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Category: EDUCATION

मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक मिलने वाली स्कॉलरशिप पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक,पढ़े पूरी खबर…

मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक मिलने वाली स्कॉलरशिप पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक,पढ़े पूरी खबर…

लखनऊ : केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के मदरसों में कक्षा एक से आठ तक में पढ़ने वाले छात्रों के लिए शैक्षिक सत्र 2022-23 से छात्रवृत्ति देने पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में निर्देश जारी कर दिये गए हैं। अभी तक मदरसों में 1 से 5 तक के बच्चों को 1000 रुपए छात्रवृत्ति मिलती थी। वहीं, 6 से 8 तक के बच्चों को अलग-अलग कोर्स के हिसाब से छात्रवृत्ति मिलती थी।

बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार का मानना है कि शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई मुफ्त है। इसके अलावा छात्रों को अन्य जरूरी वस्तुएं भी दी जाती हैं। मदरसों में मिड डे मील और किताबे फ्री मिलती हैं। ऐसे में सरकार ने छात्रवृत्ति बंद करने का फैसला किया है। हालांकि, 9वीं और 10वीं के छात्रों को छात्रवृत्ति पहले की तरह ही मिलती रहेगी। उनके आवेदन लिए जाएंगे।

बताया जा रहा है कि पिछले साल राज्य के 16558 मदरसों में 4 से 5 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति मिली थी। इस बार भी नवंबर में मदरसों के बच्चों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन दिया था। लेकिन केंद्र सरकार ने अचानक छात्रवृत्ति बंद करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने पहले ही छात्रवृत्ति बंद कर दी है।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हाल ही में मदरसों के सर्वे कराए थे। इसमें 8496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। सर्वे के दौरान इन मदरसों के आय का स्रोत जकात (दान) बताया गया है। ऐसे में अब यूपी सरकार मदरसों के आय के स्रोत की जांच करवाने की तैयारी कर रही है।

दरअसल, नेपाल से लगे बॉर्डर इलाकों में बड़ी संख्या में गैरमान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। नेपाल से लगे बॉर्डर इलाके सिद्धार्थनगर में 500, बलरामपुर में 400 , बहराइच और श्रावस्ती में 400 , लखीमपुर में 200, महाराजगंज में 60 से ज्यादा मदरसे गैरमान्यता प्राप्त मिले है। इन मदरसों में कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, सऊदी और नेपाल से जकात मिली है। ऐसे में अब इनके स्रोत की जांच की जाएगी।

November 28, 2022
पॉल्यूशन का स्तर हुआ खतरनाक! बढ़ते वायु प्रदूषण की मार के चलते कल से स्कूल बंद- GRAP 4 लागू

पॉल्यूशन का स्तर हुआ खतरनाक! बढ़ते वायु प्रदूषण की मार के चलते कल से स्कूल बंद- GRAP 4 लागू

नई दिल्ली : दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। जिसे लेकर दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कल से दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि पांचवीं से ऊपर की क्लास में आउटडोर एक्टिविटी नहीं होगी। मुख्‍यमंत्री ने कहा है कि दिल्‍ली में वाहनों के लिए ऑड-इवेन लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है।

दिल्‍ली में कन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ( कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली उपराज्यपाल वी के सक्सेना से आग्रह किया है कि जब तक दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो जाता तब तक अस्थायी रूप से दिल्ली के सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी करें जिससे बच्चों को प्रदूषण से होने वाली किसी भी बीमारी से बचाया जा सके।

खंडेलवाल ने कहा की दिल्‍ली में GRAP 4 लागू हो गया है क्योंकि ऐयर इंडेक्स 450 को पार कर गया है। यह दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। पूरी दिल्ली रेड जोन में है जो बेहद चिंताजनक है, ऐसे में बचाव के हर संभव एहितियाती कदम उठाये जाने बहुत ज़रूरी है।

उन्होंने यह भी कहा की उचित होगा यदि ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट किया जाए और स्कूलों को भी ऑनलाइन पढ़ाई कराने को कहा जाए। प्रदूषण के कारण सांस लेते समय जहरीली हवा लेने का ख़तरा बना रहता है। खास तौर पर बच्चों एवं बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए यह स्थिति बड़ी खराब है।

November 4, 2022
जानिए कहां की सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब प्राइवेट स्कूलों में 12वीं तक बेटियों की एडुकेशन होगी फ़्री

जानिए कहां की सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब प्राइवेट स्कूलों में 12वीं तक बेटियों की एडुकेशन होगी फ़्री

जयपुर : राजस्थान में बेटियों को अब प्राइवेट स्कूल्स में भी फ्री एजुकेशन मिलेगी और वो भी पूरी 12वीं कक्षा तक। इसके लिए राजस्थान सरकार ने राज्य में नई स्कीम लागू की है जिसका नाम है, इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना। सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में इस योजना की जानकारी दी थी, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए आपको एक शर्त पूरी करनी होगी। उसके बाद राजस्थान शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अप्लाई भी करना होगा। सरकार की तरफ से Girls Free Education Scheme के लिए इस पूरी प्रक्रिया का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है ।

अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको 31 दिसंबर 2022 तक अपना रजिस्ट्रेशन राजस्थान शिक्षा विभाग के पास करना होगा। आवेदन 1 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी आपके आवेदनों का वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद 28 फरवरी 2023 तक आपके अकाउंट में फीस की रकम दो किश्तों में भेज दी जाएगी।

इस तरह करें स्कीम के लिए अप्लाई

– इसके लिए आप सबसे पहले राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट education.rajasthan.gov.in पर जाएं।

– 1 नवंबर को रजिस्ट्रेशन/ एप्लिकेशन फॉर्म का लिंक जारी किया जाएगा। उसे क्लिक करें और अपनी बेसिक जानकारी भरकर रजिस्टर कर लें।

– रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा जो आप खुद जेनरेट करेंगे। उसे सेव कर लें क्योंकि इसी के जरिए आगे लॉगिन करना होगा।

– लॉगिन करके फॉर्म भरें, लेकिन इससे पहले स्क्रीन पर जो भी दिशानिर्देश दिए गए हों, उन्हें ध्यान से जरूर पढ़ लें।

October 26, 2022
उत्तराखंड बना देश का नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य
Monday, October 17, 2022

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उत्तराखंड बना देश का नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य

नई दिल्ली- शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, उत्तराखंड देश में नई शिक्षा नीति सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बन गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने रविवार को उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि महज दो दिन पहले ही शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत सरकार ने पूर्वी एशियाई देशों के साथ नई शिक्षा नीति की प्रमुख पहलों पर चर्चा की है। भारत ने शुक्रवार को वियतनाम के हनोई में आयोजित छठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन – शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) नीता प्रसाद ने वर्चुअल तौर पर बैठक को संबोधित किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख पहलों तथा ईएएस के भागीदार देशों के साथ शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के परस्पर सहयोग आधारित प्रयासों के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि एनईपी 2020, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप, शिक्षा के एक समग्र और बहु-संकाय से जुड़े दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देता है और यह पहुंच, समानता, गुणवत्ता, किफायती और जवाबदेही के मूलभूत स्तंभों पर आधारित है और एसडीजी 2030 के लक्ष्यों के साथ संतुलन स्थापित करता है।

उधर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने देश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार को बधाई दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों को 03 साल से फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत बाल वाटिका शुरू की गई है, बाल वाटिका में 3 साल सीखने के बाद बच्चा पहली कक्षा में प्रवेश करेगा, तब उसकी उम्र 6 साल होगी। बच्चों को 21-22 साल की उम्र तक बेहतर एवं गुणात्मक शिक्षा के लिए उत्तराखड में 40 लाख बच्चों का टारगेट लेकर आगे बढ़ना होगा। स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकि शिक्षा,मेडिकल, पैरामेडिकल एवं अन्य को मिलाकर 35 लाख की व्यवस्था उत्तराखंड के पास पहले से ही है।

इससे पहले बीते दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने सीबीएसई से आग्रह किया कि देशभर में बालवाटिका से लेकर 12वीं कक्षा तक सभी स्कूलों में मूल्य-आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एक परामर्श ढांचा स्थापित करें, ताकि एक ऐसा टैलेंट पूल तैयार किया जा सके, जो जीवन की चुनौतियों का सामना करने को तैयार हो और राष्ट्रीय प्रगति व वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो।

बीते दिनों रामकृष्ण मिशन के एक कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि ऐसे वक्त में जब हम एनईपी 2020 को लागू कर रहे हैं, तब कक्षा एक से 8वीं तक के लिए कार्यक्रम बनाने के अलावा इसे 9वीं से 12वीं के लिए ऐसे ही मूल्य-आधारित शैक्षिक कार्यक्रम बनाने पर भी जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये अनूठी पहल एनईपी 2020 के दर्शन के अनुरूप एक बच्चे के समग्र व्यक्तित्व विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।

उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन शिक्षा के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। भौतिक धन से ज्यादा महत्वपूर्ण मूल्य और ज्ञान हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए तैयार और सामाजिक रूप से जागरूक पीढ़ी के निर्माण के लिए मूल्य आधारित शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।
October 17, 2022
हॉस्टल में युवती की मौत से गुस्साई भीड़ ने स्कूल की बसों में लगाई आग; पथराव में 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी हुए घायल

हॉस्टल में युवती की मौत से गुस्साई भीड़ ने स्कूल की बसों में लगाई आग; पथराव में 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी हुए घायल

गुस्साए लोगों ने पथराव भी किया, जिसमें पुलिस उप महानिरीक्षक एम. पांडियन सहित 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने हवा में फायरिंग की।

तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में प्राइवेट स्कूल की बारहवीं कक्षा की छात्रा की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन रविवार को हिंसक हो गया। विभिन्न छात्र संगठनों और स्थानीय लोगों ने स्कूल परिसर में खड़ी कई बसों में आग लगा दी। साथ ही स्कूल की प्रॉपर्टी के साथ तोड़फोड़ की गई।

एक पुलिस बस में भी आग लगाने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक, गुस्साए लोगों ने पथराव भी किया, जिसमें पुलिस उप महानिरीक्षक एम. पांडियन सहित 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस अधिकारियों की ओर से हवा में दो बार फायरिंग भी की गई।

हॉस्टल परिसर में मृत मिली थी छात्रा
कुड्डालोर जिले की रहने वाली पीड़िता बुधवार तड़के हॉस्टल के परिसर में मृत पाई गई थी। लड़की के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने छात्रा की मौत के पीछे साजिश होने का आरोप लगाया है और जांच की मांग की है।

लड़की की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि उसकी मौत कई चोटों के कारण रक्तस्राव और सदमे से हुई है। शरीर पर सभी चोटों के निशान ताजा थे। हालांकि, अभी तक इस पर अंतिम बयान सुरक्षित रखा गया है। रासायनिक विश्लेषण की रिपोर्ट आने का इंतजार है।

पुलिस ने रोका तो शुरू हुआ पथराव
परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और स्थानीय लोग घटना की गहराई से जांच की मांग को लेकर कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को बड़ी संख्या में छात्रों और स्थानीय लोगों ने चिन्ना सलेम-कल्लाकुरिची रोड पर यातायात को रोक दिया। इसके बाद ये लोग कनियामूर स्थित प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल की ओर बढ़ने लगे। पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और उन पर पथराव शुरू कर दिया।

July 17, 2022
CBSE ने 10वीं, 12वीं रिजल्ट का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जारी किया सर्कुलर

CBSE ने 10वीं, 12वीं रिजल्ट का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जारी किया सर्कुलर

CBSE 10th 12th Result 2022 सीबीएसई बोर्ड द्वारा सेकेंड्री और सीनियर सेकेंड्री कक्षाओं के लाखों छात्र-छात्राओं के लिए सर्कुलर जारी किया गया है जिसके मुताबिक स्टूडेंट्स के पर्सनल डाटा की प्राइवेसी के लिए 6-डिजिट सिक्यूरिटी पिन उनके डिजिलॉकर एकाउंट पर लगाया गया है।

CBSE 10th, 12th Result 2022: सीबीएसई 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2022 का इंतजार कर रहे लाखों छात्र-छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सेकेंड्री (कक्षा 10) और सीनियर सेकेंड्री (कक्षा 12) की बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा होने का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। बोर्ड द्वारा शुक्रवार, 15 जुलाई 2022 को जारी सर्कुलर के अनुसार, बोर्ड परीक्षा 2022 के नतीजों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। ऐसे में छात्रों की व्यक्तिगत सूचनाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनके डिजिलॉकर एकाउंट्स पर 6-डिजिट सिक्यूरिटी पिन को लगाया गया है, जिसे स्टूडेंट्स को एक्टिवेट करना होगा। बता दें कि सीबीएसई रिजल्ट 2022 की घोषणा के बाद स्टूडेंट्स को उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट को उनके डिजिलॉकर एकाउंट्स के माध्यम से बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

सीबीएसई 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2022 जारी किए जाने से पहले बोर्ड द्वारा जारी किए सर्कुलर के मुताबिक छात्र-छात्राएं अपने डिजिलॉकर एकाउंट्स पर 6-डिजिट सिक्यूरिटी पिन एक्टिवेट करने के बाद परिणामों की घोषणा होने पर ‘इश्यूड डॉक्यूमेंट्स’ सेक्शन में जाकर ‘डिजिटल एकेडेमिक रिकॉर्ड्स’ से अपनी 10वीं या 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकेंगे। सीबीएसई बोर्ड ने इस पूरे प्रॉसेस के लिए स्टेप-बाई-स्टेप इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं:-

बोर्ड के सर्कुलर के मुताबिक स्कूलों को डिजिलॉकर पोर्टल, digilocker.gov.in पर विजिट करें या गूगल प्ले स्टोर या आइओएस ऐप्प स्टोर से डिजिलॉकर मोबाइल अप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इसके बाद अपने एलओसी विवरणों को भरना होगा और लॉग-इन सेक्शन में ‘लॉग-इन ऐज स्कूल’ को सेलेक्ट करके सबमिट करना होगा। इसके बाद नये पेज पर डाउनलोड पिन फाइनल पर क्लिक करें और इसके बाद नये पेज पर सम्बन्धित कक्षा (10वीं या 12वीं) के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद सभी छात्र-छात्राओं के पिन एक फाइल में डाउनलोड हो सकेंगे, जिसके स्कूलों द्वारा छात्रों को वितरित किया जाएगा। साथ ही, एक यूजर मैनुअल भी स्कूल डाउनलोड करके छात्रों को उपलब्ध करा सकते हैं।

July 16, 2022
इसी वर्ष अस्तित्व में आएगा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, कई प्रस्तावों पर तेजी से चल रहा काम

इसी वर्ष अस्तित्व में आएगा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, कई प्रस्तावों पर तेजी से चल रहा काम

शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा से जुड़े सभी अटके प्रस्तावों को लेकर तेजी दिखाई है। सूत्रों का कहना है कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग इसी साल अस्तित्व में आएगा। मौजूदा वक्‍त में कई प्रस्तावों पर तेजी से काम चल रहा है।

नई दिल्ली। उच्च शिक्षा से जुड़े अहम बदलावों को लेकर अब और लंबा इंतजार नहीं करना होगा। अखिल भारतीय शिक्षा समागम के बाद शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा से जुड़े सभी अटके प्रस्तावों को लेकर तेजी दिखाई है। इनमें सबसे अहम भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन है, जो उच्च शिक्षा में पहले से मौजूद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की जगह लेगा।

इसमें ज्यादातर विशेषज्ञ इस पक्ष में थे कि प्रस्तावित बदलावों को और नहीं टाला जाना चाहिए। इसके बाद ही मंत्रालय ने इन सभी प्रस्तावों को लेकर तेजी दिखाई है। संभव है कि मानसून सत्र में ही इससे जुड़े विधेयक को संसद में पेश कर दिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( एनईपी ) में ही उच्च शिक्षा से जुड़े इन बदलावों को सिफारिश की गई है। यह बात अलग है कि दो साल बाद भी इसका गठन नहीं हो पाया।

मंत्रालय ने इसके साथ ही प्रस्तावित नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन की भी तैयारी तेज कर दी है। इसका मुद्दा शिक्षा समागम में भी उठा था। इस दौरान मंत्रालय ने यह भरोसा दिया कि इसका गठन भी इस साल के अंत तक कर दिया जाएगा।

बता दें कि एनईपी के साथ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन का ऐलान बजट में भी किया गया था। इसके तहत पांच सालों में एनसीएफ के जरिए उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध को बढ़ाने पर 50 हजार करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव किया गया है। माना जा रहा है कि इससे शोध के क्षेत्र में पिछड़े उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में मदद मिलेगी।

मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक उच्च शिक्षा से जुड़े जिस तीसरे अहम प्रस्ताव पर तेजी से काम हो रहा है, वह देश में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस खोलने की अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव है। अभी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जाते है। इस पहल के जरिए सरकार की कोशिश छात्रों को देश में ही वैसी शिक्षा मुहैया कराने की है।

July 16, 2022
अगर आप कर रहे है UPSC तैयारी, ये हैं 10 किताबें जो आपके न

अगर आप कर रहे है UPSC तैयारी, ये हैं 10 किताबें जो आपके नाम के आगे लगवा सकती हैं IAS

UPSC Books in Hindi: भारत में सबसे कठिन परीक्षाओं में से, UPSC को केवल कड़ी मेहनत से ज्यादा की आवश्यकता होती है. इसके लिए अच्छी प्लानिंग और स्टडी मटेरियल के लिए एक रणनीति की जररूत होती है

एक कहावत है कि, प्लानिंग के बिना एक टारगेट सिर्फ एक इच्छा है इससे ज्यादा कुछ नहीं. यह संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के मामले में भी लागू होता है. इसलिए आज हम आपको यहां बता रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी के लिए कौन सी किताबें हैं जो आपके नाम के आगे IAS लगवा सकती हैं. भारत में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक UPSC को कड़ी मेहनत से ज्यादा की आवश्यकता होती है. इसके लिए अच्छी प्लानिंग और स्टडी मटेरियल के लिए एक रणनीति की जररूत होती है जो कम इनपुट के साथ आपकी तैयारी को ज्यादा प्रॉडक्टिव बनाती है.

Indian Polity for Civil Services Examinations by M Laxmikanth (Polity)
इसे ‘राजनीति की बाइबिल’ के रूप में जाना जाता है, यह यूपीएससी बुक सब्जेक्ट के बारे में एक व्यापक विचार देती है. बुक को कई बार पढ़ने से प्रीलिम्स के साथ-साथ मेंस के लिए भी अच्छे नंबर दिलाने में मदद मिलती है. यह यूपीएससी की सबसे ज्यादा बिकने वाली तैयारी गाइडों में से एक है.

Indian Art and Culture by Nitin Singhania (Culture)
यह देश की संस्कृति और कला में एक गाइड है. इसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए भारतीय कला, पेंटिंग, संगीत और वास्तुकला पर ज्ञान के बारे में सभी जानकारी शामिल हैं. लेखक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सिविल सेवक बने हैं जो इस विषय में उम्मीदवारों को गाइड करते हैं.

International Relations: Pushpesh Pant (International Relations)
सोवरेन राज्यों के उद्भव के समय से लेकर वर्तमान वैश्विक मुद्दों तक, इस UPSC पुस्तक में सभी प्रमुख घटनाओं को शामिल किया गया है. यह किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले सभी स्टूडेंट्स द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. पद्म श्री-प्राप्तकर्ता लेखक एक इतिहासकार हैं, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर के पद से रिटायर हुए हैं.

Challenge and Strategy: Rethinking India’s Foreign Policy by Rajiv Sikri (International Relations)
इस किताब को पॉलिसी ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव के हिसाब से लिया गया है. जिसमें देश की वर्तमान विदेश नीति में सभी प्रमुख चुनौतियों को शामिल किया गया है. यह विदेश नीति निर्माण में नए रुझानों का भी विश्लेषण करता है. लेखक भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे 36 साल का राजनयिक करियर रहा.

Indian Economy For Civil Services by Nitin Singhania (Economy)
इसमें देश में आर्थिक विकास और विकास में उतार-चढ़ाव की एक व्यवस्था है. एक बेहतर और ज्यादा व्यापक समझ के लिए इसमें अलग अलग फ़्लोचार्ट, टेबल, ग्राफ़ और उदाहरण शामिल किए गए हैं. आर्थिक कूटनीति, ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीति, रक्षा और विदेशी संगठनों के बीच बातचीत कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा की गई है. सिविल सेवक लेखक अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं.

Economic Development & Policy in India – Jain & Ohri (Economy)
यह पुस्तक बैचलर ऑफ आर्ट्स/कॉमर्स ग्रेजुएट के सिलेबस का हिस्सा है. यह स्वतंत्रता के बाद देश में तैयार की गई प्रमुख आर्थिक नीतियों का एक मूल विचार देती है. यह यूपीएससी समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है. टी आर जैन और वी के ओहरी दोनों अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने संयुक्त रूप से कई किताबें लिखी हैं जो सीबीएसई और यूजीसी पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं.

Oxford School Atlas by Oxford Publishers (Geography)
एक यूपीएससी उम्मीदवार के लिए एक एटलस जरूरी है और ऑक्सफोर्ड एटलस वर्तमान में उपलब्ध सबसे बेस्ट में से एक है. इसमें प्रिंट क्वालिटी के साथ व्यापक डेटा की एक भरपूर जानकारी है. सटीकता तो रिसर्चर्स के लिए भी एकदम सही है. यह उन उम्मीदवारों के लिए सबसे उपयोगी है जो भूगोल को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुनते हैं.

Environmental Ecology, Bio-Diversity, Climate Change & Disaster Management – Dr Ravi Agrahari (Environment)
मैकग्रा हिल द्वारा प्रकाशित, यह किताब सभी प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों की व्याख्या करती है और उन लोगों के लिए व्यावहारिक समाधान सुझाती है. यह उम्मीदवारों को आपदा प्रबंधन से संबंधित सवालों के जवाब से लैस करती है जो सीएसई में जरूरी हैं. जटिल सिलेबस को इस किताब द्वारा आसानी से कवर किया जाता है.

Challenges to Internal Security of India – Ashok Kumar and Vipul Anekant (General Studies)
मैकग्रा हिल द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में देश की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों और अन्य समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की गई है. लेटेस्ट फोर्थ एडिशन में जम्मू और कश्मीर की वर्तमान स्थिति, नया सोशल मीडिया कोड, भारत में इंटरनेट प्रतिबंध और COVID-19 के प्रभाव शामिल हैं. पुस्तक के सह-लेखक अशोक कुमार IPS और विपुल अनेकांत DANIPS हैं.

India after Independence by Bipan Chandra, Mridula Mukherjee, Aditya Mukherjee (History)
इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की अगली कड़ी, इस पुस्तक के लेखक बिपन चंद्र, मृदुला मुखर्जी और आदित्य मुखर्जी हैं. यह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद देश को मिली सफलता और चुनौतियों का व्यापक रूप से विश्लेषण करती है. यह पांच दशकों की कहानी बताती है जिसमें नेहरू सरकार के दौरान राजनीतिक और आर्थिक एजेंडा के साथ-साथ विदेश नीति भी शामिल है.

सौजन्य :- zee News

July 16, 2022
कालेजों में दाखिले के लिए अब भरना होगा एक ही फॉर्म,पंजाब के विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत…

कालेजों में दाखिले के लिए अब भरना होगा एक ही फॉर्म,पंजाब के विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत…

College Admission in Punjab पंंजाबके विद्यार्थियों के लिए अच्‍छी व राहत भरी खबर है। अब पंजाब के विद्याथियोंं काे सरकारी कालेजों में एडमिशन के लिए अब एक ही फार्म भरना होगा। हालांकि एडिड कालेज इसका विरोध कर रहे हैं।

पंजाब के विद्यार्थियों के लिए अच्‍छी और राहत देने वाली खबर है। अब उनको राज्‍य में सरकारी कालेजों में द‍ाखिले के लिए बस एक फार्म भरना होगा। पंजाब के सरकारी कालेजों में इस बार कामन एडमिशन प्लेटफार्म उम्मीदवारों के लिए दाखिला प्रक्रिया के लिए केंद्रीय हब के तौर पर काम करेगा।

स्टूडेंट्स को विभिन्न कालेजों और कोर्सों में दाखिला लेने के लिए केवल एक एप्लीकेशन फार्म ही भरना होगा। हालांकि एडिड कालेज इस का विरोध कर रहे है। पंजाब, पंजाबी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटियों से संबंधित राज्य के सरकारी कालेजों में दाखिले के लिए केंद्रीकृत दाखिला पोर्टल शुरू किया गया है। चंडीगढ़ स्थित महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (मगसीपा) में पोर्टल लांच किया।

मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से प्रशासनिक सुधार विभाग ने मौजूदा सत्र (2022-23) के लिए पोर्टल तैयार किया है। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विद्यार्थी से डिजिटल मोड के जरिए फीस के भुगतान के लिए पेअगौव इंडिया (पेमैंट गेटवे पार्टनर) के साथ हिस्सेदारी की है।

उन्‍होंंने कहा कि पोर्टल बिना उपस्थित हुए संपर्क रहित दाखिला प्रक्रिया को सुनिश्चित बनाएगा। फीस का भुगतान भी आनलाइन ही होगा। यह स्टूडेंट्स के साथ संचार करना भी आसान बनाएगा, एप्लीकेशन मैनेजर के जरिए कालेज फार्म भरने या एतराज को दूर करने या फीस का भुगतान करने संबंधी सीधे ई-मेल या व्यक्तिगत, बल्क एसएमएस या काल के द्वारा आवेदनकर्ता के साथ संपर्क कर सकेगा। इससे मेरिट सूची तैयार करने में भी पूरी पारदर्शिता आएगी। स्टूडेंट्स दाखिला प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से आनलाइन देख सकेंगे।

July 14, 2022
सरकारी स्कूल में चाकू लेकर घूसे थे युवक, DSE बराड़ बोले- माहौल खराब हुआ, छात्रों व शिक्षकों की सुरक्षा जरूरी

सरकारी स्कूल में चाकू लेकर घूसे थे युवक, DSE बराड़ बोले- माहौल खराब हुआ, छात्रों व शिक्षकों की सुरक्षा जरूरी

चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल मलोया में बीते कल बुधवार दो युवक चाकू लेकर स्कूल में घुस गए थे। स्कूल में घुसने से रोकने पर युवकों ने कंप्यूटर टीचर को धमकियां दी थी और स्कूल से बाहर मिलने की बात तक कही थी।

चंडीगढ़। चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल मलोया में बीते कल बुधवार दो युवक चाकू लेकर स्कूल में घुस गए थे। स्कूल में घुसने से रोकने पर युवकों ने कंप्यूटर टीचर को धमकियां दी थी और स्कूल से बाहर मिलने की बात तक कही थी। दोनों युवक स्कूल के ही पूर्व छात्र हैं। स्कूल स्टाफ ने घटना की शिकायत पुलिस को भी दी है। हालांकि दोनों आरोपित युवक पुलिस हिरासत से बाहर हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

वहीं घटना के अगले दिन आज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हरसुहिंदरपाल सिंह बराड़ ने गवर्नमेंट माडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मलोया आरसी-1 का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल स्टाफ से घटना के बारे में जानकारी ली। सुबह साढ़े नौ बजे स्कूल पहुंचे डीएसई ने सबसे पहले कंप्यूटर टीचर संदीप बंसल से बात की और कल हुआ पूरा घटनाक्रम जाना।

डीएसई बराड़ ने कहा कि स्कूल में आने वाले स्टूडेंट्स और स्टाफ की सुरक्षा बहुत जरूरी है। सुरक्षा से कोई हेर-फेर नहीं होगा। स्कूल परिसर की शांति को भंग करने वालाें पर लगाम लगाई जाएगी ताकि स्कूल का माहौल खराब न हो और पढ़ाई बेहतर हो सके।

डायरेक्टर एचएस बराड़ ने प्रिंसिपल मंजीत कौर गिल और अन्य शिक्षकों से भी बात की। डीएसई ने कहा कि शहर के हर स्कूल को इस प्रकार की घटनाओं से बचाने की दिशा में काम होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कराने के लिए चंडीगढ़ कमीशन फार प्रोटेक्शन आफ चाइल्ड राइट्स (सीसीपीसीआर) व स्टेट लीगल सर्विस अथारिटी (एसएलएसए) से अपील की जाएगी। वहीं उन्होंने पुलिस विभाग की तरफ से स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने का भी आश्वासन दिया।

July 14, 2022