
इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया


पंजाब विधानसभा के दो दिवसीय सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ. इस दौरान सीएम भगवंत मान ने कहा कि राज्यपाल हमें सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं कि ये सत्र पूरी तरह से असंवैधानिक है. अगर ये सत्र किया गया तो हम इसकी शिकायत राष्ट्रपति को करेंगे. मान ने आरोप लगाया कि इससे पहले गवर्नर हमें 356 की धारा की धमकी दे चुके हैं.
उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि रोज-रोज इस तरह हमारी राजभवन से कोई लड़ाई झगड़े हो. हम अब कोई भी बिल पेश नहीं करेंगे और 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के खिलाफ केस दायर करेंगे. इसके बाद दो दिवसीय सत्र को सर्वसम्मति से पहले दिन के आधे समय के बाद ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया.
दरअसल, पंजाब के राज्यपाल ने सीएम भगवंत मान को भेजे पत्र में कहा था कि यह सत्र राजभवन की अनुमति के बिना बुलाया जा रहा है और ऐसे में तीन वित्त विधेयकों को पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. इतना ही नहीं, राज्यपाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अवैध विधानसभा सत्र बुलाया गया तो वह इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेंगे और उचित कार्रवाई पर विचार करने के लिए मजबूर होंगे. इसको लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार में रोष है.

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तैयार होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरें शेयर कीं और पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखा- भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 150 किमी की दूरी में कस्बों और शहरों को जोड़ने के लिए आरआरटीएस की एक और अवधारणा की शुरुआत कर रहे हैं. यह अग्रणी पहल भारत में पहली बार शुरू की जा रही है.
हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर यह भी लिखा कि दुनिया ने शायद ही कभी ऐसा नेता देखा हो जो गरीबों और आम आदमी के लिए अर्बन मोबिलिटी को बेहतर बनाने पर इतना महत्व देता हो. उन्होंने लिखा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने बीआरटीएस की शुरुआत की थी. वह इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे शहरी परिवहन को सफल बनाने और आम आदमी के लिए जीवन को आसान बनाने की योजना बनाई जानी चाहिए.
दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को इसका उद्घाटन करेंगे. उद्घाटन के बाद आरआरटीएस कॉरिडोर का साहिबाबाद-दुहाई डिपो खंड 21 अक्टूबर से यात्रियों के लिए खुल जाएगा. इसके लिए एक स्मार्ट RAPIDX कार्ड जारी करके भी किया जाएगा.
साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच पांच स्टेशन हैं- साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) द्वारा घोषित किराया दरों के अनुसार यात्रियों को साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक स्टैंडर्ड क्लास के लिए 20 रुपये से 50 रुपये के बीच भुगतान करना होगा. रैपिडएक्स ट्रेनों में प्रीमियम क्लास के लिए किराया 100 रुपये होगा. हालांकि 90 सेमी से कम ऊंचाई वाले बच्चे मुफ्त यात्रा कर सकते हैं. साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक दूरी के आधार पर प्रीमियम श्रेणी के टिकटों की कीमत 40 रुपये से 100 रुपये के बीच रखी गई है.

यह बढ़ोतरी 01 जनवरी, 2023 से प्रभावी हुई थी. तब केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार के फैसले के बारे में बताते हुए कहा था कि इससे राजस्व पर प्रति वर्ष 12,815.60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा. महंगाई भत्ता (DA) सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रदान किया जाने वाला जीवन-यापन समायोजन भत्ता है, जबकि महंगाई राहत (DR) भी डीए के ही समान होता है, जो केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाता है. महंगाई भत्ता औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित किया जाता है, यह आंकड़ा श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से जारी किया जाता है.
महंगाई भत्ता बढ़ने से मासिक वेतन में कितनी होगी बढ़ोतरी?महंगाई के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए सरकार हर छह महीने में डीए/डीआर दर में संशोधन करती है. जिनका न्यूनतम मूल वेतन 18000 रुपये है, उनके लिए मौजूदा 42 प्रतिशत डीए 7560 रुपये की मासिक वेतन वृद्धि प्रदान करता है. अगर डीए 4 फीसदी बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया जाता है, तो मासिक बढ़ोतरी 8280 रुपये हो जाएगी. यानी 18000 बेसिक पे वाले केंद्रीय कर्मचारी 720 रुपए महीने और 8640 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं. इस बीच 56900 रुपये के अधिकतम बेसिक पे वाले कर्मचारियों को वर्तमान में 42 प्रतिशत डीए का लाभ मिलता है, जो उनकी मासिक कमाई में 23898 रुपये जोड़ता है. डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद, यह मासिक वृद्धि 26174 रुपये तक बढ़ने का अनुमान है.
