वाशिंगटन डीसी/नई दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि आज़ाद भारत के इतिहास में मानहानि के मामले में उन्हें ही अब तक सबसे बड़ी सजा मिली है। अमेरिका के छह दिन के दौरे पर गए गांधी ने वाशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में लोकसभा से अयोग्य घोषित किए जाने संबंधी सवाल पर कहा, मैं 1947 के बाद के इतिहास में भारत का पहला व्यक्ति हूं, जिसे मानहानि के मामले में सबसे बड़ी सजा मिली है। उन्होंने कहा, आज़ाद भारत के इतिहास में अब तक किसी को भी इस तरह के मामले में इतनी अधिक सजा नहीं दी गई है, और वह भी पहले अपराध पर। मेरा मानना है कि मैंने संसद में अडानी को लेकर जो भाषण दिया, उसके बाद मेरी अयोग्यता का मामला सामने आया है। इससे पता चलता है कि भारत में क्या चल रहा है।

गांधी ने आगे कहा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे मुझे एक बड़ा अवसर मिला है। मेरे पास जो अवसर होता, शायद उससे बहुत बड़ा अवसर। राजनीति इसी तरह काम करती है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत में पूरा विपक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष कर रहा है और इसीलिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करने करने का निर्णय लिया। प्रेस की आजादी और संस्थाओं की स्वायत्तता संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा “भारत में संस्थाओं और प्रेस पर निश्चित कब्जा है। मैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे भारत में घूमा और लाखों भारतीयों से सीधे बात की। वे मुझे खुश नहीं लग रहे थे। भारत में बढ़ती बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दो महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे हैं, जिनको लेकर लोगों में आक्रोश है। गांधी से जब चीनी अतिक्रमण को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, “यह सच्चाई है कि चीन ने हमारे बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। उसने हमारी 1500 वर्ग किमी जमीन कब्जाई हुई है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। यह एकदम अस्वीकार्य है, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मत इसको लेकर भिन्न हो।

नई दिल्ली : भारत का इतिहास इस बात का उदाहरण है कि जब-जब भारत में सेनाएं कमजोर हुई हैं, तब तब आक्रांताओं ने भारत को नुकसान पहुंचाया है। सेना किसी भी राष्ट्र की सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा नहीं करती, बल्कि वह उस देश की सांस्कृतिक, आर्थिक और एक प्रकार से उस देश की पूरी सभ्यता की सुरक्षा करती है। शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित एक इकनोमिक कॉन्क्लेव के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि इसलिए एक सरकार के रूप में हमने यह सुनिश्चित किया है, कि हमारी सेनाएं सशक्त हों, उनके पास अत्याधुनिक हथियार हों और उनमें यूथफुलनेस बनी रहे। हमने हर वो कदम उठाया है जिससे भारत की सैन्य ताकत बढ़े और हम वापस भारत को एक सुपर पावर बना पाएं। रक्षा मंत्री ने स्पाइडर मैन फिल्म के एक डायलॉग का जिक्र करते हुए कहा कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। उन्होंने कहा कि जब हम एक सुपर पावर के रूप में दुनिया के सामने आएंगे, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोकतंत्र, धार्मिक स्वतन्त्रता, मानव की गरिमा और वैश्विक शांति जैसे जो वैश्विक मूल्य हैं, वो पूरी दुनिया में कायम हो सके। हां, हमें यह भी ध्यान में रखना होगा, कि हम अपने विचार किसी पर न थोपें।

रक्षा मंत्री ने बताया कि हम पहली ऐसी सरकार हैं, जिसने हथियारों के आयात के लिए खुद पर ही प्रतिबंध लगाया है। हमने सेनाओं की ओर से 411 आइटम की, एवं डिफेंस पीएसयू की 4,666 आइटम की सकारात्मक स्वदेशी लिस्ट जारी की है। इसमें शामिल लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट, हथियार, गोले बारूद, मिसाइल और अन्य रक्षा साजो सामान शामिल हैं, जिनका निर्माण अब केवल और केवल हमारे ही देश में होगा।

आज हमारा स्वदेशी रक्षा उत्पाद का आंकड़ा भी 1 लाख करोड़ रूपए पार कर चुका है। रक्षा मंत्री ने कहा, अगर मैं निर्यात की बात करू, तो आज से 7-8 साल पहले रक्षा उपकरणों का निर्यात जहां एक हजार करोड़ रुपए भी नहीं हुआ करता था, वह आज लगभग 16 हजार करोड़ रुपए हो गया है। हमने मेक इन इंडिया और डिफेंस कॉरिडोर जैसी नई शुरूआत के माध्यम यह सुनिश्चित किया, कि हम भारतीय सेनाओं के इस्तेमाल के लिए अत्याधुनिक हथियार भारत में ही निर्मित करें, और यदि संभव हो तो हम उसे निर्यात भी करें। सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित हमारे जिन गांवों को आज तक नजरअंदाज किया गया, हमने उन्हें भी सडक़ों के माध्यम से देश के बाकी क्षेत्रों से जोड़ा है। अगर आप एयरपोर्टस की संख्या पर गौर करें तो 2014 की तुलना में आज हमारे पास दोगुने से अधिक एयरपोर्टस हैं। हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज से यात्रा कर सके, इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, हमारे देश में कई सारे राजनीतिक दल हैं। जाहिर सी बात है, राजनीतिक दल लोकतंत्र की धुरी होते हैं। बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र बेहतर तरीके से चल ही नहीं सकता। लेकिन हमारे देश के कई राजनीतिक दलों में हमें यह देखने को मिलता है कि वह किसी विचारधारा पर प्रेरित राजनीति नहीं करते हैं बल्कि उनकी राजनीति किसी व्यक्ति व किसी परिवार व किसी जाति के इर्द-गिर्द घूमती रहती है। यदि मैं भारत के राजनीतिक भविष्य की बात करूं, तो मेरी यह इच्छा है कि जैसे-जैसे हम भविष्य में आगे बढ़ते जाएं, वैसे-वैसे ही हमारा लोकतंत्र सु²ढ़ होता जाए। राजनीति का अपराधीकरण खत्म होता जाए, और हमारा देश भरोसे की राजनीति के मार्ग पर आगे बढ़े। राजनीति को जनता की सेवा का एक माध्यम समझा जाए। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि बीटीएस के बारे में जानने वाला हमारा युवा, तानसेन को भी उतना ही जाने। नेपोलियन के बारे में पढऩे वाला हमारा युवा समुद्रगुप्त की विजय यात्रा के बारे में भी जाने। शेक्सपियर के हैमलेट को पढऩे वाला हमारा युवा, भरतमुनि के नाट्यशास्त्र और कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम को भी उतना ही जाने। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से योग और आयुर्वेद को हमने एक वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास किया है

नई दिल्ली : संसद भवन परिसर में स्थापित नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में रविवार को पहली बार ऐतिहासिक सेन्गोल (पवित्र राजदंड) स्थापित किया गया जो विरासत के आधुनिकता से जुडऩे का प्रतीक है। नये संसद भवन का निर्माण मात्र ढाई साल में पूरा किया गया है। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को किया था। नया संसद भवन 20 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। इसके लोकसभा कक्ष में आवश्यकता होने पर 1280 व्यक्तियों के लिए बैठने की व्यवस्था की जा सकती है।
-नए भवन के लोकसभा कक्ष में 888 और राज्य सभा कक्ष में 300 सदस्य सहजता से बैठ सकते हैं। हर सीट पर दो सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी और डेस्क पर उनके लिए टच स्क्रीन गैजेट होंगे।
-हीरे (त्रिकोणीय) आकार के नये भवन के साथ संसद भवन परिसर में पुस्तकालय भवन सहित तीन भवन हो गये हैं।
-64500 वर्ग मीटर में बने नये संसद भवन में तीन मुख्य द्वार- ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार हैं। अति विशिष्ट व्यक्तियों, सांसदों और दर्शकों को अलग-अलग द्वारों से प्रवेश कराया जाएगा।
-इसका निर्माण टाटा उद्योग समूह की कंपनी टाटा प्रोजेक्टस लि ने किया है। इसमें एक विशाल कक्ष है, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत की झांकी प्रस्तुत की गई है। इसमें सांसदों के लिए लाउंज, पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन-पान की जगह और पार्किंग स्थल बना है।
-नए संसद भवन के निर्माण में 60 हजार श्रमिकों के हाथ लगे हैं। यह आधुनिक इलेक्ट्रानिक उपकरणों से लैस हैं जो सांसदों की कार्यक्षमता का विस्तार करेगा और इनसे संसदीय कार्य में आसानी होगी।
-संसद भवन में लगी सामग्री देश विभिन्न भागों से लायी गयी है। इसमें इमारती लकड़ी महाराष्ट्र के नागपुर से, लाल और सफेद संगमरमर राजस्थान से आये हैं। इसमें उदयपुर से लाये गये हरे पत्थर लगे हैं। लाल ग्रेनाइट अजमेर के लाखा की है। कुछ सफेद संगमरमर राजस्थान में ही अंबा जी से लाया गया है।
-नये भवन के राज्य सभा और लोक सभा की फॉल्स सीलिंग के लिए स्टील के ढांचे को दमन-दीव से मंगवाया गया है।
-भवन में पत्थर की जालियां राजस्थान के राजनगर और गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) से बनवाकर लगायी गयी हैं। कुर्सियों का डिजाइन मुंबई में तैयार किया गया है। इसमें बिछाई गई कालीन उत्तर प्रदेश के भदोही से लाई गई हैं।
-लोक सभा और राज्य सभा कक्षों की ऊंची दीवारों तथा सदन के बाहर लगाए गए बड़े-बड़े अशोक चक्र इंदौर से मंगवाए गए हैं।
-अशोक स्तम्भ के निर्माण में लगी सामग्री औरंगाबाद और जयपुर से लाई गई है।
-इसमें लगी रेत और फ्लाईऐश हरियाणा में चरखी दादरी और उत्तर प्रदेश से लाई गई है और ब्रास वर्क और ढलवा नालियां गुजरात से ली गई हैं।
-नए संसद भवन में ऊर्जा की बचत और जल संरक्षण के विशेष प्रबंध किए गए हैं।
-यह फाइव स्टार गृह (ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटाट एसेसमेंट) प्रमाण पत्र प्राप्त भवन है। इसमें सीवेज शोधन के लिए संयंत्र है और उससे शोधित पानी का फ्लश और सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जायेगा। भवन में हवा की गुणवत्ता के लिए अल्ट्रावायलेट लैम्प जैसी सुविधाएं हैं। आद्र्रता नियंत्रण के लिए अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडी फायर काम करेगा।