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. इतना ही नहीं, राज्यपाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अवैध विधानसभा सत्र बुलाया गया तो वह इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेंगे और उचित कार्रवाई पर विचार करने के लिए मजबूर होंगे. इसको लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार में रोष है.

  • जानें किस जगह हुई डबल मर्डर की वारदात? सरपंच और उसके साथी की गोलियां मारकर हत्या

    जानें किस जगह हुई डबल मर्डर की वारदात? सरपंच और उसके साथी की गोलियां मारकर हत्या

     

     

    मोगा : पंजाब के मोगा जिले में एक बड़ी वारदात सामने आई है। मोगा के गांव खोसा कोटला में शुक्रवार सुबह डबल मर्डर होने से इलाके में सनसनी फैल गई। गांव के सरपंच और उसके साथी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। वहीं, दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान सरपंच वीर सिंह और रणजीत सिंह के रूप में हुई है।

    दोनों शुक्रवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे। इस दौरान हमलावरों से उनकी कहासुनी हो गई। मृतक बीर सिंह कांग्रेस पार्टी के मौजूदा सरपंच थे। जबकि गोली चलाने वाले गांव के ही हैं और आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

    घायलों में से एक मोगा के एक सरकारी अस्पताल और एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में ले लिया है। SSP जे एल्नचेलियन ने बताया कि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश चली आ रही है। इसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया है।

  • आज पंजाब में विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाने पर हंगामे के आसार

    आज पंजाब में विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाने पर हंगामे के आसार

     

    चंडीगढ़ : पंजाब विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। हालांकि इस विशेष विधानसभा सत्र की राज्यपाल से अनुमति न मिलने के चलते प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है और सत्र के दौरान हंगामे होने के पूरे आसार हैं। विपक्षी दल SYL, राज्य के ऋण और कानून-व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर प्रदेश की आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने की तैयारी में कुल मिलाकर विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार है।

    आपको बता दें कि राज्यपाल ने इस विधानसभा सत्र के लिए अनुमति न देते हुए सत्र को अवैध बताया है। साथ कहा है कि सत्र के दौरान कोई भी विधायी कार्य गैर कानूनी होगा। राज्यपाल का कहना है कि CM मान को अब अनिश्चित रास्ते पर आगे जाने की जगह शीतकालीन या मानसून सत्र बुलाना चाहिए।

    इससे पहले भी विधानसभा सत्र को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री मान के बीच विवाद हो चुका हैय़ 19 और 20 जून को बुलाए गए विधानसभा सत्र को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ था।

  • भारत के बढ़ते कदम; देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम तैयार, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उद्धाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई

    भारत के बढ़ते कदम; देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम तैयार, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उद्धाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई

     

     

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्धाटन करेंगे. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस प्रोजेक्ट के पूरे होने पर प्रधानमंत्री को बधाई दी है. दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है. 21 अक्टूबर से यह यात्रियों के लिए भी खुल जाएगा.

     

     

    देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम तैयार, उद्धाटन से पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने PM मोदी को दी बधाई

    केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तैयार होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरें शेयर कीं और पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखा- भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 150 किमी की दूरी में कस्बों और शहरों को जोड़ने के लिए आरआरटीएस की एक और अवधारणा की शुरुआत कर रहे हैं. यह अग्रणी पहल भारत में पहली बार शुरू की जा रही है.

    हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर यह भी लिखा कि दुनिया ने शायद ही कभी ऐसा नेता देखा हो जो गरीबों और आम आदमी के लिए अर्बन मोबिलिटी को बेहतर बनाने पर इतना महत्व देता हो. उन्होंने लिखा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने बीआरटीएस की शुरुआत की थी. वह इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे शहरी परिवहन को सफल बनाने और आम आदमी के लिए जीवन को आसान बनाने की योजना बनाई जानी चाहिए.

     

    20 को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

    दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को इसका उद्घाटन करेंगे. उद्घाटन के बाद आरआरटीएस कॉरिडोर का साहिबाबाद-दुहाई डिपो खंड 21 अक्टूबर से यात्रियों के लिए खुल जाएगा. इसके लिए एक स्मार्ट RAPIDX कार्ड जारी करके भी किया जाएगा.

    साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच पांच स्टेशन हैं- साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो.

    कैसा होगा आरआरटीएस का किराया

    राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) द्वारा घोषित किराया दरों के अनुसार यात्रियों को साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक स्टैंडर्ड क्लास के लिए 20 रुपये से 50 रुपये के बीच भुगतान करना होगा. रैपिडएक्स ट्रेनों में प्रीमियम क्लास के लिए किराया 100 रुपये होगा. हालांकि 90 सेमी से कम ऊंचाई वाले बच्चे मुफ्त यात्रा कर सकते हैं. साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक दूरी के आधार पर प्रीमियम श्रेणी के टिकटों की कीमत 40 रुपये से 100 रुपये के बीच रखी गई है.

     

     

  • केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी  सरकार ने दिवाली पर दिया बड़ा तोहफा; 4% DA Hike का किया ऐलान

    केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी  सरकार ने दिवाली पर दिया बड़ा तोहफा; 4% DA Hike का किया ऐलान

     

     

    नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दिवाली से पहले केंद्र ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की, इसे लेकर केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी (DA Hike) को मंजूरी दे दी है।

    देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को इस फैसले के बाद फायदा होने वाला है। इस फैसले से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए मौजूदा 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा। कर्मचारियों को यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से जोड़ कर दिया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए इस फैसले से 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होने की संभावना है। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस को भी मंजूरी दे दी है।

    कैसे तय किया जाता है कर्मचारियों का डीए?
    महंगाई भत्ता या DA कर्मचारियों की सैलरी का अहम पार्ट होता है और इसमें इजाफे का सीधा असर कर्मचारियों के हाथ में आने वाली सैलरी पर पड़ता है। इसका निर्धारिण महंगाई दर के आधार पर होता है। महंगाई जितनी ज्यादा, कर्मचारियों के डीए में उतनी अधिक बढ़ोतरी की उम्मीद।

    इसके लिए मानक के तौर पर सीपीआई-आईडब्ल्यू (CPI-IW) के आंकड़ों को देखा जाता है। जुलाई 2023 में CPI-IW, 3.3 प्वाइंट ऊपर चढ़कर 139.7 हो गया था। एक साल पहले की समान अवधि से तुलना करें तो ये करीब 0.90 फीसदी ज्यादा था। इससे पहले जून 2023 में ये 136.4 और मई महीने में 134.7 रहा था।

  • मोदी सरकार कर्मचारियों को आज देगी दिवाली गिफ्ट! महंगाई भत्ते में होगी बढ़ोतरी

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    मोदी सरकार कर्मचारियों को आज देगी दिवाली गिफ्ट! महंगाई भत्ते में होगी बढ़ोतरी

     

    •  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल आज सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली गिफ्ट दे सकता है. उनके महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी मिल सकती है. मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते को मौजूदा 42 फीसदी से बढ़ाकर 46 फीसदी कर सकती है. रेलवे भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि कर सकता है. इस साल मार्च में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 47.58 लाख सरकारी कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 4 फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया था.

    यह बढ़ोतरी 01 जनवरी, 2023 से प्रभावी हुई थी. तब केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार के फैसले के बारे में बताते हुए कहा था कि इससे राजस्व पर प्रति वर्ष 12,815.60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा. महंगाई भत्ता (DA) सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रदान किया जाने वाला जीवन-यापन समायोजन भत्ता है, जबकि महंगाई राहत (DR) भी डीए के ही समान होता है, जो केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाता है. महंगाई भत्ता औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित किया जाता है, यह आंकड़ा श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से जारी किया जाता है.

    महंगाई भत्ता बढ़ने से मासिक वेतन में कितनी होगी बढ़ोतरी?महंगाई के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए सरकार हर छह महीने में डीए/डीआर दर में संशोधन करती है. जिनका न्यूनतम मूल वेतन 18000 रुपये है, उनके लिए मौजूदा 42 प्रतिशत डीए 7560 रुपये की मासिक वेतन वृद्धि प्रदान करता है. अगर डीए 4 फीसदी बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया जाता है, तो मासिक बढ़ोतरी 8280 रुपये हो जाएगी. यानी 18000 बेसिक पे वाले केंद्रीय कर्मचारी 720 रुपए महीने और 8640 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं. इस बीच 56900 रुपये के अधिकतम बेसिक पे वाले कर्मचारियों को वर्तमान में 42 प्रतिशत डीए का लाभ मिलता है, जो उनकी मासिक कमाई में 23898 रुपये जोड़ता है. डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद, यह मासिक वृद्धि 26174 रुपये तक बढ़ने का अनुमान है.

  • पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया

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    पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया

    •  पंजाब में नशामुक्ति को लेकर पंजाब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. पंजाब सरकार के अभियान के तहत सीएम भगवंत मान अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में करीब 35 हजार बच्चों को शपथ दिला रहे हैं.