नई दिल्ली- दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने जोर देकर बोला कि किसी ने भी गंभीरता से इस मुद्दे को नहीं समझा। इसके ऊपर लगातार जल रही पराली से भी सर्वोच्च अदालत खासा नाराज नजर आई।

असल में सुप्रीम कोर्ट इस बात से नाराज था कि केंद्र सरकार के पैनल कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने पराली जलाने को लेकर अपनी बैठक में कोई चर्चा नहीं की। कोर्ट ने कहा कि 3 साल पहले हमने आदेश दिया था कि प्रदूषण करने वाले पर मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन आप तो आज तक काफी नरम हैं, ऐसा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सफाई दी कि सख्ती इस वजह से नहीं की गई क्योंकि प्रदूषण में कमी आ रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस सफाई से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने आंकड़े बताते हुए कहा कि इस साल पराली जलाने की 129 घटना रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन किसी भी मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, ना कोई एक्शन लिया गया। अब केंद्र की कमेटी से तो सवाल हुए ही, पंजाब सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी। राज्य सरकार से पूछा गया कि आपके राज्य में ही 129 प्रणाली जलाने की घटना हुई है, आपकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन कोई एक्शन ना लेना काफी निराशाजनक है। आप अभी तक यह भी सुनिश्चित नहीं कर पाए कि किसान मशीनों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें।

पंजाब के वकील ने इस पर कहां कि छोटे किसानों को काफी समस्या रहती है। हम चाहते हैं उन्हें दिल्ली से सब्सिडी मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात से खफा होकर पूछा कि आखिर दिल्ली से क्यों सब्सिडी चाहिए। इस पर पंजाब के वकील का तर्क रहा प्रदूषण दिल्ली का है, ऐसे में अगर केंद्र इजाजत देगा तो दिल्ली सरकार से पैसे मिल सकते हैं।

मुजफ्फरपुर- बिहार में बाढ़ के बीच एक बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा वायु सेना का एक हेलीकॉप्टर बुधवार को क्रैश हो गया। जिस कारण हेलिकॉप्टर की पानी में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।

पायलट की सूझबूझ की वजह से यहां एक बड़ा हादसा टल गया है। राहत सामग्री बांटने के दौरान ऐसी स्थिति बन गई। बाढ़ राहत पैकेट गिराने के क्रम में हरपुर बेसी गांव में हेलिकॉप्टर से एक जवान पहले नीचे गिरा। उसके बाद तेजी से हेलिकॉप्टर नीचे आया। इस क्रम में हेलीकाप्टर का पिछला हिस्सा में पेड़ की टहनी से सट गया। जिसके बाद चौपर के पिछले हिस्से में आग लग गई। जिसके बाद पायलट ने पानी में ही चौपर की आपातकालीन लैंडिंग करा दी। पानी में तैर रहे जवानो को ग्रामीणों ने बाहर निकाला। घायल जवान को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

बीडीओ औराई और औराई थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल जवानो को अस्पताल लाया। इस इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिलने के बाद तमाम पदाधिकारी वहां पहुंचे। जिले के डीएम सुब्रत सेन ने बातचीत में कहा कि सेना के चारों जवानों को एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय लोगों ने मिलकर बचा लिया है। हालांकि, उन्हें चोट आई है लेकिन सभी का इलाज चल रहा है और सभी सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि पायलट को रीढ़ में चोट आई है। इस हादसे से पहले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें नजर आ रहा है कि चौपर अचानक हवा में नियंत्रण खो देता है।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बुलडोजर एक्शन पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और सड़कों पर किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना चाहिए। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यह आदेश सभी धर्मों के लोगों पर लागू होगा।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे। फिर चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय का हो। मंदिर या दरगाह या गुरुद्वारा, अगर सड़क के बीच कोई धार्मिक ढांचा है तो यह जनता के लिए बाधा नहीं बन सकती।

अदालत ने कहा कि अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ एक कानून होना चाहिए और यह धर्म पर निर्भर नहीं होना चाहिए। पीठ ने कहा कि चाहे वह मंदिर हो या दरगाह हो, सड़क, जलमार्ग या रेल ट्रेक को अवरोध कर रहे किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना जरूरी है।

गौरतलब है कि 17 सितंबर को पीठ ने कहा था कि उसकी अनुमति के बगैर एक अक्टूबर तक आरोपियों समेत अन्य लोगों की संपत्तियों को नहीं गिराया जाएगा। पीठ ने कहा था कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो यह हमारे संविधान के ‘मूल्यों’ के खिलाफ है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि उसका आदेश सड़कों, फुटपाथ, रेलवे लाइन या जलाशयों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर बने अनधिकृत ढांचों पर लागू होगा और साथ ही उन मामलों पर भी लागू होगा जिनमें अदालत ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है।