पंजाब ; मानसून सत्र में फायर सेफ्टी समेत 4 बिल पास, पंचायत को मिलेंगे 5 लाख, भर्ती के बदले गए नियम
चंडीगढ़- पंजाब विधानसभा के मानसून सेशन के दौरान 4 बिलों को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। इन बिलों में पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल और पंजाब पंचायती राज संशोधन बिल समेत 4 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
इस मौके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि फायर विभाग में अब लड़कियों को भर्ती के लिए 60 की जगह 40 किलोग्राम वजन उठाना होगा। पंचायतों के चुनाव पार्टी निशान पर नहीं होंगे। सर्वसम्मति से चुनी जाने वाली पंचायतों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बेअदबी मामले को कोर्ट में प्रमुखता से उठाया जाएगा। कई नए तथ्य सामने आए हैं। वहीं, कृषि पालिसी भी तैयार हैं। जल्दी ही शेयर होल्डर से मीटिंग करेंगे। वहीं, अब सदन को अनिश्चित कालीन समय के लिए स्थगित कर दिया है।
पंचायत को देंगे 5 लाख
सीएम ने कहा कि उनकी कोशिश है कि गांवों का सरपंच पार्टी का नहीं गांवों का हो। पंजाब में जल्दी ही पंचायत चुनाव करवाएं जाएंगे। उन्होंने कहा कि वहीं, 2018 में किसी भी व्यक्ति ने पार्टी निशान पर चुनाव नहीं लड़ा है। उन्होंने कहा इसके चलते इस नियम में संशोधन किया जाएगा। जो गांव सर्वसम्मति से पंचायत चुनेंगे, उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा स्टेडियम समेत अन्य सुविधाएं दी जएगी। उन्होंने उल्लू और हंस की कहानी सुनाकर पंचायत चुनाव का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव सर्वसम्मति से होते हैं तो लोगों के पैसे बचेंगे। आजकल तो 40-40 लाख खर्च सरपंच के चुनाव पर आ जाता है।
– सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब पहला राज्य बनेगा, जहां पर लड़कियों को फायर सर्विस का मौका देंगे। पंजाब फायर एंड इमरजेंसी संशोधन बिल बहुत जरूरी था। क्योंकि सालों से नियम नहीं बदले थे, जिस वजह से दिक्कत आ रही थी। कुछ दिन पहले उनसे डेराबस्सी में कुछ लड़कियां मिली थी। उनका कहना था कि रिटन टेस्ट पास कर लिया है। लेकिन फिजिकल टेस्ट में दिक्कत आई है। क्योंकि वहां पर नियम था कि 60 किलोग्राम की बोरी उठाकर लड़के और लड़कियों को चलना होगा। इस वजह से वह भर्ती नहीं हो पा रही है। ऐसे में लड़कियों के नियम बदले जाए। वह भी इस चीज को जानकर हैरान रह गए थे। अब लड़कियों के लिए वजन की की शर्त 60 किलोग्राम की जगह 40 किलोग्राम करने जा रहे हैं। वहीं, फायर बिग्रेड को न्यूयॉर्क की तर्ज गाड़ियां और उपकरण दिए गए हैं।
– वहीं सीएम ने कहा डीएपी से जुड़े मामले में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उनकी फोन पर बात हुई थी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को कहा था कि पंजाब सेंट्रल पूल में 120 लाख मीट्रिक टन दे रहा है। लेकिन अभी तक उन्हें डीएपी का बनता कोटा नहीं दिया। सीएम ने कहा कि नड्डा ने कहा था कि आप अपने अफसर दिल्ली भेज दो। पंजाब का कोटा पूरा दिया जाएगा। इसके बाद हमारे अफसर वहां गए थे। वहीं, उन्होंने विधायक संदीप जाखड़ को कहा कि आप यह चीज खुद जान ले और अपने चाचा को भी बता देना। क्योंकि अधूरा नॉलेज खतरनाक होता है।
– सीएम ने कहा कि पंजाब की खेती पॉलिसी तैयार है। जल्दी ही शेयर होल्डर से मीटिंग करेंगे। साथ ही जैसे ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की थी, वैसे ही उसे लागू किया जाएगा। किसानों से इस बारे में राय ली जाएगी। उन्होंने कहा कि वह मोदी सरकार का उदाहरण देते हैं। उन्होंने तीन कानून बना दिए। लेकिन बाद में कानून वापस लेने पड़े। क्योंकि जिन के लिए कानून बनाए थे, उनसे चर्चा नहीं की गई। अफसरों ने नीति बनाई थी। अगर चर्चा की होती तो हरसिमरत की कुर्सी बच जाती।
