संगरूरः संगरूर के धूरी हल्के से लम्बे समय तक लोगों की सार ना लेने के विरोध में लोगों ने भगवंत मान के शहर भर में गुमशुदा के तलाश के पोस्टर चिपका दिए हैं। इन पोस्टरों पर धूरी दिआं कंधां ते लिखियां, साड्डा एमएलए कदे नहीं दिखेयां के पोस्टरों से दीवारें भरे हुई है। भारतीय जनता पार्टी हलका धूरी की ओर से शहर भर की दीवारों पर यह पोस्टर लगाकर मुख्यमंत्री भगवंत मान को आडे हाथों लेने का प्रयास किया गया है।

जानकारी अनुसार, धूरी से विधायक रहे और सीएम भगवंत मान पंजाब विधानसभा चुनावों के बाद सिर्फ एक बार ही धूरी में पहुंचे थे, जबकि अब लंबे समय से उनकी ओर से धूरी की तरफ रुख नहीं किया गया है। लोगों का रोष है कि सरकार बनने पर भगवंत मान ने एलान किया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार चंडीगढ़ से नहीं, बल्कि गांवों से चलेगी, लेकिन सत्ता संभालने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री ने अपने हलके की सार नहीं ली।

बता दें कि हलका धूरी बदहाली के दौर से गुजर रहा है और लोग खुद को ठग्गा सा महसूस कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर में हलका धूरी का विधायक गुमशुदा है के नारे लगाते हुए रोष जाहिर किया। भाजपा के जिला प्रधान व हलका धूरी के इंचार्ज रणदीप सिंह दियोल ने कहा कि धूरी हलके से जीत कर विधायक व फिर मुख्यमंत्री बने भगवंत मान ने कभी दोबारा मुंडकर धूरी कदम नहीं रखा है। हलके के लोगों को गुमराह करके वोट हासिल करने के बाद हलके को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भुला दिया है।  पंजाब के लोगों के साथ झुठे वादे करके सत्ता में आई आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में कानून-व्यवस्था को कायम रखने में नाकाम साबित रही है।

चंडीगढ़ः पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शनिवार को जल्द ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मुलाकात कर सकते हैं। जिसमें वह पूर्व भ्रष्ट मंत्रियों और विधायकों की लिस्ट सौपेंगे। जानकारी अनुसार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा था कि उनके पास भ्रष्ट मंत्रियों की पूरी की पूरी सूची है। गौरतलब है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूर्व सरकार समय करप्ट नेताओं के नाम हाईकमान के सामने रखे गए थे परंतु उन्होंने इन पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें ही घेरे में ले लिया था जिस कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह को सी.एम. पद छोड़ना पड़ा था। बता दें कि कैप्टन की इस सूची में उन 6 मंत्रियों के नाम सामने आ सकते हैं जो अवनैध रेत खन्न में शामिल रहे हैं।

जानकारी अनुसार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में कहा था कि उनके पास अवैध रेत खनन में शामिल कांग्रेसी मंत्रियों और विधायकों के नाम की लिस्ट है। अगर सीएम भगवंत मान ने मांगे तो वह जरूर पूरी लिस्ट सौंप देंगे। कैप्टन का यह बयान तब आया था, जब पूर्व कांग्रेसी डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने उन्हें करप्ट मंत्रियों के नाम बताने को कहा था। इसके बाद अमृतसर से सांसद गुरजीत औजला ने भी कैप्टन को कहा था कि वह नाम बताएं या फिर कांग्रेस को बदनाम न करें।

जिक्रयोदग्य है कि सीएम मान ने गत दिन अपने ही मंत्री पर सख्त कार्रवाई की थी। स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला पर रिश्वत मांगने को लेकर एक्शन लिया था। उन पर एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश दिए जिसके चलते भ्रष्ट मंत्री सिंगला को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें रिमांड पर भी लिया और उनकी कोर्ट में पेशी भी हुई।

चंडीगढ़ः साली से मारपीट के मामले में 3 साल की सजा पाए पटियाला रूरल से आप के विधायक डॉ. बलबीर सिंह 2 साल से ज्यादा सजा होने पर विधायक पद से छुट्टी हो सकती है। जिक्रयोग्य है कि विधायक के साथ-साथ उनकी पत्नी तथा बेटे को भी तीन-तीन साल की सजा और 5-5 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि 9 साल पहले जमीन को लेकर पारिवारिक झगड़े में बलवीर सिंह ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर साली और उसके पति से मारपीट की थी। इस मामले में उनके साथ उनकी पत्नी और बेटे को भी कैद हुई। इस बार चुनाव में उन्होंने पटियाला रूरल सीट से पूर्व मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा के बेटे मोहित मोहिंद्रा को हराया था।

गौरतलब है कि 2 साल से ज्यादा सजा होने की वजह से वह विधायक पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं। लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अभी तक उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील नहीं की है। बता दें कि पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार संधवां ने कहा कि इस मामले में लीगल राय ले रहे हैं। अगर वह सजा के खिलाफ अपील नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद डॉ. बलबीर को आम आदमी पार्टी से भी बाहर निकाला जाएगा। डॉ. बलबीर सिंह इस मामले में आरोप नकार चुके हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक रंजिश की वजह से उन्हें इस केस में फंसाया गया। वह और उनका परिवार बेकसूर है। हायर कोर्ट से हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। इसके खिलाफ वह सेशन कोर्ट जाएंगे।

जालंधरः संयुक्त किसान मोर्चा ने गन्ने की बकाया राशि न मिलने से नाराज सरकार के खिलाफ वीरवार को फगवाड़ा में शूगर मिल के सामने जो हाईवे जाम करने का फैसला लिया था, उसे स्थगित कर दिया गया है। बाद दोपहर किसान जालंधर में वित्त एवं सहकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा के साथ बैठक करेंगे। बैठक में मांगों की समस्या का समाधान किया जाएगा।

जानकारी अनुसार, दोआबा किसान यूनियन के आह्वान पर पंजाब की सोलह जत्थेबंदियों ने गन्ने के पैसे न मिलने और अन्य मांगों को लेकर विरोध के प्रथम चरण में चार घंटे के लिए हाईवे जाम करने का निर्णय लिया था। सरकार को जब इस बाबत पता चला तो खुद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने किसानों के साथ बैठक तय की। उन्होंने किसानों को पत्र लिखकर संदेश भेजा कि वह कल जाम का निर्णय वापस ले लें। उनकी मांगों पर विचार करने के लिए वह खुद जालंधर आ रहे हैं।

भारतीय किसान यूनियन दोआबा के सूबा प्रधान मनजीत सिंह राय ने कहा कि किसानों का गन्ने का 900 करोड़ रुपए बकाया है। कई बार किसान अधिकारियों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेज चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई ही नही कर रहा है। गन्ने के यदि सालों बाद ही पैसे मिलेंगे तो फिर उनका घाटा कैसे पूरा होगा। इसी के चलते 26 मई को सुबह 10 से 2 बजे तक नेशनल हाईवे जाम करने की घोषणा की थी।

जालंधर के सर्किट हाउस में वीरवार को 4.30 बजे बैठक करने की बात कही। किसानों का कहना है कि समय पर अदायगी न होने के कारण किसानों में रोष है। किसानों को गन्ने की अदायगी न होने के कारण बैंकों से लिए गए कर्ज पर ब्याज चढ़ रहा है। गन्ने के बढ़े हुए भाव मिलने तो दूर अभी पिछला बकाया भी नहीं मिला है।

चंडीगढ़ः पंजाब की भगवंत मान सरकार को उस समय बड़ा झटका लगा, जब पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने ‘एक विधायक, एक पेंशन’ अध्‍यादेश पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। राज्यपाल ने फाइल पर साइन करने से मना करते हुए सरकार को सलाह दी है कि जून में आने वाले बजट सत्र दौरान इसको बिल के रूप में पेश करके पास करवाया जाए लेकिन इससे पहले ही राज्यपाल ने यह फाइल मोड़ दी है। इसलिए अब राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार को विधायकों को मिल रही कई -कई पेंशनों को बंद करने पर लिए गए फ़ैसले को लागू करने संबंधित और इंतजार करना पड़ेगा।

बता दें कि पंजाब में नई सरकार बनाने के बाद सीएम भगवंत मान ने ‘एक विधायक, एक पेंशन’ का फैसला लिया था। इसमें कहा गया कि अब एक विधायक को एक ही टर्म की पेंशन मिलेगी। चाहे वह कितनी बार भी विधायक बना हो। अभी तक राज्य में विधायकों के पास एक से ज्यादा पेंशन जा रही है। जिस कारण सरकार पर 19.53 करोड़ का वित्तीय बोझ हर साल पड़ रहा है। कई पूर्व विधायकों को पांच पांच लाख रूपये पेंशन मिल रही है। सरकार के इस फैसले से हर साल करोड़ों रुपये की बचत होगी।

गौरतलब है कि मान सरकार को पहले उम्मीद थी कि राज्यपाल से अध्‍यादेश की फाइल पर साइन होने के बाद इस मामले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं ले सकता। पूर्व व मौजूदा दो बार रहे विधायकों को पेंशन पहले ही तरह की मिलती रहेगी जब तक की इस पर कानून नहीं बन जाता।