नई दिल्ली- खालिस्तान अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच गतिरोध बढ़ता जा रहा है। भारत ने एक बार फिर से कहा है कि कनाडा आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। वहां भारतीय दूतावास के कर्मचारी सुरक्षित नहीं हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा, “अगर कोई देश है जिसे अपनी प्रतिष्ठा पर पर ध्यान देने की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि यह कनाडा है। आतंकवादियों के लिए, चरमपंथियों के लिए और संगठित अपराध के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह के रूप में कनाडा की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मुझे लगता है कि यह एक ऐसा देश है जिसे अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के बारे में चिंता करने की जरूरत है।”

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, “कनाडा में (आतंकियों को) सुरक्षित आश्रय प्रदान किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि कनाडाई सरकार ऐसा न करे। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन पर आतंकवाद के आरोप हैं या उन्हें न्याय का सामना करने के लिए यहां (भारत) भेजें… हमने या तो प्रत्यर्पण अनुरोध या उससे संबंधित सहायता मांगी है। पिछले कुछ वर्षों में हमने कम से कम 20-25 से अधिक व्यक्तियों को लेकर अनुरोध किया है लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं मिली।”विदेश मंत्रालय ने कनाडा पर राजनीति से प्रेरित होकर बयान देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर से संबंधित कोई भी जानकारी हमारे साथ साझा नहीं की गई है।

भारत का कहना है कि कनाडा सरकार ने जो भी आरोप लगाए हैं वे राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि यहां कुछ हद तक पूर्वाग्रह है। उन्होंने आरोप लगाए और उन पर कार्रवाई की है। हमें ऐसा लगता है कि कनाडा सरकार के ये आरोप मुख्य रूप से राजनीति से प्रेरित हैं।” इससे पहले, कनाडा ने एक बयान जारी कर कहा था कि वह भारत में स्थित अपने दूतावास के कर्मचारियों की संख्या कम कर रहा है। इसको लेकर अपनी साप्ताहित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बागची ने कहा, “हां, हमने ही कनाडा सरकार को सूचित किया है कि हमारी पारस्परिक राजनयिक उपस्थिति में समानता होनी चाहिए। उनकी संख्या कनाडा में हमारी तुलना में बहुत अधिक है… मुझे लगता है कि इसमें कनाडा की ओर से कमी होगी।” उन्होंने कहा कि हमने कनाडा को सूचित किया है कि वे भारत में उतने ही कर्मचारी रखें जितने की भारत के कनाडा में हैं।

हमने हमेशा कनाडा को दी अपराधियों की जानकारी- भारत
विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, “हम चाहते हैं कि अगर कनाडा के पास कोई खास जानकारी है तो वह हमें दिखाई जाए, लेकिन अभी तक हमें कनाडा से कोई विशेष जानकारी नहीं मिली है। हमारी ओर से, कनाडाई धरती पर स्थित व्यक्तियों द्वारा आपराधिक गतिविधियों के बारे में विशिष्ट सबूत कनाडा के साथ साझा किए गए हैं लेकिन उन कोई कार्रवाई नहीं की गई।”

बता दें कि कनाडा के नागरिकों के वीजा आवेदनों की प्रारंभिक जांच के लिए भारत द्वारा नियुक्त एक निजी एजेंसी ने ‘‘संचालनात्मक वजहों’’ से अपनी वेबसाइट पर बृहस्पतिवार को सेवाओं के निलंबन से संबंधित नोटिस जारी किया। इसके कुछ घंटों बाद ही इसे हटा लिया लेकिन फिर दोबारा नोटिस लगा दिया। एजेंसी ‘बीएलएल इंटरनेशनल’ ने स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित किया कि उसने कनाडा में भारत की वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कनाडा में वीजा सेवाओं को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, “आप इस बात से अवगत हैं कि कनाडा में हमारे उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास सुरक्षा खतरों का सामना कर रहे हैं। इससे उनका सामान्य कामकाज बाधित हो गया है। इसी कारण, हमारे उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास अस्थायी रूप से (वीजा) प्रोसेस करने में असमर्थ हैं। हम नियमित आधार पर स्थिति की समीक्षा करेंगे।”

बागची ने कहा, “हमने हमेशा माना है कि सुरक्षा प्रदान करना मेजबान सरकार की जिम्मेदारी है। कुछ स्थानों पर हमारी अपनी सुरक्षा व्यवस्था भी है। लेकिन, मैं सार्वजनिक तौर पर सुरक्षा उपायों पर चर्चा नहीं करना चाहता। यह उचित स्थिति नहीं है।” विदेश मंत्रालय ने कहा, “हम अपने दायित्वों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम निश्चित रूप से भारत में विदेशी राजनयिकों को सभी सुरक्षा प्रदान करेंगे। हम कनाडा के अधिकारियों से भी उम्मीद करते हैं कि वे कनाडा में हमारे राजनयिकों के प्रति इसी तरह की संवेदनशीलता दिखाएंगे।” उन्होंने आगे कहा, “मामला भारत यात्रा का नहीं है। जिनके पास वैध वीजा, ओसीआई हैं वे भारत की यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हैं। मुद्दा हिंसा भड़काना, कनाडाई अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करना और एक ऐसा माहौल बनाना है जो हमारे वाणिज्य दूतावासों के कामकाज को बाधित करता है। यह हमें अस्थायी रूप से वीजा सेवाओं को जारी करने से रोकने के लिए मजबूर कर रहा है। हम नियमित आधार पर इस स्थिति की समीक्षा करेंगे।”

नई दिल्ली- पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि उनका देश दुनिया से पैसे की भीख मांग रहा है, जबकि भारत चांद पर पहुंच गया है और जी-20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। पीएमएल-एन सुप्रीमो ने देश की खराब अर्थव्यवस्था को लेकर सेना के पूर्व जनरलों और न्यायाधीशों पर यह टिप्पणी की।

देश की अर्थव्यवस्था पिछले कई वर्षों से एक फ्री फॉल मोड में है, जिससे गरीब जनता पर अनियंत्रित दो अंकों की मुद्रास्फीति के रूप में अनकहा दबाव आ रहा है। शरीफ ने सोमवार शाम को वीडियो लिंक के जरिए लंदन से लाहौर में पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए सवाल किया, ‘आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक देश में जाकर पैसे की भीख मांगते हैं जबकि भारत चांद पर पहुंच चुका है और जी-20 की बैठकें कर रहा है। पाकिस्तान वह उपलब्धि क्यों हासिल नहीं कर सका जो भारत ने हासिल की। यहां इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी के शीर्ष नेता शरीफ (73 वर्षीय) ने आगे कहा कि भारत ने 1990 में उनकी सरकार द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों का पालन किया है। उन्होंने कहा, ‘जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो भारत के पास केवल एक अरब डॉलर थे लेकिन अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 600 अरब डॉलर हो गया है।’ उन्होंने सवाल किया कि भारत आज कहां पहुंच गया है और पाकिस्तान कुछ रुपयों के लिए दुनिया से भीख मांगने में कहां पीछे रह गया है।

आईएमएफ ने जुलाई में नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को नौ महीने के लिए तीन अरब डॉलर के राहत पैकेज के तहत 1।2 अरब डॉलर की राशि हस्तांतरित की थी। शरीफ ने पहली बार आगामी चुनावों में पार्टी के राजनीतिक अभियान का नेतृत्व करने के लिए 21 अक्टूबर को देश लौटने की घोषणा की है।

नवंबर 2019 में अल अजीजिया मिल्स भ्रष्टाचार मामले में सात साल की जेल की सजा काट रहे शरीफ को तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने चिकित्सा आधार पर देश छोड़ने में मदद की थी। पीएमएल-एन का कहना है कि वह अगले महीने उनके लाहौर पहुंचने से पहले उनके लिए एहतियातन जमानत हासिल कर लेगी। उनकी पार्टी ने उनकी वापसी पर ऐतिहासिक स्वागत की योजना बनाई है।

नई दिल्ली : भारत और कनाडा के बीच बिगड़ते राजनीतिक संबंधों के बीच मंगलवार को भारत ने एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया। उन्हें अगले पांच दिन में देश छोड़ने के लिए कहा है। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त (कैमरून मैके) को मंगलवार को समन मिला। इसमें भारत सरकार ने वर्तमान में देश में तैनात एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के अपने फैसले से अवगत कराया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि संबंधित राजनयिक को आधिकारिक तौर पर अगले पांच दिन में भारत से प्रस्थान करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा के राजदूत को तलब भी किया है।

बयान में कहा कि यह निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है।” यह निर्णय तब आया जब कनाडा ने पहले एक उच्च पदस्थ भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया था। ये घटनाक्रम कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा सोमवार को अपनी संसद में एक बयान में भारत सरकार पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाने के बाद आया है।

ट्रूडो ने कहा था कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियां जून में ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और भारत सरकार के एजेंटों के बीच संभावित संबंध के आरोपों का सक्रिय रूप से जांच कर रही हैं। भारत ने कनाडा सरकार के उन दावों को खारिज कर दिया है कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में वो शामिल है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इसे “बेतुका” करार देते हुए कहा, “हमने कनाडाई प्रधानमंत्री के उनकी संसद में दिए गए बयान और उनके विदेश मंत्री के बयान को देखा है और हम उन्हें खारिज करते हैं। भारत सरकार की संलिप्तता के आरोप कनाडा में हिंसा का कोई भी कृत्य बेतुका है।”