Category: NATIONAL

  • अमृतपाल के सरेंडर को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को पंजाब पुलिस ने कही बड़ी बात…

    अमृतपाल के सरेंडर को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को पंजाब पुलिस ने कही बड़ी बात…

    चंडीगढ़ : तीन सप्ताह के बाद भी वारिस पंजाब दे का मुखिया और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस के कब्जे से बाहर है। श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की ओर से आज होनी वाली विशेष सभा में अमृतपाल सिंह के सरेंडर करने की खबर थी जिसे पंजाब पुलिस ने फेक न्यूज बताया है। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है।

    18 मार्च को वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह फरार हो गया था। हालांकि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के संगठन और सहयोगियों पर ऐक्शन लिया। अमृतपाल के 114 से अधिक साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। बस अमृतपाल ही हाथ नहीं आया। चप्पे-चप्पे पर पुलिस और खुफिया तंत्र के जाल के बावजूद हर बार अमृतपाल पुलिस को छकाता रहा। कभी उसकी लोकेशन यूपी मिली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश कभी नेपाल। हर बार वह पुलिस की आंख में धूल झोंकने में कामयाब रहा। हालांकि इस बीच उसके कुछ वीडियो भी सामने आए।

    भगौड़े अमृतपाल ने पुलिस को छकाने के अलावा चुनौती भी दी। उसने इस दौरान दो वीडियो और एक ऑडियो संदेश जारी कर पुलिस को सीधी चुनौती दे डाली। उसने अपने संदेश में कहा कि जिसे पुलिस भगौड़ा कह रही है और बता रही है कि मैं विदेश भाग गया हूं। ऐसा नहीं है। मैं अपने लोगों को छोड़कर नहीं भागा हूं। मैं जल्द ही अपने लोगों के बीच आऊंगा। संगत में भी आऊंगा। लेकिन, सरेंडर नहीं करूंगा।

    वहीं बैसाखी के मौके पर अकाल तख्त की अपील के मुताबिक अमृतपाल सिंह सरेंडर कर सकता है। इस मौके पर पंजाब पुलिस के अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द की गई है।

  • शिक्षा में बदलाव; साल में दो बार हो सकती हैं बोर्ड परीक्षाएं- आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के मिश्रण की हो सकती है सिफारिश

    शिक्षा में बदलाव; साल में दो बार हो सकती हैं बोर्ड परीक्षाएं- आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के मिश्रण की हो सकती है सिफारिश

     

    नई दिल्ली : स्कूली शिक्षा और उसमें भी खासतौर पर बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव हो सकता है। केंद्र सरकार द्वारा गठित नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) का विशेषज्ञ पैनल साल में दो बार बोर्ड परीक्षा और 12वीं कक्षा के लिए एक सेमेस्टर प्रणाली का पक्षधर है। एनसीएफ के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं का एक नहीं बल्कि वर्ष में कम से कम दो बार आयोजन किया जाना चाहिए। एनसीएफ यह भी सिफारिश कर सकता है कि छात्रों को इस बात की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि वे किस विषय की परीक्षा पहले और किस विषय की परीक्षा दूसरी बार होने वाले एग्जाम में देना चाहते हैं।

    यानी छात्र अपनी सुविधा अनुसार उन परीक्षाओं में पहले शामिल हो सकेंगे जिनकी तैयारी उनके द्वारा की जा चुकी है। यह पैनल विभिन्न स्कूल बोर्ड  में कक्षा 11 और 12 में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस को अलग करने वाली प्रक्रिया की बजाए साइंस और ह्यूमैनिटीज के मिश्रण की भी सिफारिश कर सकता है।

    इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अगुआई में 12 सदस्यीय संचालन समिति द्वारा तैयार की जा रही सिफारिशों को अपनाने के बाद परीक्षाओं की संरचना में एक बड़ा बदलाव होगा।

    गौरतलब है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के चार स्टेज हैं। इनमें फाउंडेशन, प्रीप्रेट्री, मिडिल और सेकेंड्री स्टेज शामिल हैं। सेकेंड्री स्टेज यानी कक्षा 9 से कक्षा 12 के लिए एनसीएफ को लागू किए जाने पर फिलहाल कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है।

    एनसीएफ के मुताबिक करिकुलम तैयार करने में शिक्षा बोडरें की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रश्न-पत्र बनाने वाले, जांच करने वाले और मूल्यांकन के लिए टेस्ट डेवेलपमेंटसे सम्बन्धित यूनवर्सिटी-सर्टिफाईड कोर्स की सिफारिश भी की जा सकती है। एनसीएफ में वोकेशनल, आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन को करिकुलम का अभिन्न अंग माना गया है। इसके लिए बोडरें को इन एरिया के लिए हाई क्वालिटी टेस्ट सिस्टम को तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

    गौरतलब है कि इससे पहले शिक्षा के फाउंडेशनल स्टेज यानी बिल्कुल शुरूआती कक्षाओं के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत देश भर में ‘बालवाटिका’ योजना शुरू की जा चुकी है। देशभर के अलग-अलग 49 केंद्रीय विद्यालयों में पायलट परियोजना के तौर पर इस को शुरू किया गया है। यह 3-8 साल की उम्र के बच्चों के लिए देश का पहला एकीकृत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है।

    नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के सभी उपायों का उद्देश्य तीन विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इनमें अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाए रखना, प्रभावकारी संप्रेषक या संवादात्मक बनाना, और सक्रिय शिक्षार्थी बनाना शामिल है।

    नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) छोटे बच्चों को 21वीं सदी की संज्ञानात्मक और भाषाई दक्षता से लैस करने में मदद करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा एनसीईआरटी से कहा गया है कि वह एनसीएफ को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने, बचपन की देखभाल एवं विकास में शामिल सभी हितधारकों को उपलब्ध कराने में सहयोग करें।

  • हाईकोर्ट ने लगाई अमृतपाल और साथियों की याचिका पर फटकार, वकील से पूछा- असम हाईकोर्ट क्यों नहीं गए

     हाईकोर्ट ने लगाई अमृतपाल और साथियों की याचिका पर फटकार, वकील से पूछा- असम हाईकोर्ट क्यों नहीं गए

    High Court reprimanded the petition of Amritpal and colleagues

    चंडीगढ़ -वीरवार को वारिस पंजाब दे के मुखी अमृतपाल के साथियों पर लगे एनएसए के खिलाफ दायर याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दाैरान हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह के साथी बलवंत सिंह उर्फ प्रधानमंत्री बाजेके सहित पांच लोगों की याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ताओं के वकील को कहा कि पहले वह यह साबित करें कि इन सभी कैदियों जिन पर एनएसए लगाया जा चुका है, उनको लेकर बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका कैसे दायर की जा सकती है।

    हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि आपने याचिका तो दायर कर दी है, लेकिन कोई सबूत नहीं दिए हैं। हाईकोर्ट ने वकील से कहा कि आप 10 याचिकाएं दायर कर चुके है, लेकिन अभी तक यह नहीं बता पाए कि हेबियस कॉर्पस कैसे मैन्टेनेबल है। वकील ने बचाव में कहा कि बाजोके डिब्रूगढ़ जेल में बंद है और वो उससे मिलना चाहते हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि क्या वो किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के पास गए। असम हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी पिटीशन का ग्राउंड ठीक नहीं है। अब इस मामले की भी अमृतपाल मामले के साथ 11 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी।

  • वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक फिर से पथराव की घटना आई सामने, खिड़की का शीशा टूटा; 4 घंटे देरी से रवाना हुई ट्रेन

    वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक फिर से पथराव की घटना आई सामने, खिड़की का शीशा टूटा; 4 घंटे देरी से रवाना हुई ट्रेन

    नई दिल्ली : वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक फिर हुआ पथराव की घटना सामने आई है। ट्रेन की खिड़की का शीशा टूटने की वजह से गुरुवार को निर्धारित प्रस्थान समय 4 घण्टे देरी से रवाना हो पाई। विशाखापत्तनम -सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस में पिछले तीन महीने में पथराव की यह तीसरी घटना है। पथराव की वजह से सी-8 कोच की खिड़की का शीशा टूट गया। डिविजनल रेलवे मैनेजर के अनुसार यह ट्रेन विशाखापट्टनम स्टेशन से रखरखाव के लिए कोच केयर सेंटर जा रही थी, तभी उसपर पथराव किया गया।

    वाल्टेयर डिवीजन रेलवे ने आधिकारिक तौर पर बताया कि बुधवार को विशाखापट्टनम से रवाना होने वाली वंदेभारत एक्सप्रेस को अपने निर्धारित प्रस्थान समय 05:45 बजे के बजाय 09:45 बजे के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था। बदमाशों द्वारा पथराव के कारण सी-8 कोच की खिड़की का शीशा टूट गया। इससे पहले जनवरी में भी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में वंदे भारत ट्रेन पर मेंटेनेंस के दौरान ही पथराव हुआ था। विशाखापट्टनम में कांचरापलेम के पास वंदेभारत एक्सप्रेस के एक कोच का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया था।

    डिविजनल रेलवे मैनेजर (डीआरएम) अनूप कुमार सेतुपति ने के अनुसार घटना को लेकर सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा हैं। आरपीएफ आरोपियों की तलाश कर रही है।

  • NCERT प्रमुख ने पाठ्यपुस्तकों में बदलाव को लेकर कहा। विशेषज्ञों की सिफारिश पर हुआ संशोधन

     NCERT प्रमुख ने पाठ्यपुस्तकों में बदलाव को लेकर कहा। विशेषज्ञों की सिफारिश पर हुआ संशोधन

     

    नई दिल्ली : एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा कि पाठ्यपुस्तकों में हालिया बदलाव किसी को खुश करने या नाराज करने के लिए नहीं किए गए हैं, बल्कि ये विशुद्ध रूप से विशेषज्ञों द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित हैं। सकलानी ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा कि एनसीईआरटी अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के आधार पर सभी कक्षाओं के लिए नई किताबें लाने जा रही है।

    एनसीईआरटी के प्रमुख के अनुसार, न केवल इतिहास की किताबों में, बल्कि अन्य सभी विषयों में भी बदलाव किए गए हैं, ताकि छात्रों का बोझ कम किया जा सके।

    साक्षात्कार के अंश:

    क्या यह सच है कि एनसीईआरटी नई स्कूल पाठ्यपुस्तकें ला रहा है?
    सकलानी: यह सच है कि एनसीईआरटी सभी कक्षाओं के लिए नई पाठ्यपुस्तकें तैयार कर रहा है। नया पाठ्यक्रम एनईपी पर आधारित होगा। नींव स्तर के लिए पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है और नई पाठ्यपुस्तकें अगले दो महीनों के भीतर उपलब्ध करा दी जाएंगी, जबकि उच्च कक्षाओं के पाठ्यक्रम में संशोधन अभी भी चल रहा है और एक वर्ष में नई पाठ्यपुस्तकों को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

    एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में ये संशोधन क्यों किए जा रहे हैं?
    सकलानी: सबसे पहले, कोई बड़े बदलाव नहीं हैं। दूसरे, ये सभी संशोधन पिछले साल किए गए थे। तब कोरोनावायरस के कारण क्या स्थिति थी, यह सभी ने देखा है। छात्रों को पढ़ाई का भारी नुकसान हुआ है। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के बंद होने से न केवल स्कूल स्तर के छात्रों, बल्कि देश और दुनिया के उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को भी सीखने का नुकसान हुआ है। ऐसे में एनसीईआरटी ने विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन करने का फैसला किया, ताकि लंबे समय के बाद स्कूल आने वाले छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम हो सके।

    पाठ्य पुस्तकों से अध्यायों और तथ्यों को कम करने से छात्रों को क्या लाभ होगा?
    सकलानी: इसका सीधा फायदा छात्रों को हुआ है। हमने 2022 में ही सिलेबस कम कर दिया था और इससे लंबे समय के बाद स्कूल आने वाले छात्रों से पढ़ाई का बोझ कम हुआ। उन्हें अपनी परीक्षाओं के लिए कम सामग्री का अध्ययन करना पड़ा। यहां तक कि पहले से ही कोरोना के तनाव से जूझ रहे छात्रों पर परीक्षा संबंधी तनाव भी कम हुआ।

    कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि पाठ्यक्रम में बदलाव, मुगलों को पाठ्यपुस्तकों से पूरी तरह बाहर करने की रणनीति का हिस्सा है। आपका क्या कहना है?
    सकलानी: मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एनसीईआरटी ने यह कदम किसी के कहने पर नहीं उठाया है। पाठ्यक्रम को कम करने का निर्णय किसी को खुश करने या नाराज करने के लिए नहीं लिया गया था। छात्रों को तत्काल राहत देने के लिए हमने यह कदम उठाया है। परिवर्तन देश भर के शिक्षाविदों और विशेषज्ञों की राय पर आधारित हैं। यह आरोप कि पाठ्यपुस्तकों से मुगलों पर सभी अध्याय हटा दिए गए हैं, पूरी तरह निराधार हैं, ऐसा नहीं है।

    एनसीईआरटी ने किस आधार पर पाठ्यपुस्तकों से अध्याय हटाने का फैसला किया?
    सकलानी: इसके लिए हमने देशभर के शिक्षा विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई। इन विशेषज्ञों ने छात्रों का बोझ कम करने के लिए कक्षा 6 से 12 तक हर विषय और किताब का गहन अध्ययन किया और फिर ऐसे अध्यायों और तथ्यों को पाठ्यक्रम से हटाने की सिफारिश की जिन्हें दोहराया गया था. जिन विशेषज्ञों की सलाह ली गई उनमें विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षाविद, स्कूलों से जुड़े विशेषज्ञ और एनसीईआरटी के ही विशेषज्ञ शामिल थे।

  • कनाडा में पंजाबियों को जान से मारने की धमकी दे रहे खालिस्तानी, शिकायत करने के बाद भी पुलिस नहीं कर रही मदद!

    कनाडा में पंजाबियों को जान से मारने की धमकी दे रहे खालिस्तानी, शिकायत करने के बाद भी पुलिस नहीं कर रही मदद!

     

     

     

    जालंधर : “वारिस पंजाब दे” प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के खिलाफ जब से केंद्र और राज्य सरकार ने कार्रवाई की है तब से कनाडा के सरी इलाके में रहने वाले पंजाबियों को कट्टरपंथी खालिस्तानी समूहों से मौत की धमकियों और हमलों का सामना करना पड़ रहा है। फ्रैंड्स ऑफ कनाडा एंड इंडिया फाऊंडेशन ने इस बाबत रॉयल कैनेडियन माऊंटेड पुलिस (आर.सी.एम.पी.) के एक शिकायत पत्र भी दिया है। प्रमुख को शिकायत पत्र में भारत के कनाडा स्थित उच्चायुक्त संजय वर्मा की सुरक्षा को भी खतरे में बताया गया है। पत्र में एक कार्यक्रम में हिंसक घटना का जिक्र किया गया है और आरोप लगाया गया है कि खालिस्तानियों के हमले के दौरान पुलिस ने लोगों की कोई मदद नहीं की।

    सरी में कानून व्यवस्था मजबूत करने की मांग

    फ्रैंड्स ऑफ कनाडा एंड इंडिया फाऊंडेशन के अध्यक्ष मनिंदर सिंह गिल ने आर.सी.एम.पी. को लिखे पत्र में कहा है कि वह जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें खालिस्तानी कट्टरपंथियों के हमले की आशंका रहती है। उन्होंने पुलिस से उचित कदम उठाने की मांग करते हुए कहा है कि सरी शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए ताकि कनाडा में भारतीय-कनाडाई समुदाय शांति से रह सके।

    भारतीय उच्चायुक्त के कार्यक्रम में हमला

    बीते माह अमृतपाल पर हुई कार्रवाई के दौरान हुई एक हिंसक घटना की जानकारी देते हुए गिल ने पत्र में बताया है कि उच्चायुक्त संजय वर्मा के पश्चिमी कनाडा के दौरे के दौरान 19 मार्च को उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया गया था, जबकि इससे पहले कट्टरपंथी खालिस्तानी समूहों ने 18 मार्च को कार्यक्रम स्थल पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पुलिस को सूचित किया था, जिस पर आश्वासन दिया गया था कि उच्चायुक्त की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस के आश्वासन के बाद हमने योजना के अनुसार अपना कार्यक्रम जारी रखा था।

    19 मार्च को खालिस्तानी समूह लोकतांत्रिक विरोध के नाम पर कार्यक्रम स्थल पर आए और सामने के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। यह निजी संपत्ति होने के कारण अवैध था और जब हाल के मालिक ने प्रवेश द्वार खाली कराने के लिए पुलिस (आर.सी.एम.पी.) को फोन किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मनिंदर सिंह गिल ने कहा कि खालिस्तानियों ने लोगों के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। यहां तक कि मीडियाकर्मियों को भी नहीं बख्शा गया।

    लाठियों और तलवारों से लैस थे खालिस्तानी

    एक प्रसिद्ध मीडियाकर्मी समीर कौशल पर हमला किया गया था। गुरतेज गिल पर भीड़ ने हमला किया जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सुरिंदर शर्मा की कार पर पथराव कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। यह सब तब हुआ जब मंच पर खालिस्तानी नेताओं द्वारा भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे। प्रदर्शनकारी लाठियों और तलवारों से लैस थे क्योंकि उन्होंने इसकी पूर्व योजना बनाई थी और पहचान से बचने के लिए सभी ने नकाब पहन रखे थे।

    गिल ने कहा कि पुलिस इस हिंसा पर मूकदर्शक बनी रही और मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकी। उन्होंने पत्र में आरोप लगाते हुए कहा है कि बिट्टू अटवाल और पॉल बराइच सहित आयोजन समिति के सदस्यों पर हमला किया गया। उन्हें खालिस्तानियों ने जान से मारने की धमकी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपशब्द कहे। गिल ने बताया कि मुझे लगातार विभिन्न इंस्टाग्राम अकाऊंट्स, टिकटॉक अकाऊंट्स और मोबाइल नंबरों से जान से मारने की धमकी मिल रही है। वे मुझे धमकी दे रहे हैं कि मेरा वही हश्र होगा जो रिपुदमन सिंह मलिक का हुआ था जिसकी सरी में गोली मारकर हत्या कर दी गई।

  • टोल प्लाजा पर दंबगई; दबंगों ने मैनेजर से की मारपीट, कहा- पैसे मांगे तो जान से मार दूंगा

    टोल प्लाजा पर दंबगई; दबंगों ने मैनेजर से की मारपीट, कहा- पैसे मांगे तो जान से मार दूंगा

    नोएडा : दादरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लुहार्ली टोल प्लाजा पर आए दिन मारपीट की घटनाएं सामने आती है। यहां पर जबरन टोल कर्मियों पर दबाव बनाकर दबंगों द्वारा गाड़ी बिना टोल दिए निकाली जाती हैं, लेकिन इस बात का विरोध करना टोल कर्मियों और मैनेजर को काफी भारी पड़ता है। सामने आए एक सीसीटीवी वीडियो के मुताबिक कुछ दबंगों ने टोल मैनेजर के ऑफिस में घुसकर मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

    मिली जानकारी के मुताबिक एनएच 91 के लुहारली टोल प्लाजा के टोल मैनेजर रजनीकांत द्विवेदी ने दादरी पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि जोखाबाद के रहने वाले धीरेंद्र ने अपने साथियों के साथ आकर मेरे साथ ऑफिस में घुसकर मारपीट की और इस दौरान मुझे भद्दी भद्दी गालियां भी दी। उन्होंने आगे बताया कि उन लोगों की कमर्शियल गाड़ी को रोक दिया गया था, वह बिना टोल दिए निकल रही थी। इस बात पर ही वह नाराज हुआ और बोला कि सभी कमर्शियल गाड़ियां बिना टोल टैक्स दिये ही जाएंगी, अगर उनसे टोल टैक्स मांगा गया तो जान से मार दूंगा।

    मैनेजर ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है कि पहले फोन करके धमकी दी गई और गाली गलौज की गई और कहा गया कि मैं आ रहा हूं तुझे वही देखता हूं। उसके बाद यह लोग मेरे ऑफिस पहुंच गए और वहां पर मारपीट की। उन्होंने आगे बताया कि इसके बाद उसके ड्राइवर जिसका नाम अभिषेक है, उसने मुझे पकड़कर बोला कि एक और गोली मारने में मुझे देर नहीं लगेगी। पूरी घटना ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

    पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी सुजीत उपाध्याय ने बताया कि टोल प्लाजा पर मारपीट का एक मामला सामने आया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

  • दिल्ली के रामलीला मैदान पर इकट्ठा हुए देशभर के किसान, केंद्र के खिलाफ संघर्ष रैली का आयोजन कर किया प्रदर्शन…

    दिल्ली के रामलीला मैदान पर इकट्ठा हुए देशभर के किसान, केंद्र के खिलाफ संघर्ष रैली का आयोजन कर किया प्रदर्शन…

    नई दिल्ली : केंद्र की नीतियों के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में देश के अलग-अलग राज्यों से आए किसान और मजदूर संगठनों ने एक संघर्ष रैली का आयोजन किया है। बुधवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में मजदूर किसान संगठन रैली में बड़ी संख्या में देश के अलग-अलग राज्यों से किसान और मजदूर पहुंच रहे हैं। रैली का आयोजन अखिल भारतीय किसान सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने संयुक्त रूप से किया है। इस रैली में देशभर से आए किसान, मजदूर और खेत मजदूरों के साथ आशा, आंगनवाड़ी और मनरेगा वर्कर्स मौजूद हैं।

    image

    इस प्रदर्शन को देखते हुए एआईकेएस मोर्चा की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा सवाल देश की नरेंद्र मोदी सरकार से है कि दो करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर वह नौकरी कहां गईं और कितने लोगों को नौकरी दी गई है। आज देश में दिहाड़ी मजदूरों का एक बड़ा मुद्दा भी है।

    Image

    वहीं सीपीआईएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये प्रति माह और पेंशन 10,000 रुपये सुनिश्चित करें। ठेके पर कोई काम नहीं चलेगा। अग्निपथ योजना को वापस लो।

    Image

    सीटू ने ट्वीट कर कहा, आदिवासियों से उनका वन तथा भूमि का अधिकार छीना जा रहा है और इसे कॉपोर्रेट को सौंपा जा रहा है। किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। ऐसे समय में जब मनरेगा के तहत काम की मांग लगातार बढ़ रही थी, सरकार ने इसके लिए आवंटन में भारी कमी कर दी है।

    image

    पश्चिम बंगाल से आए कर्मचारियों ने अपनी मांगों में कहा कि सरकारी कर्मचारियों पर तानाशाही हमले बंद करो। वहीं असम और पंजाब की आशा कार्यकर्ता अपने-अपने राज्यों की समस्याओं पर चर्चा की। इस रैली-प्रदर्शन के माध्यम से देश के मेहनतकश मजदूरों ने अपनी मांगों दोहराया। इसमें न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये प्रति माह और पेंशन 10,000 रुपये प्रतिमाह सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही केंद्र से कानूनी रूप से गांरंटीकृत खरीद, सभी कृषि उत्पादों के लिए सीटू प्लस 50 प्रतिशत पर आधारित एमएसपी सुनिश्चित करने की भी मांग की।

    image

    रामलीला मैदान और उसके आस पास सेंट्रल दिल्ली की सड़कें किसान मजदूरों से पटा हुआ है। वे हाथ में लाल झंडों और बैनर लिए हुए चल रहे हैं। इस रैली को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कई रूटों को डायवर्ट भी किया गया है। साथ ही प्रदर्शनकारियों के मद्देनजर रामलीला मैदान के आसपास भारी संख्या में अर्धसैनिक बल, दिल्ली पुलिस के जवान और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है।

  • सूचना; पीपीएफ खाताधारक ध्यान दें, कल से पहले जमा कर दें अपना अंश

    सूचना; पीपीएफ खाताधारक ध्यान दें, कल से पहले जमा कर दें अपना अंश

     

    Pay attention to PPF account holders, deposit your share from April 5

    नई दिल्ली -अगर आप सार्वजनिक भविष्य निधि खाताधारक हैं तो यह खबर आपके लिए लिए अहम है। खाताधारक अपने निवेश का अधिकतम लाभ उठाने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना योगदान 5 अप्रैल से पहले जमा करें। यदि इस वित्तीय वर्ष के लिए 5 अप्रैल के बाद पीपीएफ खाते ( PPF Account ) में जमा किया जाता है तो खाताधारक पीपीएफ बैलेंस से कम ब्याज अर्जित करेगा।

    दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि पीपीएफ योजना के नियमों के अनुसार, ब्याज की गणना महीने के पांचवें दिन और महीने के अंत में पीपीएफ खाते में सबसे कम शेष राशि के आधार पर की जाती है इसलिए यदि कोई व्यक्ति एकमुश्त निवेश कर रहा है, तो सुनिश्चित करें कि पैसा 5 अप्रैल तक पीपीएफ खाते में जमा हो जाए।

  • एक बार फिर महंगा हुआ अमूल दूध, प्रति लीटर इतने रुपए बढ़े दाम

    एक बार फिर महंगा हुआ अमूल दूध, प्रति लीटर इतने रुपए बढ़े दाम

     

    अहमदाबाद : गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) ने शनिवार को राज्य में अमूल दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिसंबर 2022 में राज्य विधानसभा चुनाव के बाद दूध की कीमतों में यह पहली वृद्धि है।

    जीसीएमएमएफ, जो राज्य में दुग्ध सहकारी समितियों का शीर्ष निकाय है, आमतौर पर दूध की कीमतों में वृद्धि की घोषणा पहले ही कर देता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया। सूत्र बताते हैं कि चारे और परिवहन की बढ़ती कीमतों के कारण दूध उत्पादन की लागत में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि हुई है।

    मूल्य संशोधन के बाद, अमूल भैंस के दूध की कीमत अब 68 रुपए प्रति लीटर है, जबकि अमूल गोल्ड की कीमत 64 रुपए प्रति लीटर और अमूल शक्ति की कीमत 58 रुपए प्रति लीटर है। अमूल गाय के दूध की कीमत अब 54 रुपए प्रति लीटर, अमूल ताजा की 52 रुपए प्रति लीटर और अमूल टी-स्पेशल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर हो गई है।

    जबकि पिछले छह महीनों में जीसीएमएमएफ पूरे भारत में अमूल दूध के विभिन्न ब्रांडों की कीमतों में दो बार बढ़ोतरी की गई थी, गुजरात को छूट दी गई थी। हालांकि, राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले, अमूल ने अक्टूबर 2022 में 2 रुपए प्रति लीटर और फिर गुजरात को छोड़कर सभी बाजारों के लिए फरवरी 2023 में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी।