चंडीगढ़- पंजाब के हर अनाज मंडी में इन दिनों धान के बड़े-बड़े ढेर देखे जा सकते हैं। मंडी से धान की धीमी उठान और खरीद की सुस्त रफ्तार को लेकर किसान परेशान है। हालांकि पंजाब में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, लेकिन तीन हफ्ते बीत जाने के बाद भी धान की उठान और खरीद की प्रक्रिया में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इस बीच मोदी सरकार का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के साथ खड़ी है और मंडियों के अनाज खरीदा जाएगा।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, “मोदी सरकार में किसान सर्वोच्च प्राथमिकता पर हैं। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम आपसे अनाज खरीदेंगे और जितनी जगह की जरूरत होगी, हम बना रहे हैं। हमने निकासी के लिए पंजाब को सर्वोच्च स्तर पर प्राथमिकता दी है। जब पंजाब के सीएम भगवंत मान मेरे पास आए थे, तो मैंने एफसीआई को निर्देश दिए थे कि अगर उन्हें जो गोदाम आवंटित किया गया है, उसमें जगह नहीं है, तो एफसीआई को तुरंत ढुलाई का जिम्मा संभालना होगा। 2013-2014 में ए ग्रेड धान के लिए एमएसपी 1,345 रुपए थी, सामान्य ग्रेड के लिए यह 1,310 रुपए थी। आज हम कुल 2,300 रुपए दे रहे हैं। 10 साल में हमने इतनी बढ़ोतरी की है। मैं मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करता हूं कि वे संबंधित लोगों से बात करें और खरीद बढ़ाएं। हम पंजाब के किसानों के साथ खड़े हैं। मोदी सरकार पंजाब के किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। हमने जो भी प्रतिबद्धता जताई है, हम उसे जरूर पूरा करेंगे।”

चंडीगढ़- पंजाब व हरियाणा के बीच एक बार फिर सतलुज यमुना लिंक नहर सहित अन्य पानी के मुद्दे उठे है। नॉर्थ जोन काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी की हुई मीटिंग में कई मुद्दों पर हुई बातचीत में कोई भी सहमति नहीं बनी है। पंजाब की ओर से मुख्य सचिव केएपी सिन्हा सहित संबंधित विभागों के सीनियर अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए।

पंजाब ने एक बार फिर से हरियाणा की एसवाइएल बनाने की मांग को सिरे से ठुकरा दिया और कहा कि पंजाब के पास किसी भी राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है, अलबत्ता राज्य सरकार ने यमुना के पानी से पंजाब के हिस्से की मांग की। इस पर हरियाणा ने आपत्ति जताई और कहा कि इससे पहले तो कभी भी इस हिस्से की पंजाब ने मांग नहीं की थी। नदी जल संबंधी हुए विभिन्न समझौतों को लेकर राजस्थान व हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने मांग की है कि हैडवर्क्स का अधिकार केवल पंजाब के पास ही नहीं होना चाहिए बल्कि राजस्थान व हरियाणा को भी अधिकार मिलना चाहिए जिस पर पंजाब ने आपत्ति जताई।

इसी दौरान पंजाब ने भाखड़ा मेन लाइन पर 30 स्थानों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन स्थानों पर दो-दो मेगावाट के जेनेरेशन प्लांट लगाए जा सकते हैं पर हरियाणा ने इस पर आपत्ति की कि इससे हमारे यहां पानी के फ्लो को नुकसान होगा। भारत सरकार के अधिकारियों ने सभी संबंधित राज्यों से बिजली के टीएंडडी लासेस को कम करने का सुझाव दिया। यही नहीं, भारत सरकार के अधिकारियों ने नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट के लिए ली जाने वाली जमीन को लेकर सीएलयू आदि का मुद्दा भी उठाया। वहीं हरियाणा विस के लिए चंडीगढ़ में भूमि देने पर बनेगी सहमति बैठक में बताया गया कि हरियाणा सरकार की ओर से नई विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में जमीन के मुद्दे पर जल्द फैसला ले लिया जाएगा।
हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन के साथ विधानसभा के नए परिसर के लिए एक एकड़ जमीन का मामला लंबे समय से लटका होने का मुद्दा उठाया।