smart2

smart1

Author: Sumesh Sharma

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में ‘द केरला स्टोरी’ से बैन हटाया, ममता सरकार को बडा़ झटका

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में ‘द केरला स्टोरी’ से बैन हटाया, ममता सरकार को बडा़ झटका

SHARE

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाया गया बैन हटा दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत पश्चिम बंगाल सरकार के आठ मई के उस आदेश पर रोक लगा रही है, जिसमें फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ को बैन किया गया था।

कोर्ट ने तमिलनाडु को भी ‘द केरला स्टोरी’ की सुरक्षित स्क्रीनिंग के लिए सिनेमा हॉल को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि राज्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फिल्म की स्क्रीनिंग को नहीं रोकेगा। सुनवाई के दौरान पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी से कहा राज्य सरकार ने 13 लोगों के विचार के आधार पर फिल्म पर बैन लगा दिया। आपको कहीं भी 13 लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि फिल्म पर प्रतिबंध लगा दें।

शीर्ष अदालत ने कहा कि फिल्म देश में हर जगह रिलीज हो चुकी है। सिंघवी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनसांख्यिकी बहुत अलग है और इस पर भी विचार करना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, आप जनसांख्यिकीय हर जगह समान होने की उम्मीद नहीं कर सकते.. सत्ता का आनुपातिक तरीके से प्रयोग किया जाना है..

मुख्य न्यायाधीश ने सिंघवी से कहा कि आप मौलिक अधिकारों को भावनाओं के सार्वजनिक प्रदर्शन पर निर्भर नहीं बना सकते और अगर आपको यह पसंद नहीं है, तो फिल्म न देखें। चीफ जस्टिस ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील से कहा कि अगर कोई घटना होती है तो राज्य सरकार किसी विशेष जिले में फिल्म के प्रदर्शन को रोक सकती है, लेकिन इसे पूरे राज्य में बैन नहीं किया जा सकता।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है और इसमें कई ²श्यों में हेट स्पीच है, जो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा कर सकती है। राज्य सरकार ने एक जवाबी हलफनामे में कहा कि अगर फिल्म को प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाती है तो इससे शांति भंग हो सकती है।

हलफनामे में कहा गया, फिल्म गलत तथ्यों पर आधारित है और इसमें कई ²श्यों में हेट स्पीच है जो सांप्रदायिक भावनाओं को आहत कर सकती है और समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा कर सकती है जो अंतत: कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करेगी। यह बात राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न खुफिया सूचनाओं से पता चली है।

राज्य सरकार ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पश्चिम बंगाल सिनेमा (विनियमन) अधिनियम की धारा 6 (1) का प्रयोग कर फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया।

May 18, 2023
जानें किस जगह मिड डे मील खाने से 35 बच्चों की तबीयत बिगड़ी,मिड डे मील में बनी खिचड़ी में मिली मरी हुई छिपकली

जानें किस जगह मिड डे मील खाने से 35 बच्चों की तबीयत बिगड़ी,मिड डे मील में बनी खिचड़ी में मिली मरी हुई छिपकली

सारण : बिहार के छपरा जिले में मिड डे मील खाने की वजह से कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। एक के बाद एक 35 बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद हड़कंप मच गया। आनन-फानन में सभी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना डोरीगंज थाना क्षेत्र के रसूलपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय की है। दरअसल, जिस खिचड़ी का बच्चों ने सेवन किया उसमें मरी हुई छिपकली मिली है।

सदर एसडीओ संजय कुमार ने सदर अस्पताल में बीमार बच्चों का जायजा लिया और बताया कि बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर है। उन्होंने बताया कि सभी बच्चों का इलाज सही तरीके से किया जा रहा है और डॉक्टरों की टीम मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया है। मिड डे मील के में लापरवाही के इस मामले की जांच कराई जाएगी।

इस बीच विद्यालय के छात्र आकाश कुमार ने बताया कि रोज की तरह आज सुबह बच्चे एमडीएम का भोजन लेकर खा रहे थे तभी आकाश के ही थाली में मरी हुई छिपकली निकली। आकाश ने इस बात की सूचना शिक्षकों को दी जिसके बाद अफरातफरी मच गई। आनन-फानन में मिड डे मील के वितरण को रोका गया। थोड़ी देर बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते 50 बच्चे उल्टी करने लगे और बीमार हो गए। विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका पूनम कुमारी ने बताया कि एनजीओ के द्वारा भोजन का वितरण किया जाता है। पिछले कुछ दिनों से भोजन में काफी गड़बड़ियां पाई जा रही है।

May 18, 2023
पंजाब के गांवों को शहरों जैसी सुविधाएं देने में जुटी सरकार : ईटीओ

पंजाब के गांवों को शहरों जैसी सुविधाएं देने में जुटी सरकार : ईटीओ

जंडियाला गुरु : कैबिनेट मंत्री स. हरभजन सिंह ईटीओ ने अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव गदली में विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा राज्य को फिर से रंगला पंजाब बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की नापाक मंशा के चलते पिछड़े गांवों की सूरत विकास की सूरत में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा दी गई गारंटी के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाएं बेहतर हों और आम लोगों की पहुंच में हों।

उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर को बढ़ाने और गांवों में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए बड़ी राशि दे रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी मूलभूत सुविधाओं के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक अनुदान में कोई कमी नहीं की जाएगी, लेकिन जमीनी स्तर पर करोड़ों रुपये के अनुदान का पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक रुपए का भी भ्रष्टाचार किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों और आम लोगों से अपील की कि सरकार द्वारा जारी किया गया पैसा लोगों का अपना पैसा है और इसका सही और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति या सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अनुदान राशि में से किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करने का प्रयास करता है, तो इस मामले को तत्काल उनके संज्ञान में लाया जाए, ताकि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। इस मौके पर सरपंच जगरूप सिंह गढ़ली, स अमृतपाल सिंह गदली, डीएसपी श्री कुलदीप सिंह सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे।

May 18, 2023
किरेन रिजिजू से किस वजह से छीना गया कानून मंत्रालय? जानें वजह..

किरेन रिजिजू से किस वजह से छीना गया कानून मंत्रालय? जानें वजह..

SHARE

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव करते हुए किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटा दिया है। उनकी जगह पर अब अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि न्यायपालिका से लगातार टकराव की मुद्रा में रहने के कारण किरेन रिजिजू से कानून मंत्रालय छीना गया है। चुनावी वर्ष में सरकार न्यायपालिका से टकराव नहीं चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी कैबिनेट में इस बदलाव को मंजूरी दे दी है। इस नए बदलाव के मुताबिक अब तक कानून एवं न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे किरेन रिजिजू को अब भू (पृथ्वी) विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। रिजिजू की जगह पर अब अर्जुन राम मेघवाल कानून एवं न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्हें उनके मौजूदा मंत्रालय के साथ-साथ कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है।

कानून और न्याय जैसे अहम मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे किरेन रिजिजू को इस तरह से अचानक हटाने को बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फैसला माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, न्यायपालिका और खासकर सुप्रीम कोर्ट के साथ लगातार टकराव में रहने के कारण ही किरेन रिजिजू से कानून मंत्रालय छीना गया है।

कानून मंत्री बनने के बाद से ही किरेन रिजिजू लगातार सार्वजनिक तौर पर जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था की खुल कर आलोचना करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और जजों को लेकर उनके कई बयान काफी विवादों में रहे। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उनके द्वारा खुल कर की जा रही टिप्पणियों से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के संबंध लगातार खराब होते जा रहे थे और देश के साथ-साथ पूरी दुनिया में यह संदेश जा रहा था कि भारत सरकार न्यायपालिका के साथ टकराव की मुद्रा में है।

किरेन रिजिजू ने जजों की नियुक्ति की वर्तमान कॉलेजियम व्यवस्था की खुल कर आलोचना करते हुए कहा था कि यह व्यवस्था पारदर्शी नहीं है और संविधान के लिए एलियन है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि कुछ रिटायर्ड जज और एक्टिविस्ट भारत विरोधी गिरोह के सदस्य हैं।

इस तरह की बयानबाजी और टकराव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके थे। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए कई फैसले उसके खिलाफ किये थे और केंद्र सरकार को लेकर कई तल्ख टिप्पणियां भी की थी। दिल्ली में एलजी बनाम मुख्यमंत्री के अधिकारों की लड़ाई, एल्डरमैन की नियुक्ति और समलैंगिक विवाह सहित कई अन्य मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और टिप्पणियों से सरकार की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही थी। यह कहा जाने लगा था कि कानून मंत्रालय सरकार के पक्ष को सही तरीके से अदालत में नहीं रख पा रहा है और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार को लगातार असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

बताया जा रहा है कि, सरकार चुनावी वर्ष में सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई टकराव नहीं चाहती है क्योंकि शीर्ष अदालत की तल्ख टिप्पणियों से देश भर के मतदाताओं में गलत संदेश जाता है इसलिए सरकार ने किरेन रिजिजू से कानून मंत्रालय को वापस लेने का फैसला कर लिया।

उनकी जगह पर अर्जुन राम मेघवाल को कानून एवं न्याय मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। मेघवाल आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, विनम्र स्वभाव के हैं और आमतौर पर टकराव और विवादों से दूर रहते हैं। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि केंद्र सरकार में मेघवाल का कद बढ़ाकर भाजपा राजस्थान के मतदाताओं को भी खासकर प्रदेश के दलित मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है, जहां कुछ महीनों बाद विधान सभा का चुनाव होना है। मेघवाल राजस्थान के बीकानेर से लोक सभा सांसद हैं और राज्य में अनुसूचित जाति के बड़े नेता माने जाते हैं।

May 18, 2023
सिद्धारमैया बनेंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, शिवकुमार डिप्टी CM; कांग्रेस ने किया औपचारिक ऐलान

सिद्धारमैया बनेंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, शिवकुमार डिप्टी CM; कांग्रेस ने किया औपचारिक ऐलान

SHARE

नई दिल्ली : कांग्रेस ने तमाम अटकलों को विराम देते हुए गुरुवार को अपने कद्दावर नेता सिद्धारमैया को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को उपमुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और शिवकुमार के साथ कई घंटों के विचार-विमर्श के बाद पार्टी ने यह घोषणा की। सिद्धारमैया वरुणा विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं, जबकि शिवकुमार कनकपुरा सीट से जीते हैं।

कांग्रेस महासचिव एवं संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ने व्यापक विचार-विमर्श के बाद फैसला किया है कि सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिवकुमार इकलौते उप मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को होगा।

वेणुगोपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों का एक समूह भी शपथ लेगा। उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत का श्रेय दक्षिणी राज्य के दोनों नेताओं को देते हुए कहा, दोनों नेता कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी संपत्ति हैं। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हम सर्वसम्मति में विश्वास करते हैं न कि तानाशाही में। मैं कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह चुनाव गरीब बनाम अमीर था।

एक सवाल के जवाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में समान विचारधारा वाले सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जायेगा। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी कर्नाटक में पारदर्शी सरकार देने और राज्य के लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस बीच, खड़गे ने ट्वीट कर कहा, टीम कांग्रेस कर्नाटक के लोगों की प्रगति, कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान 6.5 करोड़ कन्नड़ लोगों से किए गए वादे के मुताबिक पार्टी पांच गारंटी लागू करेगी। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 224 सदस्यीय विधानसभा में 135 सीटें जीतीं जबकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों पर सिमट कर रह गई।

May 18, 2023
मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा जालंधर के निवासियों को रिटर्न गिफ्ट, विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक ग्रांट राशि देने का किया ऐलान

मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा जालंधर के निवासियों को रिटर्न गिफ्ट, विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक ग्रांट राशि देने का किया ऐलान

Chief Minister Bhagwant Mann announced a big gift to the residents of Jalandhar, giving more than Rs 100 crore as grant for development works.

SHARE

जालंधर -जालंधर लोकसभा हलके के निवासियों के लिए बड़े तोहफ़े का ऐलान करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज जालंधर जि़ले के विकास कामों के लिए 100 करोड़ से अधिक ग्रांट राशि देने का ऐलान किया।

पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी के हक में दिए शानदार जनादेश के लिए वह निजी तौर पर जालंधर संसदीय हलके वोटरों के ऋणी हैं। भगवंत मान ने कहा, च्च्जालंधर निवासियों ने ई. वी. एम. का एक बटन दबा कर उन लोगों के मुँह बंद कर दिए हैं, जो इस मुहिम के दौरान उनके खि़लाफ़ ज़हर उगल रहे थे।ज्ज् भगवंत मान ने कहा कि यह चुनाव नतीजा राज्य सरकार की जन हितैषी और विकास प्रमुख नीतियों के हक में आया है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शहर का विकास करने के लिए 95 करोड़ रुपए नगर निगम जालंधर को भेज भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन फंडों का प्रयोग नगर निगम की तरफ से शहर के अलग-अलग हिस्सों में विकास कामों के लिए किया जायेगा। भगवंत मान ने कहा कि जालंधर शहर को अत्याधुनिक नागरिक सहूलतों के साथ लैस माडल शहर के तौर पर विकसित किया जायेगा।

इसी तरह मुख्यमंत्री ने कहा कि 13.74 करोड़ रुपए की लागत के साथ जालंधर-आदमपुर-होशियारपुर सडक़ का कार्य मुकम्मल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस अहम प्रोजैक्ट का काम सितम्बर तक मुकम्मल कर लिया जायेगा। भगवंत मान ने यह भी कहा कि नकोदर से गौराया वाया जंडियाला तक 17.46 किलोमीटर लम्बी सडक़ के निर्माण का काम भी सितम्बर तक मुकम्मल कर लिया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि जालंधर के वोटरों ने राज्य सरकार की विकासमुखी नीतियों के हक में जनादेश देकर रिवायती पार्टियों के नकारात्मक और नफऱत भरे झूठे प्रचार को सिर से नाकार दिया है। उन्होंने कहा कि जालंधर लोक सभा हलके वोटरों ने स्कूल आफ एमिनेंस, आम आदमी क्लीनिक, बेमिसाल तरक्की, लोगों की भलाई और अन्य प्रयासों के हक में वोटें डालीं हैं। भगवंत मान ने कहा कि जहाँ उन्होंने विकास के नाम पर वोटें माँगीं थीं, वहीं उनके विरोधियों ने जात-पात और धर्म के नाम पर वोटें माँगीं थीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जालंधर के लोगों ने राज्य सरकार के हक में ज़बरदस्त जनादेश देकर विरोधी पक्ष को शांत कर दिया है और अब इसके बदले जालंधर के विकास को यकीनी बनाना उनका फर्ज है। उन्होंने कहा कि देश में खेल के केंद्र के तौर पर जालंधर की पुरातन शान को बहाल किया जायेगा, जिससे जालंधर के खेल उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा। भगवंत मान ने कहा कि इस शहर की तरक्की और विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, च्च्इस जीत ने मुझे लोगों की सेवा और भी विनम्रता और समर्पित होकर करने की भावना के साथ भर दिया है।ज्ज् उन्होंने कहा कि चाहे नये चुने गए संसद मैंबर ने अभी शपथ नहीं ली परन्तु उनकी सरकार ने पहले ही जालंधर के सर्वांगीण विकास के लिए व्यापक नक्शा तैयार किया है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब फिर पुर्नोद्धार की राह पर है क्योंकि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार नये-नये प्रोजैक्ट लोगों को समर्पित कर रही है और उन्होंने कहा कि पहली बार लोगों के साथ सलाह-मश्वरा करके नीतियाँ बनाईं जा रही हैं।
मुख्यमंत्री कहा कि लोगों ने रिवायती पार्टियों के न-समर्थकी प्रचार को सिरे से नकारते हुये उपयुक्त जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इन सभी पार्टियों ने लोगों के भले में लगी जुटी राज्य सरकार के विरुद्ध आपस में हाथ मिला लिया था परन्तु लोगों ने इनको सबक सिखा दिया। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार लोगों की भलाई के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए फंडों की कोई कमी नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की बचत करने और धान की काश्त के लिए निर्विघ्न सिंचाई को यकीनी बनाने के लिए धान की बुवाई चरणबद्ध ढंग से की जायेगी। पहले चरण में अंतरराष्ट्रीय सरहद पर कँटीली तार से दूसरी तरफ़ के क्षेत्रों में धान की बुवाई का काम 10 जून से शुरू हो जायेगा, जिसके लिए निरंतर बिजली सप्लाई मुहैया करवाई जायेगी। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में सात जिलों फिऱोज़पुर, फरीदकोट, पठानकोट, श्री फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, एस. बी. एस. नगर और तरन तारन में 16 जून से निर्विघ्न बिजली सप्लाई यकीनी बनाई जायेगी। भगवंत मान ने बताया कि तीसरे चरण के अंतर्गत सात जिलों रूपनगर, एस. ए. एस. नगर, कपूरथला, लुधियाना, फाजिल्का, बठिंडा और अमृतसर में 19 जून से धान की फ़सल लगाना यकीनी बनाया जायेगा जबकि बाकी के नौ जिलों पटियाला, जालंधर, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, होशियारपुर, संगरूर, मलेरकोटला, बरनाला और मानसा में धान की बुवाई 21 जून से शुरू होगी जिसके लिए निर्विघ्न बिजली सप्लाई मुहैया करवाई जाएगी।

May 17, 2023
मोदी सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी

मोदी सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी

Modi government gift to farmers, Rs 38,000 crore subsidy approved

SHARE

नई दिल्ली – मंत्रिमंडल ने चालू खरीफ मौसम के लिए फॉस्फेट एवं पोटास (पी एंड के) वाले उर्वरकों के लिए पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की दरों को बुधवार को मंजूरी दी और कहा कि वह खरीफ बुवाई सत्र 2023 के लिए पी एंड के उवरकों पर किसानों को कुल 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी का लाभ देगी। इसके साथ सरकार ने 2022-23 के रबी सत्र के तीन महीनों (जनवरी-मार्च 2023) के लिए फॉस्फेट एवं पोटास (पी एंड के) नाइट्रोजन तथा सल्फर वाले रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी (एनबीएस) की दरों में संशोधन के प्रस्तावों को आज मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में उर्वरक विभाग द्वारा रखे गए प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी। इस बैठक के बाद जारी एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि ‘मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2022-23 (एक जनवरी से 31 मार्च 2023) के लिए नाइट्रोजन (एन), फास्फोरस (पी), पोटाश (के) और सल्फर (एस) वाले उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों में संशोधन के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी और खरीफ सीजन, 2023 (एक अप्रैल से 30 सितंबर, 2023 तक) के लिए फॉस्फेट वाले और पोटास वाले (पी एंड के) उर्वरकों के लिए एनबीएस की प्रस्तावित दरों को स्वीकार किया। पी एंड के उर्वरकों पर एनबीएस योजना अप्रैल 2010 से चल रही है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आज के निर्णय से कुल 25 ग्रेड (वर्ग) के फॉस्फोरस और पोटास वाले उर्वरकों पर किसानों को सब्सिडी प्राप्त होगी। सरकार का कहना है कि वह इस नीति से किसानों खरीफ की खेती के मौसम में किसानों को डाई अमोनिया फॉस्फेट (डीएपी) की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी साथ ही उन्हें उर्वरक सस्ते और उचित दामों पर उपलब्ध होंगे।

May 17, 2023
पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग ने लगाई कई अहम फैसलों पर मुहर, शिक्षक और पटवारी वर्ग समेत कइयों को होगा लाभ

पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग ने लगाई कई अहम फैसलों पर मुहर, शिक्षक और पटवारी वर्ग समेत कइयों को होगा लाभ

Honble cabinet approved many important decisions, including teachers and Patwari class, many will be benefited

SHARE

जालंधर : मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट ने गुरू अंगद देव वैटरनरी सायंसज़ यूनिवर्सिटी (गडवासू) के टीचिंग और नान-टीचिंग स्टाफ के लिए यू. जी. सी. स्केल लागू करने की मंज़ूरी दे दी है। इस सम्बन्धी फ़ैसला यहां पी. ए. पी. कम्पलैक्स में मुख्यमंत्री के नेतृत्व अधीन हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग में लिया गया।

यह खुलासा करते हुये आज यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस ऐतिहासिक फ़ैसले का उद्देश्य प्रमुख वैटरनरी यूनिवर्सिटी के स्टाफ को अपनी ड्यूटी कुशलता के साथ निभाने के लिए उत्साहित करना है। इस फ़ैसले से जहाँ टीचिंग और नान-टीचिंग स्टाफ की कोशिशों से एक तरफ़ पंजाब के किसानों की तकदीर बदलेगी, वहीं दूसरी तरफ़ पंजाब बाकी राज्यों से अग्रणी बनेगा।
पंजाब रेवेन्यू पटवारी (ग्रुप 3) सेवा नियम 2023 को मंजूरी
कैबिनेट ने पंजाब रेवेन्यू पटवारी ( ग्रुप 3) सेवा नियम 1966 को रद्द करने और पंजाब रेवेन्यू पटवारी ( ग्रुप 3 सेवा नियम 2023 के मसौदे को भी मंजूरी के दी। इस फ़ैसले से नये पटवारी अपने परख काल के दौरान ही अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के योग्य होंगे। नये नियमों के मुताबिक पटवारियों के लिए पहले चलते ट्रेनिंग का डेढ़ साल का समय, जिसमें एक साल की पटवार स्कूल ट्रेनिंग और छह महीने की फील्ड ट्रेनिंग होती थी, को अब घटा कर एक साल कर दिया गया है। इसके अंतर्गत अब नौ महीनों की पटवार स्कूल ट्रेनिंग और तीन महीनों की फील्ड ट्रेनिंग होगी।

कराधान और आबकारी विभाग में एस. ए. एस. काडर के 18 पद सृजित करने की मंज़ूरी
कैबिनेट ने कराधान और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाने के उद्देश्य से विभाग में एस. ए. एस. काडर के 18 पद सृजित करने की मंज़ूरी दे दी। विभाग का मुख्य कार्य जी. एस. टी., वेट, एक्साईज और अन्य टैक्स एकत्रित करना है। विभाग सालाना अंदाजऩ 30 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व एकत्रित करता है परन्तु जी. एस. टी. लागू होने के बाद विभाग को दो कमिशनरेट, पंजाब टैक्सेशन कमिशनरेट और पंजाब एक्साईज कमिशनरेट में बाँट दिया गया है। विभाग के लेखा सम्बन्धी कामकाज को सुचारू और प्रभावशाली तरीके से पूरा करने के लिए एस. ए. एस. काडर के पद सृजित किये गये हैं।
एस. ए. एस. काडर के 18 नये पद सृजन करने के फ़ैसले से विभाग की कार्यप्रणाली और राजस्व वसूली को और कुशल बनाने में मदद मिलेगी। इस फ़ैसले से एक अतिरिक्त डायरैक्टर (वित्त और लेखा), एक डिप्टी कंट्रोलर (वित्त और लेखा), 2 सहायक कंट्रोलर (वित्त और लेखा) और 14 सैक्शन अफसरों समेत कुल 18 पद मंज़ूर हुये हैं।

सरकारी आयुर्वैदिक कालेज, अस्पताल और फार्मेसी पटियाला को गुरू रविदास आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी होशियारपुर में तबदील करने की मंज़ूरी
पंजाब कैबिनेट ने सरकारी आयुर्वैदिक कालेज पटियाला/सरकारी आयुर्वैदिक अस्पताल पटियाला और सरकारी आयुर्वैदिक फार्मेसी पटियाला को गुरू रविदास आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी होशियारपुर में तबदील करने को हरी झंडी दे दी है। इस फ़ैसले से यूनिवर्सिटी के अधीन इन कालेजों में आयुष से सम्बन्धित अन्य आधुनिक कोर्स शुरू किये जा सकेंगे। इसके इलावा इस फ़ैसले से राज्य में आयुर्वेदा और होम्योपैथी की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को क्लिनीकल खोज, मेडिसनल पौधों के बारे खोज, दवाओं की टेस्टिंग लैब और अन्य सहूलतों में भी मदद मिलेगी।

582 सिविल वैटरनरी अस्पतालों में वैटरनरी फार्मासिस्टों और सफ़ाई सेवकों जैसे सर्विस प्रोवाईडरों के कार्यकाल में वृद्धि को हरी झंडी
पशुओं के लिए बेहतर सेहत देखभाल सेवाएं मुहैया करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने 582 सिवल वैटरनरी अस्पतालों में वैटरनरी फार्मासिस्टों और सफ़ाई सेवकों जैसे सर्विस प्रोवाईडरों के कार्यकाल में पहली अप्रैल 2023 से 31 मार्च, 2024 तक वृद्धि को भी स्वीकृत कर लिया। यह भी फ़ैसला किया गया कि मेहनतानों में समानता लाने के लिए इन सभी सर्विस प्रोवाईडरों को डी. सी. रेट मुहैया किये जाएँ। जि़क्रयोग्य है कि सरकार ने इन 582 सिविल वैटरनरी अस्पतालों (ग्रामीण वैटरनरी अफसरों की मंज़ूर पदों सहित) को ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अधीन जि़ला परिषद के प्रबंधन से हटा कर वापिस पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विकास के विभाग अधीन कर दिया था।

कैदियों की जल्द रिहाई केस भेजने की इजाज़त
मंत्रीमंडल ने राज्य की जेलों में उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे चार कैदियों की जल्द रिहाई केस भेजने की भी इजाज़त दे दी है। भारतीय संविधान की धारा के 163 अधीन कैबिनेट की मंज़ूरी मिलने के बाद सज़ा में छूट/जल्द रिहाई के यह केस समीक्षा/ मंजूरी के लिए भारतीय संविधान की धारा 161 के अधीन पंजाब के राज्यपाल को भेजे जाएंगे।

May 17, 2023
ऑटोरिक्शा को ट्रक ने मारी टक्कर, सवार 6 महिलाओं की हुई दर्दनाक मौत; घटना के बाद ट्रक चालक फरार

ऑटोरिक्शा को ट्रक ने मारी टक्कर, सवार 6 महिलाओं की हुई दर्दनाक मौत; घटना के बाद ट्रक चालक फरार

SHARE

हैदराबाद : आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में बुधवार तड़के एक ट्रक और ऑटोरिक्शा की टक्कर में छह महिला मजदूरों की मौत हो गई और कई घायल हो गए।

पुलिस ने अनुसार, हादसा आज तड़के उस समय हुआ जब पड़ोसी राज्य तेलंगाना की महिलाएं राज्य के पलनाडु जिले के पुलीपाडु गांव में मिर्च की फसल काटने के लिए जा रही थीं। गुड़जाला के अनुमंडलीय पुलिस अधिकारी ए. पल्लपु राजू ने कहा, गुडुरु से लखनऊ जा रहे नींबू से लदे एक ट्रक ने तड़के करीब चार बजकर 42 मिनट पर ऑटोरिक्शा को टक्कर मारी और वहां से भाग निकला।

उन्होंने कहा कि हादसे में तिपहिया वाहन में यात्रा कर रहे 12 लोगों में से छह महिलाओं की मौत हो गई। घायलों को तेलंगाना के मिरियालागुडा स्थित एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज हो रहा है। इस संबंध में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (ए) और 337 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

May 17, 2023
पंजाब में टीचरों को मिली मनचाही जगह पोस्टिंग की सुविधा, 19 मई पंजाब पोर्टल पर आवेदन करने की आखिरी तारीख

पंजाब में टीचरों को मिली मनचाही जगह पोस्टिंग की सुविधा, 19 मई पंजाब पोर्टल पर आवेदन करने की आखिरी तारीख

SHARE

जालंधर : पंजाब सरकार ने अब टीचरों को मनचाही जगहों पर पोस्टिंग की सुविधा दे दी है। पंजाब शिक्षा विभाग ने टीचरों को पसंदीदा स्टेशन पर ट्रांसफर के लिए आवेदन करने को कहा है। यह आवेदन पंजाब पोर्टल पर 17 मई से 19 मई के बीच ही किए जा सकेंगे। यह भी बताया गया है कि वह सिर्फ जिले के खाली पड़े स्टेशन को ही अपने विकल्प के तौर पर चुन सकते हैं।

पंजाब शिक्षा विभाग ने बताया कि अध्यापकों को पंजाब पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद ट्रांसफर में स्टेशन चॉइस लिंक दिखाई देगा। जिले के खाली स्टेशनों की सूची विभाग की वेबसाइट ssapunjab.org पर उपलब्ध है। जो टीचर, कर्मचारी ट्रांसफर कराने में सफल हो जाएंगे, उनका नए स्टेशन पर जॉइन करना अनिवार्य होगा। एक बार ट्रांसफर होने पर किसी भी स्थिति में इसे रद नहीं किया जाएगा।

May 17, 2023