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  • हरदा की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 11 की मौत, सड़क पर बिखरी लाशें

    हरदा की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 11 की मौत, सड़क पर बिखरी लाशें

     

     

    हरदा : मध्य प्रदेश के हरदा जिले में संचालित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में कई विस्फोटों के साथ भीषण आग लग गई। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार अभी तक 11 लोगों की माैत की खबर है, वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस घटना में दर्जनों मकानों मे दरारें आ गई हैं। सीएम डॉ. मोहन ने इस घटना को लेकर मंत्रालय में आपात बैठक बुलाई है। घटना की जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें दिख रहा है कि सड़कों पर शव बिखरे पड़े हैं।

    एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि मेरा घर करीब 200 मीटर दूर है, उसके भी टीन उड़ने लगे। हम घबराकर बाहर भागे। इसी दौरान फिर से ब्लास्ट हुआ। एक के बाद एक कई धमाके हुए। जानकारी के अनुसार मगरधा रोड स्थित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार को विस्फोटों के साथ आग लग गई। यह आग भीषण रूप ले चुकी है और उसने कई मकानों को भी प्रभावित किया है। आसमान पर आग और धुएं के गुबार नजर आ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस हादसे में कई लोग हताहत हो सकते हैं।

    घटना के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा है कि मृतक के परिजनों को चार लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही घायल लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। साथ ही घटना के बारे में भारत सरकार को जानकारी दी है। सबसे पहली प्राथमिकता है कि घायलों को समुचित इलाज मिले।

  • पेपर लीक करने वालों पर चला मोदी सरकार का डंडा; पेपर लीक करने पर होगी 10 साल की जेल और लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना, लोकसभा में बिल पेश

    पेपर लीक करने वालों पर चला मोदी सरकार का डंडा; पेपर लीक करने पर होगी 10 साल की जेल और लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना, लोकसभा में बिल पेश

     

    Public Examination Bill 2024: सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 लोकसभा में आज पेश कर दिया गया. पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रवाधान किया गया है. वहीं दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है.

    पेपर लीक बिल आज, 5 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बिल पेश किया. बिल में पेपर लीक और दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देने पर भी कड़ी सजा मिलेगी. आइए जानते हैं कि पेपर लीक और नकल के किन मामलों में कितनी सजा और जुर्माने का प्रावधान बिल में किया गया है.

    देश के विभिन्न राज्यों में आए दिन पेपर लीक और नकल की घटनाएं होती रहती हैं. कई राज्यों में इसके खिलाफ कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है. कई राज्यों में पेपर लीक की वजह से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी और दोबारा एग्जाम कराने पड़े. केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर आज लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 पेश कर दिया.

    पेपर लीक पर मिलेगी 10 साल की सजा

    पेपर लीक के मामले में अपराध साबित होने पर दोषी को 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा. वहीं अगर पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी संस्थान शामिल होता पाया गया, तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है.

    क्यों पड़ी इस बिल की जरूरत?

    राजस्थान, तेलंगाना, एमपी, गुजरात, झारखंड में पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी और इन परीक्षाओं का आयोजन फिर से किया गया था. वहीं दोबारा से परीक्षा कराने पर राज्य सरकार का पैसा खर्च होता है और कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है. साथ ही सरकार और स्थानीय प्रशासन को छात्रों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है.

    UPSC, NEET और JEE परीक्षा पर भी लागू होगा बिल

    यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नीट- मेडिकल एवं इंजीनियरिंग समेत विभिन्न परीक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है. राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी पेपर लीक पर चिंता जताई गई थी. पेपर लीक होने या नकल की वजह से लाखों परीक्षार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है.

    कौन करेगा मामले की जांच?

    पेपर लीक और नकल के मामलों की जांच पुलिस उपाधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे. सरकार के पास केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपने का अधिकार होगा. परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाने के लिए इस बिल को पेश किया गया है.

  • श्रद्धा से लबालब भरे  श्रद्धालुओं को लेकर इंदौर से अयोध्या रवाना हुई आस्था ट्रेन

    श्रद्धा से लबालब भरे  श्रद्धालुओं को लेकर इंदौर से अयोध्या रवाना हुई आस्था ट्रेन

     

    इंदौर : अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और इसी क्रम में मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद सहित 23 संगठनों के नौ सौ से ज्यादा कार्यकर्ता और कार सेवक आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना हुए।

    इंदौर का रेलवे स्टेशन रविवार की रात को पूरी तरह भगवा रंग में और राम के जय घोष से गुंजायमान था। यहां से रामलला के दर्शनों के लिए श्रद्धालु जा रहे थे।

    अनेक श्रद्धालुओं के हाथ में वाद्य यंत्र थे और वे राम गीत गा रहे थे। आस्था स्पेशल ट्रेन को विशेष तौर पर सजाया गया था और स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग इन श्रद्धालुओं को विदाई देने पहुंचे थे।

    इस ट्रेन में नौ सौ से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या गए हैं।

    बताया गया है कि रेलवे मंत्रालय ने यह विशेष व्यवस्था चार दिन के लिए की है। यह ट्रेन उज्जैन, नागदा और रतलाम से होते हुए झांसी, कानपुर तथा लखनऊ से अयोध्या पहुंचेगी।

    ये श्रद्धालु छह फरवरी को सुबह छह बजे नवनिर्मित राम मंदिर में होने वाली मंगल आरती में शामिल होंगे और उसी दिन यह ट्रेन शाम को इंदौर के लिए प्रस्थान कर जाएगी और सात फरवरी को इंदौर लौटेगी।

  • आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को एक और झटका, कोर्ट से अनुमति के बावजूद राज्यसभा सदस्य के तौर पर आज नहीं ले पाए शपथ; जानें क्या वजह

    आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को एक और झटका, कोर्ट से अनुमति के बावजूद राज्यसभा सदस्य के तौर पर आज नहीं ले पाए शपथ; जानें क्या वजह

    नई दिल्ली  : दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लाॉड्रिंग मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। आप नेता आज सोमवार को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ नहीं ले सकेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने उन्हें इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

    AAP leader Sanjay Singh could not take oath as Rajya Sabha member today : जानकारी के मुताबिक, राज्यसभा सभापति ने संजय सिंह को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके चलते वह आज राज्यसभा सदस्य की शपथ नहीं ले सकेंगे। इस संबंध में सभापति ने कहा कि मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है। मालूम हो कि 3 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को पांच फरवरी को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की इजाजत दी थी। इस संबंध में कोर्ट ने जेल अधिकारियों से आप नेता को सुबह 10 बजे तक संसद ले जाने का आदेश दिया था।

    बता दें कि संजय सिंह ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने और मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए चार से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग को लेकर एक याचिका दायर की थी। आप नेता की याचिका पर विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर तीन फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। ईडी का आरोप है कि आप नेता की अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका थी।

  • देश को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम! सेना की वर्दी से भरी गाड़ी बरामद, शख्स गिरफ्तार

    देश को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम! सेना की वर्दी से भरी गाड़ी बरामद, शख्स गिरफ्तार

     

    महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले की पुलिस और सेना की ज्वाइंट टीम ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 40 कॉम्बैट यूनिफॉर्म (सेना की वर्दी) बरामद की है. शुरुआती जांच में पता चला है कि शख्स के तार दिल्ली और राजस्थान से जुड़े हैं. ज्वाइंट टीम अब यूनिफॉर्म के खरीदारों तक पहुंचने की प्रयास कर रही है.

    देश को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम! सेना की वर्दी से भरी गाड़ी बरामद, शख्स गिरफ्तार

    सेना और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने एक कार से 40 कॉम्बैट यूनिफॉर्म बरामद किया है

    महाराष्ट्र मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. दोनों की टीमों ने मिलकर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में सेना के नए कॉम्बैट यूनिफॉर्म के साथ युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने शख्स के पास से एक कार में 40 कॉम्बैट यूनिफॉर्म बरामद किया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि शख्स राजस्थान और नई दिल्ली से भी तार जुड़े हुए हैं. फिलहाल सेना और पुलिस मिलकर इस बात की जांच कर रही है कि आखिर नए कॉम्बैट यूनिफॉर्म का खरीददार कौन और इसके पीछे उसकी क्या मंशा है.

    जांच एजेंसी को शक है कि यूनिफॉर्म के जरिए सैन्य ठिकानों को टारगेट करने की प्लानिंग भी हो सकती है. पुलिस ने आरोपी को तत्काल हिरासत में ले लिया था. उसकी पहचान नासिक के सुरेश खत्री के तौर पर की गई है. सुरेश नासिक के देवलाली कैंप इलाके में रहता है. पूछताछ के बाद अहमदनगर की भिंगार कैंप पुलिस ने सुरेश के खिलाफ केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया है. सुरेश से सेना और पुलिस की एक ज्वाइंट टीम पूछताछ कर रही है.

    देवलाली कैंप सेना नासिक में सेना का एक बड़ा बेस है और इसी इलाके में रहते हुए आरोपी कैसे सेना के अंदर इतने लिंक्स स्थापित किया इसे लेकर अभी तक पुलिस या मिलिट्री इंटेलिजेंस कुछ कह नहीं रही है संभव है की सेना की वर्दी का पैटर्न किसी अंदर के शक्श ने ही सुरेश खत्री को उपलब्ध कराई है इसको लेकर जांच कराई जा रही है

     

  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असम को दी 11,600 करोड़ की सौगात, कामाख्या मंदिर कॉरिडोर सहित कई प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असम को दी 11,600 करोड़ की सौगात, कामाख्या मंदिर कॉरिडोर सहित कई प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला

     

    नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम दौरे पर हैं। यहां पीएम मोदी गुवाहाटी के खानापारा वेटनरी फील्ड में पहुंचे। यहां पीएम ने मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर समेत असम में 11 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इसे महाकाल और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह 498 करोड़ रुपए खर्च कर डेवलप किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा- अयोध्या में 22 जनवरी को श्रीरामलला के प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के बाद मैं अब यहां मां कामाख्या के द्वार पर आया हूं। आज मुझे यहां मां कामाख्या दिव्यलोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

    PM मोदी ने कहा, इस बजट में एक बहुत बड़ी योजना की घोषणा हुई है। बीते 10 वर्षों तक हमने हर घर तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया, अब हम बिजली का बिल जीरो करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बजट में सरकार ने रूफटॉप सोलर की योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत शुरुआत में सरकार 1 करोड़ परिवारों को रूफटॉप सोलर लगाने में मदद करेगी। इससे उनका बिल भी जीरो होगा, साथ ही सामान्य परिवार अपने घर पर बिजली पैदा कर उसे बेचकर कमाई भी करेगा।

    10 सालों में देश में रिकॉर्ड संख्या में कॉलेज, युनिवर्सिटी बनें
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बीते कुछ दिनों में मुझे देश के अनेक तीर्थों की यात्रा करने का अवसर मिला है। अयोध्या में भव्य आयोजन के बाद मैं अब यहां मां कामाख्या के द्वार पर आया हूं। आज मुझे यहां मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। असम में आस्था, अध्यात्म और इतिहास से जुड़े सभी स्थानों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। विरासत को संजोने के इस अभियान के साथ ही विकास का अभियान भी तेजी से चल रहा है। बीते 10 वर्षों को देखें तो हमने देश में रिकॉर्ड संख्या में कॉलेज, युनिवर्सिटी बनाए हैं।

    10 साल में परिस्थितियां बदली
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “आप भी जानते हैं कि 10 साल पहले असम समेत पूरे पूर्वोत्तर में क्या स्थिति थी। पूरे पूर्वोत्तर में रेल यात्रा और हवाई यात्रा बहुत ही सीमित थी। एक राज्य से दूसरे राज्य में आना-जाना तो छोड़िए, एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने में भी कई घंटे लग जाते थे। इन सारी परिस्थितियों को आज भाजपा की डबल इंजन सरकार ने, NDA की सरकार ने बदला है। हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारे आस्था के स्थान सिर्फ दर्शन करने के स्थल नहीं है, ये हज़ारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की निशानियां हैं। दुर्भाग्य से आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकार चलाई वे भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी ही संस्कृति, अतीत पर शर्मिंदा होने का एक ट्रेंड बना दिया था। कोई भी देश अपने अतीत को ऐसे भूलकर, अपनी जड़ो को काटकर विकसित नहीं हो सकता।”

    हर घर बिजली पहुंचाने का चलाया अभियान
    PM मोदी ने कहा, इस बजट में एक बहुत बड़ी योजना की घोषणा हुई है। बीते 10 वर्षों तक हमने हर घर तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया, अब हम बिजली का बिल जीरो करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बजट में सरकार ने रूफटॉप सोलर की योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत शुरुआत में सरकार 1 करोड़ परिवारों को रूफटॉप सोलर लगाने में मदद करेगी। इससे उनका बिल भी जीरो होगा, साथ ही सामान्य परिवार अपने घर पर बिजली पैदा कर उसे बेचकर कमाई भी करेगा।

  • आपके स्कूल में फटने वाला है बम; बेंगलुरु के स्कूल को मिली धमकी, पहुंची पुलिस

    आपके स्कूल में फटने वाला है बम; बेंगलुरु के स्कूल को मिली धमकी, पहुंची पुलिस

     

    बेंगलुरू में एक बार फिर एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. यशवंतपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय को ईमेल के जरिए मिली इस धमकी में कहा गया है कि बम स्कूल के अंदर प्लांट कर दिए गए हैं और 10.20 मिनट पर फटेंगे. स्कूल की प्रिंसिपल की सूचना पर यशवंत पुलिस ने बम स्क्वायड और डॉग स्क्वायड की मदद से स्कूल में जांच पड़ताल शुुरूकर दी है.

    फटने वाला है बम...बेंगलुरु के स्कूल को मिली धमकी, पहुंची पुलिस

    केंद्रीय विद्यालय यशवंत पुर बेंगलुरु

    बेंगलुरू के एक और स्कूल में बम की धमकी मिली है. स्कूल प्रबंधन को किसी अराजक तत्व ने ईमेल पर यह धमकी भरा पत्र भेजा है. बताया कि स्कूल के अंदर बम प्लांट कर दिए गए हैं और यह बम 10.20 मिनट पर फटेंगे. इस सूचना स्कूल में हड़कंप मच गया है. वहीं सूचना मिलने पर यशवंतपुर पुलिस और बम स्क्वायड की टीम ने स्कूल में पहुंच कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. यशवंतपुर पुलिस के मुताबिक यह धमकी केंद्रीय विद्यालय भारतीय विद्यासंरक्षण को मिली है.

    स्कूल की प्रिंसिपल अमृतबाला ने इस संबंध में केस दर्ज कराया है. बताया है कि उन्होंने स्कूल का ऑफिसयल इमेल आईडी चेक किया तो यह संदिग्ध मेल पहले से आया पड़ा था. उन्हें इस मेल को खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए. मेल में लिखा हुआ था कि स्कूल के अंदर बम प्लांट किए गए हैं और यह सभी बम ठीक 10.20 बजे फटेंगे. उन्होंने तत्काल मामले की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस के मुताबिक प्रिंसिपल की सूचना के तत्काल बाद बम स्क्वायड और डॉग स्क्वायड के साथ स्कूल में छानबीन शुरू कर दी गई है. हालांकि अब तक स्कूल के अंदर ऐसा कुछ भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है.

    आईपी एड्रेस के जरिए पहचान में जुटी पुलिस

    जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने इस घटना को किसी अराजकतत्व की हरकत बताई. हालांकि अब तक पुलिस यह पता नहीं कर पायी है कि यह अराजक तत्व कौन है. ऐसे में इस दूसरी घटना ने पुलिस के माथे पर पसीना ला दिया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक साइबर सेल की टीम उस कंप्यूटर के बारे में पता कर रही है, जिससे यह ईमेल भेजा गया है. जल्द ही उस कंप्यूटर के आईपी एड्रेस के जरिए पुलिस अराजक तत्व तक पहुंचने की कोशिश करेगी.

  • विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोप के बाद केजरीवाल और मंत्री आतिशी की बढ़ीं मुश्किलें, दिल्ली पुलिस इस मामले में देगी नोटिस

      विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोप के बाद केजरीवाल और मंत्री आतिशी की बढ़ीं मुश्किलें, दिल्ली पुलिस इस मामले में देगी नोटिस

     

    नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) के कुछ विधायकों की खरीद-फरोख्त करने का प्रयास करने संबंधी अरविंद केजरीवाल के दावे की जांच के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री कार्यालय को नोटिस सर्व किया है। वहीं क्राइम ब्रांच की टीम आज मंत्री आतिशी के घर भी नोटिस देने जाएगी। दिल्ली पुलिस ने सीएम ऑफिस को जो नोटिस सर्व किया है उसमें तीन सवालों के जवाब पूछे गए हैं, जिनमें कहा गया है- 1-जो आरोप लगाए हैं उसका सबूत दीजिए, 2- सात विधायकों के नाम बताइए और 3- जो सबूत हैं वो दीजिए, ताकि जांच की जा सके।

    Delhi Police will give notice to AAP minister Atishi : दिल्ली क्राइम ब्रांच की एक टीम मंत्री आतिशी के घर भी पहुंची, लेकिन पता चला कि वह चंडीगढ़ में हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस उनके घर नहीं पहुंची। अब टीम आज आतिशी के घर जाएगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच के अधिकारी शुक्रवार को केजरीवाल को नोटिस देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, लेकिन वह मौजूद नहीं थे।

    केजरीवाल ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि आप के सात विधायकों से संपर्क किया गया और उनमें से प्रत्येक को दलबदल करने के लिए 25 करोड़ रुपये की पेशकश की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि कथित शराब घोटाले में उन्हें गिरफ्तार करने और दिल्ली में उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है।

    अरविंद केजरीवाल ने आगे लिखा था, ‘हमारे सभी MLA भी मजबूती से साथ हैं। इस बार भी ये लोग अपने नापाक इरादों में फेल होंगे। ये लोग जानते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हमारी सरकार ने कितने काम किए हैं। इनकी पैदा की गयी तमाम अड़चनों के बावजूद हमने इतने काम किए हैं। दिल्ली की जनता AAP से बेइंतहा प्यार करती है। इसलिए चुनावों में AAP को हराना इनके बस की बात नहीं। तो एक फर्जी शराब घोटाले के बहाने गिरफ्तार करके सरकार गिराना चाहते हैं।

  • Paytm पेमेंट्स बैंक ने 1 PAN ही पर खोल दिये 1000 खाते, बिना पहचान करोड़ों का लेनदेन भी किया- RBI ने कसा शिकंजा

    Paytm पेमेंट्स बैंक ने 1 PAN ही पर खोल दिये 1000 खाते, बिना पहचान करोड़ों का लेनदेन भी किया- RBI ने कसा शिकंजा

     

    नई दिल्ली : पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई के एक्शन की चर्चा हर तरफ है। आरबीआई के एक्शन के बाद पेटीएम के शेयरों में बड़ी गिरावट आ गई है। दो दिन में ही कंपनी का शेयर 40 फीसदी टूट गया है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के Paytm पेमेंट्स बैंक पर एक्शन लेने की वजह सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, आरबीआई को मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) संबंधी चिंताओं और वॉलेट पेटीएम तथा इसकी बैंकिंग शाखा के बीच सैकड़ों करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन के कारण विजय शेखर शर्मा द्वारा संचालित इकाइयों पर शिकंजा कसना पड़ा। सूत्रों ने बताया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के पास लाखों गैर-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) अनुपालन वाले खाते थे और हजारों मामलों में कई खाते खोलने के लिए एक ही पैन का उपयोग किया गया था। यानी 1 पैन पर 1000 बैंक अकाउंट खोले गए।

    Paytm Payments Bank opened many accounts on 1 PAN, due to these reasons RBI took action : आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी, 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार न करने का निर्देश दिया था। जानकारी के मुताबिक 29 फरवरी के बाद आरबीआई पेटीमए पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर सकता है। आरबीआई ने एक बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम व्यापक प्रणाली ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद उठाया गया है। इन रिपोर्टों से भुगतान बैंक में लगातार नियमों के गैर-अनुपालन और सामग्री पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंताएं सामने आईं।

    आरबीआई ने इसके पहले 11 मार्च, 2022 को पीपीबीएल को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड माध्यम, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति किसी प्रतिबंध के बगैर दी जाएगी। वन97 कम्युनिकेशंस के पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है लेकिन वह इसे अपनी सहयोगी के रूप में वर्गीकृत करता है, न कि अनुषंगी कंपनी के रूप में। सूत्रों ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के पास लाखों गैर-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) अनुपालन वाले खाते थे और हजारों मामलों में कई खाते खोलने के लिए एक ही पैन का उपयोग किया गया था।

    सूत्रों ने कहा कि ऐसे उदाहरण हैं, जहां लेनदेन का कुल मूल्य करोड़ों रुपये में है, जिससे धन शोधन की चिंताएं बढ़ रही हैं। एक विश्लेषक के मुताबिक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास करीब 35 करोड़ ई-वॉलेट हैं। इनमें से लगभग 31 करोड़ निष्क्रिय हैं, जबकि केवल लगभग चार करोड़ ही बिना किसी शेष राशि या बहुत कम शेष के साथ सक्रिय होंगे। सूत्रों ने कहा कि असामान्य रूप से बड़ी संख्या में निष्क्रिय खातों का उपयोग फर्जी खातों के लिए में किए जाने की आशंका है। ऐसे में केवाईसी में बड़ी अनियमितताएं हुईं है, जिससे ग्राहकों, जमाकर्ताओं और वॉलेट धारकों को गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ा। सूत्रों ने कहा कि बैंक द्वारा प्रस्तुत अनुपालन कई मौकों पर अधूरा और गलत पाया गया।

  • भारत के बजट में सरकार ने सेना के लिए बनाया कुछ ऐसा प्लान,जिससे तिलमिला उठे ये देश

    भारत के बजट में सरकार ने सेना के लिए बनाया कुछ ऐसा प्लान,जिससे तिलमिला उठे ये देश

     

    वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल रक्षा बजट 6.2 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें 1.41 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस पेंशन भी शामिल है – जो पिछले वित्त वर्ष में आवंटित 5.94 लाख करोड़ रुपए से केवल 4.3 फीसदी ज्यादा है. खास बात तो ये है कि इस बार डिफेंस बजट की देश के कुल बजट में 13.04 फीसदी हिस्सेदारी होने वाली है.

    भारत का बजट देख पाक और चीन हुए परेशान, सरकार ने सेना के लिए बनाया कुछ ऐसा प्लान

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंत​रिम बजट में सेना को मजबूत करने के लिए डिफेंस में इजाफा किया है. इस बजट को देखकर चीन और पाकिस्तान भी सकते में आ गए हैं. ये बढ़ोतरी 6.17 फीसदी की गई है. वास्तव में ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर चीन के साथ चल रहे गतिरोध और पिछले साल जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों पर कई आतंकी हमलों की वजह से फैसला लिया गया है.

    इसके अलावा, आले वाले वित्त वर्ष के रक्षा बजट में सेना, नौसेना और भारतीय वायु सेना को कितना बजट ऐलोकेट किया ​गया है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल रक्षा बजट 6.2 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें 1.41 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस पेंशन भी शामिल है – जो पिछले वित्त वर्ष में आवंटित 5.94 लाख करोड़ रुपए से केवल 4.3 फीसदी ज्यादा है. खास बात तो ये है कि इस बार डिफेंस बजट की देश के कुल बजट में 13.04 फीसदी हिस्सेदारी होने वाली है.

    डिफेंस में इनोवेशन में जोर

    अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक सेवी यूथ या कंपनियों को डीप टेक्नोलॉजी के लिए लांग टर्म लोन देने की घोषणा की है. इसके लिए सरकार ने एक लाख करोड़ रुपए के कोष का ऐलान किया है. साथ ही डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप को टैक्स बेनिफिट दिया है. 2024-25 के लिए तीनों डिफेंस सर्विसेज के लिए कैपिटल बजट ऐलोकेशन 1.72 लाख करोड़ रुपए है – जो पिछले वित्त वर्ष में 1.62 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है. सूत्रों के अनुसार, डिफेंस बजट में मामूली इजाफे का प्रमुख कारण आर्म्ड फोर्सेस द्वारा लिमिटेड नए कांट्रैक्ट पर साइन करना और शेड्यूल पेमेंट और डिलिवरी में कमी है. यह 2023-24 के कैपिटल बजट के 1.57 लाख करोड़ रुपए के रिवाइज्ड एस्टीमेट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो वित्तीय वर्ष में आवंटित 1.62 लाख करोड़ रुपए से कम था.

    डिफेंस का ओवरऑल रेवेन्यू बजट

    रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इस बजट से मौजूदा एसयू-30 बेड़े को और बड़ा किया जाएगा. साथ ही मौजूदा मिग-29 के लिए एडवांस इंजन का अधिग्रहण, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सी-295 और मिसाइल सिस्टम के अधिग्रहण को फंड किया जाएगा. जानकारी के अनुसार डेक-बेस्ड फाइटर प्लेन, सबमरी, जेन नेक्स्ट के सर्वे वेसल्स जैसे प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाएगा. यहां तक ​​कि डिफेंस का ओवरऑल रेवेन्यू बजट, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस की सैलरी और अलाउंस के साथ फ्यूल, गोला-बारूद और असेट्स के मेंटेनेंस का खर्च भी शामिल है.

    इन तमाम चीजों के लिए 2.82 लाख करोड़ रुपए का बजट ऐलोकेट किया गया है. जो पिछले वित्त वर्ष में 2.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थोड़ा ज्यादा है. इसमें तीनों सेनाओं के तहत अग्निपथ योजना के लिए 5,979 करोड़ रुपए का आवंटन भी शामिल है. रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सैलरी से अलग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए 92,088 करोड़ रुपए तय किया गया है, जोकि वित्त वर्ष 2022-23 के मुकाबले 48 फीसदी ज्यादा है.