नई दिल्ली : मिस्त्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी आज राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उनका पूरे राजकीय सम्मान से स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। इस दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अल-सिसी को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

बता दें कि आज यानी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक होगी। भारत और मिस्र कृषि, साइबर सुरक्षा, रक्षा, व्यापार, पर्यटन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सहयोगी हैं। इस दौरान अल-सिसी ने कहा कि मिस्र और भारत के बीच संबंधों की विशेषता संतुलन और स्थिरता रही है। हमने केवल रचनात्मक विकास देखा है। हम सभी बहुत सकारात्मक रूप से विकसित हो रहे हैं

अल-सिसी ने कहा कि मैं इस महान दिन के लिए भारतीय राष्ट्र, सरकार और लोगों को अपनी बधाई दोहराता हूं। सम्मानित अतिथि बनना और गौरवशाली राष्ट्रीय दिवस में भाग लेना मेरे लिए एक महान सौभाग्य है। इससे पहले मंगलवार को उनके नई दिल्ली पहुंचने पर राज्य मंत्री (विदेश) राजकुमार रंजन सिंह ने उनकी अगवानी की। सिसी के भारत पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और कहा, ‘राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी का भारत में गर्मजोशी से स्वागत है। हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आपकी भारत की ऐतिहासिक यात्रा सभी भारतीयों के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है।’

नई दिल्ली  : चीन के साथ भारत के संबंध काफी तनावपूर्ण हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हाल के दिनों में दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराव की भी खबर आई। भारत के साथ चीन ‘जल युद्ध’ लड़ने की तैयार में है। चीन के रुख को भांपते हुए अब दिल्ली सरकार उसे इस चाल में भी मात देने की तैयारी में जुट गई है। भारत नहीं चाहता कि वह किसी भी मोर्चे पर चीन से कमजोर साबित हो, ऐसे में उसने अरुणाचल प्रदेश में चीन की नई चाल के खिलाफ घेरेबंदी शुरू कर दी है।

भारत सरकार ने अरुणाचल के सुबानसिरी में चल रहे 11 हजार मेगावाट के हाईड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को फास्टट्रैक पर डाल दिया है। इसके अलावा उसने पहले से तीन स्थापित प्रोजेक्ट के विस्तार का काम भी शुरू कर दिया है।

चीन की नई चाल भारत के साथ ‘जल युद्ध’ लड़ने की है। वह भारत को सूखे या फिर बाढ़ से नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसके लिए चीन अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास यारलुंग जैंगबो नदी(ब्रह्मपुत्र) पर 60 हजार मेगावाट का डैम बना रहा है, जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। अधिकारियों को चिंता है कि चीन इस डैम के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को डाइवर्ट कर सकता है, या फिर पानी को छोड़कर भारत में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो अरुणाचल प्रदेश, असम, समेत कई राज्यों में समस्या उत्पन्न होगी, साथ ही बांग्लादेश पर भी असर पड़ेगा।

चीन को ‘जल युद्ध’ के मोर्चे पर भी करार जवाब देने के लिए भारत ने कमर कस ली है। अरुणाचल प्रदेश में डैम प्रोजेक्ट के काम को तेज कर दिया गया है, उधर 2000 मेगावाट वाला सुबंसीरी प्रोजेक्ट इस साल के मध्य में तैयार हो जाएगा। इसके आलवा अन्य हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी लाइन में हैं। ये प्रोजेक्ट एक साल तक पानी स्टोर कर सकते हैं। अगर चीन डैम के जरिए पानी छोड़ता है, तो उसे रोका भी जा जकता है।

बता दें, भारत के लिए ब्रह्मपुत्र नदी काफी अहम है। यह नदी का 30 प्रतिशत ताजे पानी का स्रोत है, तो 40 प्रतिशत बिजली उत्पादन भी इसी से होता है। वहीं इस नदी का 50 फीसदी हिस्सा चीन में पड़ता है, जिस पर वह डैम बना रहा है।