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Category: NATIONAL

10वीं-12वीं के विद्यार्थियों के लिए आई अच्छी खबर,अब साल में दो बार होंगी बोर्ड की परीक्षाएं; लागू होगा समेस्टर सिस्टम

10वीं-12वीं के विद्यार्थियों के लिए आई अच्छी खबर,अब साल में दो बार होंगी बोर्ड की परीक्षाएं; लागू होगा समेस्टर सिस्टम

नई दिल्ली : 10वीं तथा 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अगले साल से स्कूली शिक्षा में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आने वाले शैक्षणिक वर्ष (2026-27) में बोर्ड एग्जाम्स में बड़े अपडेट्स का ऐलान किया है। उन्होंने कहा की अगले शैक्षणिक साल से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन साल में दो बार किया जाएगा। सेमेस्टर सिस्टम भी लागू हो सकता है। छात्रों के पास दोनों परीक्षाओं में शामिल होने का विकल्प होगा। उनका मानना है कि ऐसा करने से बोर्ड परीक्षा में छात्रों पर पढ़ाई का तनाव कम होगा।

शिक्षा मंत्री ने कहा की साल में दो बोर्ड परिक्षा की शुरुआत सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से लागू होगी, लेकिन इसे अन्य स्टेट बोर्ड भी लागू कर सकते है। उन्होंने बताया कि साल में दो बार बोर्ड परीक्षा कराने का फैसला अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2026-27 से लागू किया जाएगा। अभी इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों से एग्जाम का तनाव कम करने के लिए, ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। साल में दो बार बोर्ड एग्जाम का आयोजन जेईई मेन की तर्ज पर किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, पहली परीक्षा फरवरी में और दूसरी अप्रैल में आयोजित की जा सकती है। जिस सेक्शन की परीक्षा में छात्र का प्रदर्शन अच्छा होगा उसे अंतिम स्कोर माना जाएगा। इससे छात्रों के पास बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए एक साल मे दो विकल्प होंगे। 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले स्टूडेंट्स दोनों ही सेशन की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

साल मे दो बार परिक्षा होने से विद्यार्थी पर पढ़ाई का बोझ कम होगा। वह आराम से परिक्षा की तैयारी कर पांएगे। साथ ही उन्हें अच्छी तैयारी करने के लिए अधिक समय मिलेगा। अगर किसी छात्र की तैयारी कम है, तो वह पहले सेशन की बजाए दूसरे सेशन की परीक्षा में बैठ सकेंगे। वहीं अगर पहले सेशन की परीक्षा में यदि कोई छात्र फेल हो जाता है, तो वह दूसरे सेशन की परीक्षा दे सकता है।

January 9, 2025
रफ्तार का कहर; बस और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर, चार की मौत- 30 से अधिक घायल

रफ्तार का कहर; बस और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर, चार की मौत- 30 से अधिक घायल

चेन्नई : तमिलनाडु के रानीपेट में गुरुवार को ट्रक और बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और 30 घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रानीपेट पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान मंजूनाथ, कृष्णप्पा, शंकरन और सोमशेखरन के रूप में हुई है। घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां तीन की हालत गंभीर बताई गई है। मृतकों के शव रानीपेट सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिए जाएंगे।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कर्नाटक राज्य परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कि इससे पहले 26 दिसंबर को चेन्नई-त्रिची हाईवे पर चेंगलपट्टू जिले के पदलम के पास एक सड़क दुर्घटना में व्यक्ति और उसके दो बच्चों की मौत हो गई थी। उनकी कार एक वाहन से टकरा गई थी, जिससे ये हादसा हो गया था।

मृतकों की पहचान गणपति (40), उनकी बेटी हेमा (13) और बेटे बाला (10) के रूप में हुई थी। इस हादसे में गणपति की पत्नी सरन्या (35), उनकी बहन जया (30) और उनकी बेटी दिव्या (3) घायल हो गई थी। उन्हें इलाज के लिए चेंगलपट्टू सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

वहीं, 12 दिसंबर को कोयंबटूर जिले के मदुक्कराई में एक कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई थी। इस हादसे में केरल निवासी एक दो महीने के बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों की पहचान जैकब अब्राहम (60), उनकी पत्नी शीबा (55) और उनके पोते आरोन (2 महीने) के रूप में हुई थी। जैकब की बेटी अलीना (21), आरोन की मां घायल हो गई थी। सभी मृतक केरल के पथानामथिट्टा जिले के एराविपेरूर के निवासी थे। यह हादसा तब हुआ, जब वे पथानामथिट्टा से बेंगलुरु जा रहे थे।

January 9, 2025
खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह की बढ़ी मुश्किलें, लगा यूएपीए

खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह की बढ़ी मुश्किलें, लगा यूएपीए

चंडीगढ़ ;डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद व खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल अमृतपाल सिंह पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यूएपीए लगाया गया है। अमृतपाल सिंह और आतंकी अर्श डल्ला पर भी यूएपीए लगाया गया है। ये कार्रवाई जिला पुलिस ने पंथक संगठनों से जुड़े नौजवान गुरप्रीत सिंह हरीनौ हत्याकांड में की है। इस केस में यूएपीए की बढ़ोतरी करने के बारे में एसआईटी ने फरीदकोट की कोर्ट को लिखित रूप में जानकारी दे दी है। यूएपीए लगने के बाद पहले से ही एनएसए के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह खालसा की मुश्किलें बढ़ सकती है।

सांसद अमृतपाल सिंह को पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद किया गया है। अब फरीदकोट के इस मामले में UAPA की धाराएं लगने से उसके लिए कानूनी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। पंजाब पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने से पहले UAPA की धाराएं भी जोड़ी हैं।

January 9, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया सख्त आदेश, ऐसे मरीजों के लिए की जाए कैशलेस इलाज की व्यवस्था

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया सख्त आदेश, ऐसे मरीजों के लिए की जाए कैशलेस इलाज की व्यवस्था

नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दिया कि वह मोटर दुर्घटना के पीड़ितों के लिए “गोल्डन आवर” यानि पहले 60 मिनट के दौरान कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था पूरे देश में सुनिश्चित करने के लिए तैयारी करे।

गोल्डन आवर वह समय होता है जब एक गंभीर चोट के बाद पहले 60 मिनट में चिकित्सा उपचार सबसे प्रभावी होता है। कोर्ट में ऐसे कई मामलों का उल्लेख किया गया जिनमें गोल्डन आवर के दौरान आवश्यक उपचार नहीं मिलने के कारण मरीज की मौत होगी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह की बेंच ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 162 केंद्र सरकार पर यह दायित्व डालती है कि वह गोल्डन आवर के दौरान दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार की योजना बनाए।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “यह केंद्र सरकार का वैधानिक दायित्व है कि वह योजना तैयार करे। धारा 162 के उप-धारा (2) के तहत सरकार को योजना तैयार करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध था। एक बार जब योजना तैयार हो जाती है और इसके क्रियान्वयन की शुरुआत होती है, तो यह कई घायलों की जान बचाएगी। कुछ घायल इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें गोल्डन आवर के दौरान आवश्यक चिकित्सा उपचार नहीं मिलता।” कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि गोल्डन आवर में कैशलेस उपचार के लिए योजना को 14 मार्च तक अधिसूचित किया जाए और कोई और समय विस्तार नहीं दिया जाएगा।

कोर्ट ने गोल्डन आवर में कैशलेस उपचार की आवश्यकता के पीछे के कारण को स्पष्ट करते हुए कहा, “अस्पताल के अधिकारी कभी-कभी पुलिस के आने का इंतजार करते हैं। वे हमेशा उपचार के खर्च को लेकर चिंतित रहते हैं, जो किसी मामले में अधिक हो सकता है। यही कारण है कि धारा 162 के उप-धारा (1) में यह प्रावधान किया गया है कि भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय करने वाली बीमा कंपनियों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत बनाई गई योजना के अनुसार सड़क दुर्घटना पीड़ितों का उपचार प्रदान करना चाहिए, जिसमें गोल्डन आवर के दौरान भी उपचार शामिल है।”

January 9, 2025
PSEB ने 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए जारी की डेटशीट, जानें तारीख से शुरू होंगे EXAM

PSEB ने 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए जारी की डेटशीट, जानें तारीख से शुरू होंगे EXAM

चंडीगढ़- पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। PSEB के अनुसार परीक्षाएं 19 फरवरी से शुरू होंगी। बोर्ड ने इसका नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एक कंट्रोल रूम भी गठित किया है। जहां पर स्टूडेंट्स से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। कक्षा 8वीं की परीक्षाएं 19 फरवरी से 7 मार्च तक करवाई जाएगी। जबकि 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 10 मार्च से 4 अप्रैल तक होगी। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 19 फरवरी से 4 अप्रैल तक चलेगी। परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से है। इसके अलावा पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की वैबसाइट www.pseb.ac.in पर परीक्षा की डेटशीट देखी जा सकती है।

January 8, 2025
मंदिर में चल रहे उत्सव के दौरान हाथी ने मचाया उत्पात, लोगों को उठाकर पटकने के कारण 20 से अधिक लोग घायल

मंदिर में चल रहे उत्सव के दौरान हाथी ने मचाया उत्पात, लोगों को उठाकर पटकने के कारण 20 से अधिक लोग घायल

नई दिल्ली- केरल में मल्लपुरम के तिरूर में एक मंदिर के बाहर हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने अचानक लोगों की भीड़ पर हमला कर दिया। जिस कारण इस हादसे में 20 से अधिक लोग जख्मी हुए है। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

केरल के मल्लपुरम में तिरूर का है। बुधवार रात यहां मंदिर में उत्सव चल रहा था। तभी देर रात 1 बजे के करीब उत्सव में शामिल हाथियों में से एक आक्रामक हो गया। उसने लोगों पर हमला बोल दिया। यह घटना तब हुई, जब याहू थंगल श्राइन में चार दिन से चल रहा उत्सव खत्म होने वाला था। यहां पांच हाथी एक साथ खड़े थे। उनमें से बीच में खड़ा हाथी, जिसका नाम पक्कोथ श्रीकुट्टन था, ने अचानक सामने खड़ी लोगों की भीड़ पर हमला बोल दिया। हाथी ने वहां खड़े एक व्यक्ति को अपनी सूंड में दबा लिया। इसके बाद उसने जोर-जोर से उसे घुमाया और फिर भीड़ के बीच फेंक दिया। व्यक्ति को तुरंत कोट्टाक्कल के एमआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत नाजुक है।

January 8, 2025
वी. नारायणन होंगे ISRO के नए प्रमुख, 14 जनवरी को लेंगे एस. सोमनाथ की जगह..

वी. नारायणन होंगे ISRO के नए प्रमुख, 14 जनवरी को लेंगे एस. सोमनाथ की जगह..

नई दिल्ली : वी. नारायणन (V. Narayanan) को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) (ISRO) का अगला अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वह 14 जनवरी को इसरो के मौजूदा प्रमुख एस. सोमनाथ का स्थान लेंगे। इसरो (ISRO) के एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक नारायणन वर्तमान में केरल के वलियामाला में लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (एलपीएससी) के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में लगभग चार दशकों के अनुभव के साथ, नारायणन ने इसरो में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। उन्हें मुख्य रूप से रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन का विशेषज्ञ माना जाता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, नारायणन को अगले दो वर्षों तक इन भूमिकाओं में सेवा देने के लिए नियुक्त किया गया है।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है, “मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 14 जनवरी, 2025 से दो साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के रूप में वी. नारायणन, निदेशक, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर, वलियामाला की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।”

वे रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन विशेषज्ञ हैं और 1984 में इसरो में शामिल हुए और एलपीएससी के निदेशक बनने से पहले विभिन्न पदों पर कार्य किया। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर, जिसके प्रमुख नारायणन हैं, लॉन्च वाहनों के लिए लिक्विड, सेमी-क्रायोजेनिक और क्रायोजेनिक प्रोपल्शन चरणों, उपग्रहों के लिए रासायनिक और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, लॉन्च वाहनों के लिए नियंत्रण प्रणाली और अंतरिक्ष प्रणालियों की निगरानी के लिए ट्रांसड्यूसर विकास में लगा हुआ है।

वे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काउंसिल-स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम (पीएमसी-एसटीएस) के अध्यक्ष भी हैं, जो सभी लॉन्च वाहन परियोजनाओं और कार्यक्रमों में निर्णय लेने वाली संस्था है, और भारत के नियोजित मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए राष्ट्रीय स्तर के मानव रेटेड प्रमाणन बोर्ड (एचआरसीबी) के अध्यक्ष हैं।

प्रारंभिक चरण के दौरान, उन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) में साउंडिंग रॉकेट और संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान (एएसएलवी) और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) के ठोस प्रोपल्शन क्षेत्र में काम किया। उन्होंने आगे एब्लेटिव नोजल सिस्टम, कम्पोजिट मोटर केस और कम्पोजिट इग्नाइटर केस की प्रक्रिया नियोजन, प्रक्रिया नियंत्रण और प्राप्ति में योगदान दिया।

वर्तमान में, नारायणन लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर (एलपीएससी) के निदेशक हैं, जो इसरो के प्रमुख केंद्रों में से एक है। इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम के वलियामाला में है, जिसकी एक इकाई बेंगलुरू में है। तमिल माध्यम के स्कूलों में पढ़ाई करने वाले नारायणन ने आईआईटी, खड़गपुर से क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में एम.टेक और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी पूरी की। यहां उन्हें एमटेक कार्यक्रम में प्रथम रैंक हासिल करने के लिए रजत पदक से सम्मानित किया गया।

रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रोपल्शन विशेषज्ञ के तौर पर 1984 में इसरो में शामिल हुए और 2018 में लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर के निदेशक बनाए गए। एस सोमनाथ ने जनवरी 2022 में इसरो प्रमुख का पद संभाला और उनके अधीन ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में रोवर उतारने वाला दुनिया का पहला देश बना। उनके नेतृत्व में ही भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले चौथा देश बन गया।

January 8, 2025
CM हाउस विवाद : आम आदमी पार्टी के नेताओं को पुलिस ने अंदर जाने से रोका, धरने पर बैठे सांसद संजय सिंह

CM हाउस विवाद : आम आदमी पार्टी के नेताओं को पुलिस ने अंदर जाने से रोका, धरने पर बैठे सांसद संजय सिंह

नई दिल्ली : दिल्ली चुनाव के बीच सीएम हाउस को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है। बुधवार को AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत अन्य नेता CM हाउस पहुंच गए। उनके साथ मीडिया भी थी। इस बीच, दिल्ली हाउस के बाहर पुलिस ने भीड़ को रोक लिया। सीएम हाउस के बाहर बेरिकेडिंग की गई थी। पुलिस ने बेरिकेडिंग क्रॉस नहीं करने दी, जिसके बाद विवाद होने लगा।

Delhi CM House controversy: Police stopped AAP leaders from entering, MP Sanjay Singh sitting on strike : इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई। AAP नेताओं का कहना है कि बीजेपी कह रही है कि सीएम हाउस में लग्जरी सुविधाएं हैं। अगर वहां लग्जरी सुविधाएं हैं तो खोलकर दिखाया जाना चाहिए। हम लोग वो सुविधाएं देखने के लिए आए हैं। AAP नेता अपने साथ मीडियाकर्मियों को लेकर पहुंचे थे।

दिल्ली हाउस के बाहर पुलिस ने भीड़ को रोक लिया, जिसके बाद विवाद होने लगा। AAP नेताओं का कहना है कि ऊपर से आदेश का हवाला देकर हमें रोका जा रहा है। इस दौरान AAP नेताओं की पुलिस से नोकझोंक हो गई। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, हमें अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं चाहिए। हमें बेवजह रोका जा रहा है। बाद में नेता सड़क पर ही बैठ गए और धरना देने लगे। AAP नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि हम बीजेपी नेताओं को सीएम हाउस दिखाना चाहते हैं। हम लोग पीएम हाउस भी जाएंगे और वहां भी सुविधाएं देखना चाहेंगे। वहीं आप नेता सौरव भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी नेता घबरा गए हैं। किसे आदेश पर सीएम हाउस बंद किया गया है। PWD विभाग ने बंगले को कब्जे में लिया है। सौरभ ने कहा, दिल्ली का चुनाव ही बंगले के मुद्दे पर लड़ा जाएगा।

January 8, 2025
सड़क हादसों में घायल को मिलेगा 1.5 लाख रुपये तक फ्री इलाज, जानें पूरी खबर…

सड़क हादसों में घायल को मिलेगा 1.5 लाख रुपये तक फ्री इलाज, जानें पूरी खबर…

नई दिल्ली- केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार देशभर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए ‘कैशलेस’ या नकदी-रहित इलाज प्रदान करने के लिए मार्च तक एक संशोधित योजना लाएगी। इसके तहत प्रति दुर्घटना प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक ‘कैशलेस’ इलाज की सुविधा मिलेगी। गडकरी ने कहा कि यह योजना किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहनों के कारण होने वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए), पुलिस, अस्पताल और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी आदि के समन्वय से कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी। कार्यक्रम को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ई-विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ईडीएआर) एप्लिकेशन और एनएचए की लेनदेन प्रबंधन प्रणाली की कार्यक्षमता को मिलाकर एक आईटी मंच के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

7 दिन तक मिलेगी यह सुविधा
गडकरी ने कहा, पायलट कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा के अनुसार पीड़ित दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिन की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक ‘कैशलेस’ उपचार के हकदार हैं। सरकार इस साल मार्च तक एक संशोधित योजना लेकर आएगी। उल्लेखनीय है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 14 मार्च, 2024 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ‘कैशलेस’ उपचार प्रदान करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया था। चंडीगढ़ में शुरू किए गए पायलट कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए एक परिवेश तैयार करना था। पायलट परियोजना को बाद में छह राज्यों तक बढ़ाया गया। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार पायलटों की तर्ज पर वाणिज्यिक चालकों के लिए काम के घंटे तय करने की नीति बनाने के लिए श्रम कानूनों का अध्ययन कर रही है, क्योंकि चालकों की थकान के कारण भीषण सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश के सड़क परिवहन क्षेत्र में परिवर्तन लाने में मदद के लिए मुद्दों, समाधानों और उठाए जाने वाले अगले कदमों पर समग्र रूप से विचार-विमर्श करने के लिए छह और सात जनवरी, 2025 को दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला के दौरान वाहन को कबाड़ में बदलने की नीति के कार्यान्वयन में तेजी लाने, पूरे भारत में पीयूसीसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र) 2.0 को अपनाने, बीएस-सात मानदंडों को लागू करने की समयसीमा के साथ-साथ प्रदूषण में अपेक्षित कमी पर चर्चा की गई। गडकरी ने देशभर में चालक प्रशिक्षण संस्थानों (डीटीआई) की स्थापना के लिए योजना भी शुरू की। इसके तहत चालक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन और एटीएस (स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशन) और डीटीआई के एकीकृत बुनियादी ढांचे के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

January 8, 2025
‘फ्री सेवाओं’ पर भड़का ECI, कहा- आने वाली पीढ़ियों का भविष्य गिरवी

‘फ्री सेवाओं’ पर भड़का ECI, कहा- आने वाली पीढ़ियों का भविष्य गिरवी

नई दिल्ली- दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर कई बड़ी बातें कहीं है। वोटर लिस्ट, ईवीएम से लेकर वोटिंग पर्सेंटेज तक पर उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने विस्तार से जवाब दिया और यह भरोसा दिया कि देश में चुनाव पूरी निष्पक्षता के साथ कराए जा रहे हैं।

मुफ्त सेवाएं आने वाली पीढ़ियों का भविष्य रख रही गिरवी
इस दौरान उन्होंने चुनाव में ‘फ्रीबीज’ (मुफ्त वाली स्कीमों) के बढ़ते चलन पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह मामला अदालत में विचाराधीन होने की वजह से उनके हाथ बंधे हुए हैं। हालांकि, राजीव कुमार ने मुफ्त की घोषणाओं की वजह से कई राज्यों की आर्थिक हालत बिगड़ने का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को गिरवी नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को बताना चाहिए कि घोषणा पत्र में किए गए उनके वादों का राज्य की आर्थिक हालत पर क्या असर होगा।

मुफ्त वाले वादों से जुड़े एक सवाल के जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, ‘फ्रीबीज का मामला अदालत में विचारधीन है इसलिए हम इस पर नहीं बोल रहे हैं लेकिन चूंकि आपने रिफॉर्म को लेकर पूछा है तो मैं आपको बता सकता हूं कि क्या मौजूदा प्रावधान हैं, क्या किया जा सकता है और क्या करना चाहिए। ‘सुब्रमण्यम बालाजी बनामा तमिलनाडु राज्य’ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि फ्रीबीज पर रोक नहीं लगा सकते हैं। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, मामला कोर्ट में है।’

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि यह अर्थव्यवस्था का सवाल है कि जो मेरे लिए फ्रीबीज है वह किसी के लिए हक है। फ्रीबीज और हक के बीच एक पतली रेखा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को घोषणा पत्र के साथ यह भी बताना चाहिए कि राज्य की आर्थिक हालत क्या है और जो वादे वह कर रहे हैं उसका क्या असर होगा। राजीव कुमार ने कहा, ‘हमने राजनीतिक दलों को परफॉर्मा दिया है, इसका तुरंत इस्तेमाल होना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि जो भी घोषणापत्र का वादा है, हम फ्रीबीज शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसे परिभाषित करना मुश्किल है, जरूरी है कि राज्य के आर्थिक हालात की तस्वीर जनता को पता होनी चाहिए। जीडीपी/जीएसडीपी और कर्ज का अनुपात क्या है, आप कितना कर्ज लेंगे, कितना ब्याज चुकाएंगे, आप कितना कर्ज ले सकते हैं, आपने जो वादा किया है उसकी कीमत क्या है?

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बहुत से राज्य हैं, मैं नाम नहीं ले सकता है, उन्होंने इतने वादे कर दिए हैं कि उनके लिए सैलरी देना मुश्किल है। यदि आप आरबीआई का रिपोर्ट पढ़ें… हम आने वाली पीढ़ियों का भविष्य गिरवी नहीं रख सकते हैं। यह गंभीर मुद्दा है। हमने परफॉर्मा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। समय आ चुका है कि इसे स्वीकार किया जाए, कानूनी जवाब तलाशना चाहिए लेकिन इस समय हमारे हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि मामला अदालत में है।

January 7, 2025