जालंधर : मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट ने गुरू अंगद देव वैटरनरी सायंसज़ यूनिवर्सिटी (गडवासू) के टीचिंग और नान-टीचिंग स्टाफ के लिए यू. जी. सी. स्केल लागू करने की मंज़ूरी दे दी है। इस सम्बन्धी फ़ैसला यहां पी. ए. पी. कम्पलैक्स में मुख्यमंत्री के नेतृत्व अधीन हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग में लिया गया।

यह खुलासा करते हुये आज यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस ऐतिहासिक फ़ैसले का उद्देश्य प्रमुख वैटरनरी यूनिवर्सिटी के स्टाफ को अपनी ड्यूटी कुशलता के साथ निभाने के लिए उत्साहित करना है। इस फ़ैसले से जहाँ टीचिंग और नान-टीचिंग स्टाफ की कोशिशों से एक तरफ़ पंजाब के किसानों की तकदीर बदलेगी, वहीं दूसरी तरफ़ पंजाब बाकी राज्यों से अग्रणी बनेगा।
पंजाब रेवेन्यू पटवारी (ग्रुप 3) सेवा नियम 2023 को मंजूरी
कैबिनेट ने पंजाब रेवेन्यू पटवारी ( ग्रुप 3) सेवा नियम 1966 को रद्द करने और पंजाब रेवेन्यू पटवारी ( ग्रुप 3 सेवा नियम 2023 के मसौदे को भी मंजूरी के दी। इस फ़ैसले से नये पटवारी अपने परख काल के दौरान ही अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के योग्य होंगे। नये नियमों के मुताबिक पटवारियों के लिए पहले चलते ट्रेनिंग का डेढ़ साल का समय, जिसमें एक साल की पटवार स्कूल ट्रेनिंग और छह महीने की फील्ड ट्रेनिंग होती थी, को अब घटा कर एक साल कर दिया गया है। इसके अंतर्गत अब नौ महीनों की पटवार स्कूल ट्रेनिंग और तीन महीनों की फील्ड ट्रेनिंग होगी।

कराधान और आबकारी विभाग में एस. ए. एस. काडर के 18 पद सृजित करने की मंज़ूरी
कैबिनेट ने कराधान और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाने के उद्देश्य से विभाग में एस. ए. एस. काडर के 18 पद सृजित करने की मंज़ूरी दे दी। विभाग का मुख्य कार्य जी. एस. टी., वेट, एक्साईज और अन्य टैक्स एकत्रित करना है। विभाग सालाना अंदाजऩ 30 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व एकत्रित करता है परन्तु जी. एस. टी. लागू होने के बाद विभाग को दो कमिशनरेट, पंजाब टैक्सेशन कमिशनरेट और पंजाब एक्साईज कमिशनरेट में बाँट दिया गया है। विभाग के लेखा सम्बन्धी कामकाज को सुचारू और प्रभावशाली तरीके से पूरा करने के लिए एस. ए. एस. काडर के पद सृजित किये गये हैं।
एस. ए. एस. काडर के 18 नये पद सृजन करने के फ़ैसले से विभाग की कार्यप्रणाली और राजस्व वसूली को और कुशल बनाने में मदद मिलेगी। इस फ़ैसले से एक अतिरिक्त डायरैक्टर (वित्त और लेखा), एक डिप्टी कंट्रोलर (वित्त और लेखा), 2 सहायक कंट्रोलर (वित्त और लेखा) और 14 सैक्शन अफसरों समेत कुल 18 पद मंज़ूर हुये हैं।

सरकारी आयुर्वैदिक कालेज, अस्पताल और फार्मेसी पटियाला को गुरू रविदास आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी होशियारपुर में तबदील करने की मंज़ूरी
पंजाब कैबिनेट ने सरकारी आयुर्वैदिक कालेज पटियाला/सरकारी आयुर्वैदिक अस्पताल पटियाला और सरकारी आयुर्वैदिक फार्मेसी पटियाला को गुरू रविदास आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी होशियारपुर में तबदील करने को हरी झंडी दे दी है। इस फ़ैसले से यूनिवर्सिटी के अधीन इन कालेजों में आयुष से सम्बन्धित अन्य आधुनिक कोर्स शुरू किये जा सकेंगे। इसके इलावा इस फ़ैसले से राज्य में आयुर्वेदा और होम्योपैथी की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को क्लिनीकल खोज, मेडिसनल पौधों के बारे खोज, दवाओं की टेस्टिंग लैब और अन्य सहूलतों में भी मदद मिलेगी।

582 सिविल वैटरनरी अस्पतालों में वैटरनरी फार्मासिस्टों और सफ़ाई सेवकों जैसे सर्विस प्रोवाईडरों के कार्यकाल में वृद्धि को हरी झंडी
पशुओं के लिए बेहतर सेहत देखभाल सेवाएं मुहैया करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने 582 सिवल वैटरनरी अस्पतालों में वैटरनरी फार्मासिस्टों और सफ़ाई सेवकों जैसे सर्विस प्रोवाईडरों के कार्यकाल में पहली अप्रैल 2023 से 31 मार्च, 2024 तक वृद्धि को भी स्वीकृत कर लिया। यह भी फ़ैसला किया गया कि मेहनतानों में समानता लाने के लिए इन सभी सर्विस प्रोवाईडरों को डी. सी. रेट मुहैया किये जाएँ। जि़क्रयोग्य है कि सरकार ने इन 582 सिविल वैटरनरी अस्पतालों (ग्रामीण वैटरनरी अफसरों की मंज़ूर पदों सहित) को ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अधीन जि़ला परिषद के प्रबंधन से हटा कर वापिस पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विकास के विभाग अधीन कर दिया था।

कैदियों की जल्द रिहाई केस भेजने की इजाज़त
मंत्रीमंडल ने राज्य की जेलों में उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे चार कैदियों की जल्द रिहाई केस भेजने की भी इजाज़त दे दी है। भारतीय संविधान की धारा के 163 अधीन कैबिनेट की मंज़ूरी मिलने के बाद सज़ा में छूट/जल्द रिहाई के यह केस समीक्षा/ मंजूरी के लिए भारतीय संविधान की धारा 161 के अधीन पंजाब के राज्यपाल को भेजे जाएंगे।

चंडीगढ़ : जालंधर लोकसभा उपचुनाव के होते ही पंजाब में बिजली महंगी हो गई है। पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के नए टैरिफ चार्ज निर्धारित कर दिए हैं। इनके अनुसार पंजाब में 16 मई से बिजली दरें महंगी होंगी।

हालांकि सीएम भगवंत मान ने कहा कि बिजली दरों में वृद्धि का खर्चा सरकार वहन करेगी, आम लोगों पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। CM भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी का खर्चा पंजाब सरकार देगी। इसका आम लोगों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 600 यूनिट वाली योजना के एक भी मीटर पर असर नहीं पड़ेगा।

नए टैरिफ के अनुसार, 2 किलोवाट तक लोड वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट के लिए दर 3.49 रुपए से बढ़ाकर 4.19 रुपए प्रति यूनिट कर दी गई है। इसके साथ ही फिक्स चार्ज भी 35 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोवाट कर दिए गए हैं। 101 से 300 यूनिट तक दर 5.84 रुपए से बढ़ाकर 6.64 रुपए प्रति यूनिट और 300 से अधिक यूनिट के लिए 7.30 रुपए से बढ़ाकर 7.75 रुपए प्रति यूनिट कर दी गई है।

इसी प्रकार 2 से 7 किलोवाट तक लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए पहले 100 यूनिट तक दर 3.74 रुपए की जगह अब 4.44 रुपए होगी। 100 से 300 तक 5.84 रुपए के बजाय 6.64 रुपए प्रति यूनिट, 300 से अधिक के लिए 7.30 रुपए की जगह 7.75 रुपए प्रति यूनिट देने होंगे। इस वर्ग के लिए फिक्स चार्ज 60 से बढ़ाकर 75 रुपए प्रति किलोवाट कर दिए गए हैं। 7 से 50 किलोवाट लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए दरें अब पहले 100 यूनिट 4.64 रुपए की जगह 5.34 रुपए प्रति यूनिट, 100 से 300 के लिए 6.50 रुपए की जगह 7.15 रुपए प्रति यूनिट और 300 से अधिक के लिए 7.50 रुपए की जगह 7.75 रुपए प्रति यूनिट होगी। इस वर्ग के लिए फिक्स चार्ज 95 से बढ़ाकर 110 रुपए प्रति किलोवाट कर दिए गए हैं।

वहीं 50 से 100 किलोवाट लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए शुल्क 6.43 रुपए की बजाय 6.75 रुपए प्रति यूनिट होंगे। इस श्रेणी के लिए फिक्स चार्ज 115 से बढ़ाकर 130 रुपए प्रति किलोवाट किए गए हैं। 100 किलोवाट से अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए 6.63 की जगह अब 6.96 रुपए प्रति किलोवाट दर होगी और फिक्स चार्ज 125 रुपए से बढ़ाकर 140 रुपए प्रति किलोवाट किए गए हैं।