लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां वोटरों के लिए रणनीति बनाने में जुट गई हैं. मंगलवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई. इस बैठक में घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई. इसके साथ-साथ घोषणा पत्र में कौन से वादे को शामिल करना है इस पर भी पार्टी नेताओं के बीच में बातचीत हुई. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस इस बार के अपने घोषणा पत्र में सच्चर कमेटी, ओल्ड पेंशन स्कीम और जांच एजेंसियों पर कानून बनाने का वादा कर सकती है.

कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद पार्टी के नेता सचिन पायलट ने कहा कि आज घोषणा पत्र को लेकर बैठक हुई. हमने अनेक मुद्दों पर चर्चा की है और जो गारंटी मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने बार-बार बोला है, उसे हमने एक अमलीजामा पहनाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस वंचित वर्गों के लिए समर्पित है. हम अपने घोषणा पत्र में देश के हालात के बारे में भी लोगों को बताएंगे. हम बताएंगे कि आने वाले समय में जब इंडिया गठबंधन जीत कर आएगी तो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था, किसान, बेरोजगार और नौजवानों के लिए काम करेंगे.

एससी-एसटी वर्ग के लिए स्पेशल बजट का कर सकती है वादा

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस के घोषणापत्र की कुछ खास बातें सामने आई हैं. इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम, सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना और वहां तुरंत विधानसभा चुनाव कराना, लद्दाख को स्पेशल स्टेटस देना शामिल हो सकता है. इसके अलावा एससी-एसटी वर्ग के लिए स्पेशल बजट का जिक्र भी हो सकता है. कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने घोषणापत्र को मंजूर करने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को अधिकृत किया है. इसके साथ घोषणा पत्र कब और कैसे जारी किया जाएगा इस संबंध में भी फैसला लेने के लिए पार्टी अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से नई सरकार के पहले 100 दिनों और अगले पांच साल के लिए रोडमैप का मसौदा तैयार करने को कहा है. रविवार की सुबह यहां कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से अपने-अपने मंत्रालयों के सचिवों और अन्य अधिकारियों से मिलकर चर्चा करने के लिए कहा कि पहले 100 दिनों और अगले पांच वर्षों के एजेंडे को बेहतर ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है.

यह बैठक चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा के एक दिन बाद हुई. कैबिनेट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चुनाव आयोग की सिफारिश भेजा. इसके साथ ही देश में सात चरणों में तारीखों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गयी है.

बता दें कि चुनाव आयोग ने देश में सात चरणों में कुल 543 सीटों पर मतदान कराने का ऐलान किया है.

मंत्रियों को नए सरकार के लिए दिए ये निर्देश

प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को कहा कि वह अपने अधिकारीयों या सचिव से अपने मंत्रालय के नई सरकार के पहले 100 दिन और अगले 5 वर्ष का रोडमैप तैयार करें. नई सरकार बनने के बाद कैसे पहले 100 दिन एवं 5 साल के एजेंडा के बेहतर इंप्लीमेंटेशन हो इसका भी रोडमैप और खाका तैयार करें