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Category: WORLD

पंजाब सरकार ने उठाया बड़ा कदम; अब 180 कैमरों के जरिए होगी तहसीलों की निगरानी

पंजाब सरकार ने उठाया बड़ा कदम; अब 180 कैमरों के जरिए होगी तहसीलों की निगरानी

चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य के सभी सब रजिस्ट्रार/जॉइंट सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लोगों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला किया है। इस पहल के तहत, पूरे पंजाब में इन कार्यालयों में कुल 180 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

सभी डिप्टी कमिश्नरों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक कैमरा सुचारू रूप से कार्य करे। अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) अनुराग वर्मा ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को कैमरों की चालू स्थिति के बारे में 31 जनवरी तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

मुख्यालय स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी भी इन सीसीटीवी कैमरों की निगरानी करेंगे। डिप्टी कमिश्नरों को सीसीटीवी कैमरों की लाइव फुटेज के माध्यम से किसी भी समय अचानक चेकिंग करने का अधिकार दिया गया है। वे जब चाहें, कैमरों के माध्यम से कार्यालयों की गतिविधियों की निगरानी कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस पहल से लोगों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

January 24, 2025
अमेरिका में अवैध घुसपैठ करने वालों सख्त एक्शन, 538 को किया गिरफ्तार; एयरक्राफ्ट में बिठाकर बाहर छोड़े

अमेरिका में अवैध घुसपैठ करने वालों सख्त एक्शन, 538 को किया गिरफ्तार; एयरक्राफ्ट में बिठाकर बाहर छोड़े

वाशिंगटन : अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में 538 से अधिक अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लिविट ने बताया कि इनमें से सैकड़ों लोगों को अमेरिका से निष्कासित कर दिया गया है। इन लोगों को मिलिट्री एयरक्राफ्ट के जरिए देश से बाहर भेजा गया है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए एक नए आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। आदेश में कहा गया है कि पिछले चार सालों में अवैध प्रवासियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। वाइट हाउस के अनुसार, इन अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना जरूरी है ताकि देश के संसाधनों का उपयोग अमेरिकी नागरिकों के हित में हो सके।

आदेश में कहा गया है, लाखों प्रवासी अवैध रूप से सीमा पार कर अमेरिका में दाखिल हुए हैं। इनमें से कई लोग कमर्शल फ्लाइट्स के जरिए आए और अब देश के विभिन्न हिस्सों में बसे हुए हैं। यह सब अमेरिका के कानूनों का उल्लंघन है।” इसके अलावा, आदेश में इन प्रवासियों को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। वाइट हाउस ने दावा किया है कि इन अवैध प्रवासियों द्वारा किए गए अपराधों का निर्दोष अमेरिकी नागरिकों पर बुरा असर पड़ रहा है।

गौरतलब है कि 23 जनवरी को अमेरिकी कांग्रेस ने “लेकन रिले एक्ट” को मंजूरी दी थी, जिसके तहत गलत दस्तावेजों के साथ अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को निष्कासित करने का प्रावधान है।

राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद से ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने बताया कि पिछले तीन दिनों में सैकड़ों प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने इसे अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताते हुए कहा, “हमने वादा किया था कि अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और हम अपने वादे को पूरा कर रहे हैं।”

वाइट हाउस ने इस पूरे अभियान की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए भी साझा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

January 24, 2025
Plane crash : पायलट की जिंदा जलने से मौत, परिवार के 4 सदस्य पूरी तरह सुरक्षित

Plane crash : पायलट की जिंदा जलने से मौत, परिवार के 4 सदस्य पूरी तरह सुरक्षित

नई दिल्ली : ब्राजील के साओ पाउलो स्थित उबातूबा एयरपोर्ट पर एक दर्दनाक विमान हादसा हुआ, जिसका वीडियो भी सामने आया है। समुद्र तट के किनारे स्थित हवाई पट्टी पर लैंडिंग के दौरान एक विमान में अचानक विस्फोट हो गया और उसमें आग लग गई। इस हादसे में पायलट की जलकर मौत हो गई, जबकि विमान में सवार एक परिवार के चार सदस्य चमत्कारिक रूप से बच गए।

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, सेसना 545 विमान गोयास से मिनेइरोस शहर जा रहा था। लैंडिंग के समय अचानक बारिश शुरू हो गई, जिससे रनवे गीला हो गया और विमान फिसल गया। फिसलने के दौरान विमान में आग लग गई और उसका एक हिस्सा समुद्र तट को पार करते हुए समुद्र में जा गिरा।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विमान में लगी आग बहुत भीषण थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे। विमान का एक हिस्सा समुद्र में गिरने से पहले ही उसमें सवार चारों लोग बाहर निकल गए थे, जिससे उनकी जान बच गई। बीच पर मौजूद लोगों ने भी बहादुरी दिखाते हुए दोनों बच्चों को समुद्र की लहरों से बाहर निकाला।

इस हादसे में मारे गए पायलट की पहचान पाउलो सेघेटो के रूप में हुई है। जीवित बचे लोगों में मिरेले फ्राइज़, उनके पति ब्रूनो अल्मेडा सूज़ा और उनके दो बच्चे शामिल हैं। सभी को सांता कासा डे उबातुबा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

ब्राजील की वायु सेना ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटनाग्रस्त विमान 2008 में बना था और इसमें 7 यात्रियों के बैठने की क्षमता थी। इस हादसे ने विमान की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

January 10, 2025
जस्टिन ट्रुडो के प्रधानमंत्री पद के इस्तीफे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दिया ये ऑफर

जस्टिन ट्रुडो के प्रधानमंत्री पद के इस्तीफे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दिया ये ऑफर

वाशिंगटन- अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के अपने ऑफर फिर से दोहराया। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद उनकी यह प्रतिक्रिया आई।

बता दें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के नेता पद और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, वह लिबरल पार्टी के नए नेता चुने जाने तक प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे। लिबरल पार्टी इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही है। सर्वे बता रहे हैं कि अक्टूबर के अंत तक होने वाले चुनाव में लिबरल कंजर्वेटिवों से बुरी तरह हार जाएंगे। ऐसे में यह निश्चित है कि ट्रूडो का जाना पार्टी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी करेगा। उनके इस्तीफे से जल्द चुनाव की मांग उठने की संभावना है। कनाडा में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच 78 वर्षीय ट्रंप ने ट्रूडो की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद अपने प्रस्ताव को फिर दोहराया। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने कहा, “कनाडा में बहुत से लोग 51वें राज्य का हिस्‍सा बनना पसंद करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका अब उस बड़े व्यापार घाटे और सब्सिडी को सहन नहीं कर सकता है जिनकी कनाडा को बने रहने के लिए जरूरत है। जस्टिन ट्रूडो को यह पता था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया।”

ट्रंप ने आगे कहा, “अगर कनाडा अमेरिका के साथ मिलता है तो कोई टैरिफ नहीं होगा, टैक्स बहुत कम हो जाएंगे, वह रूसी और चीनी जहाजों के खतरे से भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा जो लगातार उन्हें घेर रहे हैं। साथ मिलकर यह कितना महान राष्ट्र होगा।’ ट्रंप अपनी चुनावी जीत के बाद से ट्रूडो पर आक्रामक रहे हैं। वह पहले भी उन्हें कनाडा के महान राज्य का गर्वनर कहकर मजाक उड़ा चुके हैं। कनाडा सरकार ने ट्रंप की टिप्पणियों पर अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है। हालांकि, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के बयानों ने तनावपूर्ण यूएस-कनाडा संबंधों के बारे में फिर चर्चाओं को जन्म दिया है। ट्रंप ने ट्रूडो के प्रशासन पर संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध प्रवास और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह समस्या बनी रही तो वे कनाडा के आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगा देंगे। बता दें ट्रंप ने ऐलान किया है कि वह जनवरी में अपने पदभार ग्रहण करने के पहले दिन ही ऐसे आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके तहत मेक्सिको और कनाडा से आने वाले सभी सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा।

January 7, 2025
जानें किस देश ने 10 हजार से ज्यादा पाकिस्तानियों को निकाला, सभी के पासपोर्ट रद्द; सऊदी में भी एक्शन

जानें किस देश ने 10 हजार से ज्यादा पाकिस्तानियों को निकाला, सभी के पासपोर्ट रद्द; सऊदी में भी एक्शन

इस्लामाबाद/तेहरान : ईरान ने हाल ही में अपने देश से 10 हजार से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों को निष्कासित कर दिया है। इन निर्वासित नागरिकों के पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। ये कदम अवैध प्रवास और मानव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के तहत उठाया गया है।

पाकिस्तानी गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, कुल 10,454 पाकिस्तानी नागरिकों के पासपोर्ट रद्द किए गए हैं। ये सभी लोग बलूचिस्तान की सीमा से होते हुए अवैध रूप से ईरान में दाखिल हुए थे, जहाँ से उनका इरादा यूरोप जाने का था। ईरानी अधिकारियों ने इन्हें गिरफ्तार कर चागई जिले के ताफ्तान शहर में पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंपा।

‘डॉन’ की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से 15 दिसंबर 2023 के बीच हुई ये गिरफ्तारियां अवैध प्रवास के बढ़ते मामलों को दर्शाती हैं। युवा पाकिस्तानी, बेहतर भविष्य की तलाश में, अक्सर बलूचिस्तान के खतरनाक और अनधिकृत मार्गों से यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं। 2020 से 2024 के बीच, ईरान में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में 62,000 से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें सबसे अधिक संख्या पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लोगों की है। पिछले कुछ समय में ईरान ने 5,000 से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों को निर्वासित किया है।

बलूचिस्तान के चागई, वाशुक, पंजगुर, कीच और ग्वादर जिलों की सीमाएँ ईरान से लगती हैं, जो अवैध प्रवास के मुख्य मार्ग बन गए हैं। पहले कीच और ग्वादर से अधिक प्रवासी प्रवेश करते थे, लेकिन इन इलाकों में उग्रवादी हमलों के कारण अब चागई और वाशुक के रास्तों का उपयोग बढ़ गया है।

पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में अवैध प्रवास में शामिल अपने नागरिकों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत विभिन्न देशों में बसे पाकिस्तानी नागरिकों के पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया गया है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में 2,470 पाकिस्तानी नागरिकों के पासपोर्ट कथित ड्रग अपराधों में संलिप्तता के कारण ब्लॉक कर दिए गए हैं। इराक में नवंबर माह में 1,500 निर्वासित नागरिकों के पासपोर्ट सात वर्षों के लिए रद्द कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सऊदी अरब में अक्टूबर महीने में 4,000 पाकिस्तानी नागरिकों के पासपोर्ट भीख मांगने के आरोपों के चलते सात वर्षों के लिए ब्लॉक कर दिए गए हैं। पाकिस्तान सरकार का यह कदम देश की सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जबकि इस निर्णय पर विभिन्न राजनीतिक दलों और मानवाधिकार संगठनों से मिश्रित प्रतिक्रियाएँ आई हैं।

January 3, 2025
बदलाव की तरफ बढ़ता बांग्लादेश; खत्म हो सकता है संविधान, नया देश बनाने का हो सकता है ऐलान!

बदलाव की तरफ बढ़ता बांग्लादेश; खत्म हो सकता है संविधान, नया देश बनाने का हो सकता है ऐलान!

नई दिल्ली- 1972 में शेख मुजीबर रहमान के दौर में बने बांग्लादेश के सविधान को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। खबरों के मुताबिक 31 दिसंबर को बांग्लादेश में संविधान को ही खत्म करने का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति और सेना प्रमुख जैसे पदों का भी खात्मा हो सकता है।

स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की ओर से नए रिपब्लिक की घोषणा किए जाने की तैयारी है। अब तक यह जानकारी नहीं मिली है कि बांग्लादेश को इस्लामिक देश घोषित किया जाएगा या फिर सेकुलर गणराज्य बनाया जाएगा। फिलहाल अस्थिरता का आलम है और राष्ट्रपति एवं आर्मी चीफ जैसे पदों को समाप्त करने से यह और बढ़ सकती है। इससे भारत जैसे पड़ोसी मुल्कों के लिए भी चिंता बढ़ जाएगी। भारत के लिए एक चुनौती तो यही है कि यदि बांग्लादेश में किसी से बात की जाए तो वह कौन होगा। वहां फिलहाल कोई चुनी हुई सरकार नहीं है और अंतरिम सरकार के मुखिया नोबेल विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस हैं। उन्होंने अपने कार्य़काल के दौरान कट्टरपंथियों का खूब साथ दिया है, जिसे लेकर भारत समेत कई मुल्क चिंतित हैं। अमेरिका तक ने इसे लेकर चिंता जाहिर की है।
छात्र नेता हसनत अब्दुल्ला ने बांग्लादेश के मौजूदा संविधान को लेकर कहा कि वह तो मुजीबवादी कानून है। उसे हम समाप्त करेंगे और दफन करेंगे।

यही नहीं अब्दुल्ला ने भारत के खिलाफ भी अपनी नफरत को उजागर कर दिया। हसनत ने कहा कि 1972 के उस संविधान के चलते भारत को बांग्लादेश में दखल देने का मौका मिला। अब्दुल्ला ने कहा कि हम 31 दिसंबर की दोपहर को ढाका के सेंट्रल शहीद मीनार में ऐलान करेंगे और बताएंगे कि भविष्य का बांग्लादेश कैसा होगा। माना जा रहा है कि बांग्लादेश में इस तरह कट्टरपंथी विचारधारा के विस्तार लेने के पीछे पाकिस्तान है। यही नहीं छात्र आंदोलन के नाम पर तख्तापलट करने वाले नेता लगातार पाकिस्तान के दूतावास के संपर्क में हैं। यही नहीं हाल ही में इस्लामिक देशों के संगठन डी-8 की मीटिंग में मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग में दोनों के बीच संबंधों को लेकर बात हुई। इसके अलावा बांग्लादेश ने पाकिस्तान से कारोबार में भी इजाफा किया है।

December 31, 2024
हादसा : यात्रियों से भरा ट्रक नदी में गिरने से 60 लोगों की मौत; शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे

हादसा : यात्रियों से भरा ट्रक नदी में गिरने से 60 लोगों की मौत; शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे

अदीस अबाबा : अफ्रीकी देश इथियोपिया में बड़ा हादसा हुआ है। यहां यात्रियों से भरा एक ट्रक नदी में जा गिरा। हादसे में 60 लोगों की जान गई है। दक्षिणी सिदामा क्षेत्र के अधिकारियों के मुताबिक यह भीषण हादसा बोना जिले में हुआ है। क्षेत्रीय संचार ब्यूरो ने रविवार देर रात जारी एक बयान में कहा कि हादसे में घायल लोगों का बोना जनरल अस्पताल में इलाज चल रहा है।

सरकारी इथियोपियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने मुताबिक सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। बता दें कि इथियोपिया में भीषण सड़क दुर्घटनाएं आम हैं। खराब ड्राइविंग मानक और खस्ताहाल वाहन यहां सुरक्षित यातायात के मार्ग पर सबसे बड़े बाधक हैं। करीब छह साल पहले 2018 में भी इथियोपिया में एक बड़ा हादसा हुआ था। इस हादसे में छात्रों से भरी एक बस खड्डे में जा गिरी थी, जिसमें 38 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।

December 30, 2024
बांग्लादेश ने भारत के राजदूत को किया तलब, बोले- समझ जाओ, अब ये शेख हसीना का देश नहीं

बांग्लादेश ने भारत के राजदूत को किया तलब, बोले- समझ जाओ, अब ये शेख हसीना का देश नहीं

नई दिल्ली- बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले लगातार बढ़ते जा रहे है। वहीं इस बीच मोहम्मद यूनुस सरकार ने अगरतला मामले में भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया है। अगरतला में बीते दिनों बांग्लादेश के राजनयिक मिशन में तोड़फोड़ की घटना हुई थी।

बांग्लादेश सरकार ने इस घटना को लेकर अपना विरोध दर्ज किया है। अंतरिम सरकार में कानूनी मामलों के सलाहकार ने विरोध दर्ज करते हुए कहा कि भारत को समझना चाहिए कि यह शेख हसीना का बांग्लादेश नहीं है। दरअसल मामला यूं है कि हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमलों के विरोध में पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में सोमवार को हजारों की संख्या में लोगों ने व्यापक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग में कथित तौर पर घुस गए और कथित तौर पर तोड़फोड़ की। विदेश मंत्रालय ने इस घटना को बहुत खेदजनक बताया है। बांग्लादेश राजनयिक मिशन में तोड़फोड़ करने के आरोप में सात लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और सात पुलिसकर्मियों पर लापरवाही के आरोप में ऐक्शन लिया जा चुका है।

मंगलवार को भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच खबर आई कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापक और बहुआयामी संबंध हैं, जिन्हें किसी एक मुद्दे तक सीमित नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ निरंतर, स्थिर और रचनात्मक संबंध बनाना चाहता है। उन्होंने विदेश मंत्रालय में कार्यवाहक विदेश सचिव रियाज हमीदुल्ला के साथ बैठक के बाद यह टिप्पणी की।

बांग्लादेश के तीखे तेवर
कानूनी मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, ‘‘हम समानता और परस्पर सम्मान आधारित मित्रता में यकीन रखते हैं। शेख हसीना सरकार ने चुनावों के बिना सत्ता में बने रहने के लिए भारत समर्थक नीति का पालन किया, लेकिन भारत को यह समझना चाहिए कि यह शेख हसीना का बांग्लादेश नहीं है।’’

December 3, 2024
दक्षिण कोरिया में लगाया गया मार्शल लॉ , राष्ट्रपति ने कर दिया बड़ा ऐलान

दक्षिण कोरिया में लगाया गया मार्शल लॉ , राष्ट्रपति ने कर दिया बड़ा ऐलान

नई दिल्ली- साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने देश में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषण कर दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर की कम्युनिस्ट ताकतों से देश की रक्षा के लिए ये उपाय जरूरी हो गया था।

यून ने एक टेलीविजन ब्रीफिंग के दौरान घोषणा की, जिसमें उत्तर कोरियाई समर्थक ताकतों को खत्म करने और संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करने की कसम खाई गई। हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं है कि राष्ट्रपति के इन कदमों का देश के शासन और लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून की रूढ़िवादी पीपुल्स पावर पार्टी अगले साल के बजट बिल को लेकर उदारवादी विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गतिरोध में उलझी हुई है। वह अपनी पत्नी और शीर्ष अधिकारियों से जुड़े घोटालों की स्वतंत्र जांच की मांग को भी खारिज कर रहे हैं, जिस पर उन्हें अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की ओर से सियासी हमले भी सहने पड़ रहे हैं। राष्ट्रपति की ओर से मार्शल लॉ की घोषणा के ठीक बाद देश की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने सांसदों की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में राष्ट्रपति की ओर से उठाए गए कदमों और सरकार की ओर से लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को लेकर भी चर्चा होगी।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण कोरिया की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ली जे-म्युंग ने कहा है कि मार्शल लॉ की घोषणा असंवैधानिक है। दूसरी ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी के प्रमुख हान डोंग-हून ने भी मार्शल लॉ को गलत बताते हुए इसे रोकने की कसम खाई है। यून ने कहा कि उनके पास मार्शल लॉ का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उन्होंने संबोधन में यह नहीं बताया कि इसके लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला उत्तर कोरिया समर्थक ताकतों को देश से हटाने और उदार संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए लिया गया है।

December 3, 2024
कनाडा सरकार के फैसले से भारतीयों को लगा एक और झटका, अब नहीं होगी PR!

कनाडा सरकार के फैसले से भारतीयों को लगा एक और झटका, अब नहीं होगी PR!

नई दिल्ली- कनाडा में पक्के होने को लेकर अब भारतीयों को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। कनाडा सरकार द्वारा अब लेबर मार्किट इंपेक्ट असेस्मेंट (LMIA) को भी बंद किया जा रहा है। इसके साथ कनाडा में पक्का होना और भी मुश्किल हो जाएगा। पिछले दिनों कनाडा सरकार ने पीआर करने की दर को भी घटाने का ऐलान किया था।

इसके साथ ही कनाडा सरकार ने अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने की प्लानिंग शुरू कर दी गई है। कनाडा की इस सख्ती का सबसे ज्यादा नुकसान पंजाबियों को होगा। इमीग्रेशन मंत्री मार्क मिलर के हवाले से आई मीडियो रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में पक्की रिहायश (पीआर) के लिए एलएमआईए की बड़े स्तर पर दुरूपयोग हो रहा है। इस लिए फैडरल सरकार द्वारा एलएमआईए के ज़रिए मिलने वाले 50 अंक की सुविधा खत्म करने पर भी विचार कर रही है।

लोगों से हो रही ठगी
लेबर मार्किट इंपेक्ट असेसमेंट के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है और इस दस्तावेज के लिए 60 से 70 हज़ार डालर तक की मांग की जा रही है। इसके मद्देनज़र कनाडा सरकार इमीग्रेशन नियमों में सख्ती करने के लिए मजबूर हो रही है। सोशल मीडिया के ज़रिए ठग एजेंटो द्वारा एलएमआईए के ज़रिए यकीनी पीआर के दावे भी किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक फर्जी नौकरियों के लिए एलएमआईए तैयार करवाए जाते हैं और नौजवानों को बड़े स्तर पर आर्थिक शोषण किया जाता है। इस समय कैनेडियन पीआर के लिए सीआरएस स्कोर 500 से ज्यादा चल रहा है और एलएमआईए से 50 से ज्यादा अंक पीआर दिलवाने के लिए कारगार साबित होते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में इसकी सुविधा का प्रयोग ठगी के लिए किया जाता है। हालांकि इस वक्त आवेदक को एक एलएमआईए के लिए 50 अंक या एक्सप्रेस ऐंटरी प्रणाली के अधीन प्रंबंधन के लिए 200 अंक प्राप्त कर सकते हैं।

पिछले दिनों मार्क मिलर ने वर्क परमिट की निर्धारित अवधि में बढ़ौतरी के लिए ब्रैमपटन में धरना पर बैठे छात्रों को चौकस करते हुए कहा की स्टडी वीज़ा से कनाडा पीआर तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। कोई छात्र ये सोच कर कनाडा न आए कि उन्हें यकीनी तौर पर पीआर मिलेगी। मार्क मिलर की तरफ से पिछले दिनों इंटरनेशनल स्टूडैंट के फायदे के लिए कई ऐलान किए गए जिसमें सप्ताह में काम करने का समय 20 घण्टे से बढ़ा कर 24 घण्टे कर दिए गए और साथ ही कॉलेज बदलने के सूरीत में नए सिरे से स्टडी वीज़ा अर्जी दाखिल करने का नियम भी लागू किया गया।

November 25, 2024