नई दिल्ली : देश में दूध और उससे बने उत्पादों की शुद्धता व पहचान को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बड़ा कदम उठाया है। अब उपभोक्ताओं को दूध या डेयरी उत्पाद खरीदते समय पैकेट पर एक विशेष आधिकारिक निशान (लोगो) नजर आएगा। एफएसएसएआई ने सभी डेयरी कंपनियों और निर्माताओं के लिए पैकेजिंग पर यह खास लोगो लगाना अनिवार्य कर दिया है। प्राधिकरण द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार, पैकेट के आकार और क्षेत्रफल के अनुपात में इस लोगो का न्यूनतम साइज भी निर्धारित किया गया है ताकि यह हर ग्राहक को स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके।

नीले चौकोर बॉक्स में दिखेगी दूध की सफेद बूंद, सभी कंपोजिट प्रोडक्ट्स पर लागू
एफएसएसएआई द्वारा जारी डिजाइन के मुताबिक, इस नए लोगो में एक नीले रंग का चौकोर बॉक्स होगा, जिसके ठीक केंद्र में सफेद रंग की दूध की बूंद उकेरी गई होगी। कंपनियों को इसी तय मानक और रंग-रूप के अनुसार अपनी पैकेजिंग तैयार करनी होगी। यह नया नियम केवल तरल दूध के पाउच तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दही, पनीर, मक्खन, घी सहित सभी कंपोजिट मिल्क प्रोडक्ट्स पर भी समान रूप से लागू होगा। यानी जिन भी खाद्य उत्पादों के निर्माण में दूध एक अनिवार्य घटक के रूप में इस्तेमाल होता है, उनके पैकेट पर भी यह निशान अंकित करना अनिवार्य होगा।

पैकेट के डिस्प्ले क्षेत्रफल के हिसाब से तय हुआ लोगो का न्यूनतम आकार
प्राधिकरण ने पैकेट के मुख्य डिस्प्ले पैनल (Front Display Panel) के कुल क्षेत्रफल के आधार पर लोगो के न्यूनतम माप तय किए हैं। नियमों के अनुसार, 100 वर्ग सेंटीमीटर तक के छोटे पैकेट पर लोगो का न्यूनतम आकार 6 मिलीमीटर रखना होगा। 100 से 500 वर्ग सेंटीमीटर वाले पैकेट के लिए 8 मिलीमीटर, 500 से 2500 वर्ग सेंटीमीटर तक के पैकेट पर 12 मिलीमीटर और 2500 वर्ग सेंटीमीटर से बड़े पैकेट पर इसका न्यूनतम आकार 16 मिलीमीटर अनिवार्य किया गया है। कंपनियां चाहें तो दृश्यता बढ़ाने के लिए तय न्यूनतम आकार से बड़ा लोगो छाप सकती हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में तय सीमा से छोटा लोगो लगाने की अनुमति नहीं होगी।

1 जुलाई 2028 से अनिवार्य होगा नियम, 6 नवंबर को जारी हुआ अंतिम गजट
खाद्य सुरक्षा नियामक ने 6 नवंबर 2026 को इस संबंध में अंतिम अधिसूचना जारी की, जिसे 9 नवंबर 2026 को भारत के आधिकारिक राजपत्र (गजट) में प्रकाशित कर दिया गया है। कंपनियों को अपनी पैकेजिंग इन्वेंट्री और डिजाइन में जरूरी बदलाव करने के लिए पर्याप्त समय देते हुए इस नियम को 1 जुलाई 2028 से देशभर में पूर्ण रूप से लागू करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले फरवरी 2025 में इस नियम का ड्राफ्ट जारी कर जनता और उद्योग जगत से 60 दिनों के भीतर सुझाव मांगे गए थे, जिन पर गहन मंथन के बाद अब यह अंतिम संशोधन प्रभाव में लाया गया है।