नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को एक नया सॉन्ग जारी किया, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र भी किया गया है।

‘जो राम को लेकर आए, उनका राज होगा दिल्ली में’ शीर्षक वाले इस गीत में दिल्लीवासियों के समक्ष आने वाले प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है, जैसे प्रदूषण, गंदा पेयजल, अनुचित कचरा निपटान, सीवेज की समस्या और लैंडफिल का ओवरफ्लो होना।

भाजपा ने दिल्ली में “डबल इंजन सरकार” के नारों पर जोर देते हुए सत्ता में आने पर बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य बीमा का वादा किया है।

इस गीत में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) पर कटाक्ष करते हुए मौजूदा सरकार की आलोचना करने के लिए “आपदा” और “चोर” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।

पार्टी ने विश्वास जताया कि दिल्ली के मतदाता आम आदमी पार्टी (आप) की जगह भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनाने के लिए तैयार हैं।

सोशल मीडिया पर इस गीत पोस्ट करते हुए भाजपा ने लिखा, “जनता ने तय कर लिया है कि 2025 में चोरों को हटाकर भाजपा को लाना है।”

आगे लिखा है, “दिल्ली में मोदी के किसी शेर का राज होगा। जो राम को लाए हैं, वही दिल्ली पर राज करेंगे!”

यह चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा का पहला गीत नहीं है। इससे पहले पार्टी ने एक और चुनावी गीत जारी किया था, ‘बहाना नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहिए’, जिसे भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने गाया था।

इस गीत को आधिकारिक तौर पर पिछले सप्ताह रोहिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तन रैली के दौरान लॉन्च किया गया था और 5 फरवरी को होने वाले चुनाव अभियान के तहत इसे व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है।

इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पार्टी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले यह बातचीत दोपहर 1 बजे होगी।

दिल्ली के सभी 256 वार्डों के 13,033 बूथों से पार्टी सदस्य इस वर्चुअल कार्यक्रम में भाग लेंगे।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा, जबकि मतगणना 8 फरवरी को होगी।

नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह स्पष्ट किया है कि यौन उत्पीड़न के मामले में शारीरिक चोटों का न होना अपराध नहीं होने की पुष्टि नहीं करता है। साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत ने यह भी साफ कहा है कि यह भी जरूरी नहीं है कि पीड़िता शोर मचाए या चिल्लाए। कोर्ट का मानना है कि ऐसे मामलों में पीड़ितों की प्रतिक्रिया विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अदालत ने यह भी कहा कि यौन उत्पीड़न से जुड़ी सामाजिक कलंक और डर पीड़िता की ओर से घटना को उजागर करने में महत्वपूर्ण बाधाएं उत्पन्न करती हैं।

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टि की बेंच ने कहा, “यह एक सामान्य मिथक है कि यौन उत्पीड़न से शारीरिक चोटें होनी चाहिए। पीड़िता विभिन्न तरीकों से मानसिक आघात का सामना करते हैं। भय, आघात, सामाजिक कलंक, या असहायता जैसी भावनाओं से वह प्रभावित हो सकती है। यह न तो वास्तविक है और न ही उचित है कि हम एक समान प्रतिक्रिया हर केस में उम्मीद करें। यौन उत्पीड़न से जुड़ा कलंक अक्सर महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा करता है, जिससे उनके लिए घटना को दूसरों से साझा करना मुश्किल हो जाता है।” अदालत ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के “हैंडबुक ऑन जेंडर स्टिरियोटाइप्स (2023)” का हवाला देते हुए कहा, “अलग-अलग लोग आघातपूर्ण घटनाओं पर अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने माता-पिता की मृत्यु पर सार्वजनिक रूप से रो सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी स्थिति में सार्वजनिक रूप से कोई भावना नहीं दिखा सकता। इसी तरह एक महिला का यौन उत्पीड़न या बलात्कार पर प्रतिक्रिया उसके व्यक्तिगत लक्षणों पर निर्भर कर सकती है। इस मामले में एक जैसा कोई सही या उचित तरीका नहीं है।”

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में आरोपी की सजा को निरस्त कर दिया, जिसमें एक लड़की को कथित रूप से अपहरण कर शादी के लिए ले जाने का आरोप था। आरोपी दलिप कुमार उर्फ डली ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 29 मार्च 2013 के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने आईपीसी की धाराओं 363 और 366-A के तहत आरोपी को दोषी ठहराया था। 1998 में दर्ज की गई एफआईआर में शुरू में आरोपी का नाम नहीं था, लेकिन बाद में उसे अन्य आरोपियों के साथ धारा 363, 366-A, 366, 376 के साथ 149 और 368 के तहत आरोपित किया गया। सत्र अदालत ने आरोपी को गंभीर आरोपों से मुक्त कर दिया, लेकिन दलिप कुमार और एक अन्य आरोपी को धारा 363 और 366-A के तहत दोषी ठहराया।

पीड़िता की गवाही पर जोर
बेंच ने बताया कि पीड़िता की गवाही सबसे महत्वपूर्ण सबूत थी। पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि आरोपी के साथ उसकी शादी को लेकर बातचीत हो रही थी, जिसे उसके पिता ने जाति के आधार पर नकारा। पीड़िता ने क्रॉस-एग्जामिनेशन में यह स्पष्ट रूप से कहा कि उसने आरोपी के साथ स्वेच्छा से जाने का निर्णय लिया था। इस दौरान पीड़िता की छोटी बहन सरिता ने उसे स्कूल के पास आरोपी के साथ जाते देखा था, लेकिन उसे गवाही में पेश नहीं किया गया था। इसके अलावा, अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि एफआईआर 18 मार्च 1998 को दर्ज होने के बाद अगले दिन 19 मार्च को शाम 7 बजे दर्ज की गई थी, जबकि घटना का समय 3:00 बजे था।

अदालत ने मेडिकल साक्ष्य का भी संदर्भ लिया। डॉक्टर ने पीड़िता का परीक्षण किया और कोई शारीरिक चोट या सूजन नहीं पाई। पीड़िता को शारीरिक रूप से सामान्य माना गया और यौन उत्पीड़न का कोई प्रमाण नहीं मिला। डॉक्टर ने यह भी कहा कि पीड़िता की आयु 16 से 18 वर्ष के बीच थी। अदालत ने निष्कर्ष निकाला, “साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि इस मामले में धारा 366-A के तहत अपहरण का आरोप स्थापित करने के लिए कोई आधार नहीं था। इसलिए आरोपी की सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता।”