वाशिंगटन- अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के अपने ऑफर फिर से दोहराया। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद उनकी यह प्रतिक्रिया आई।

बता दें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के नेता पद और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, वह लिबरल पार्टी के नए नेता चुने जाने तक प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे। लिबरल पार्टी इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही है। सर्वे बता रहे हैं कि अक्टूबर के अंत तक होने वाले चुनाव में लिबरल कंजर्वेटिवों से बुरी तरह हार जाएंगे। ऐसे में यह निश्चित है कि ट्रूडो का जाना पार्टी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी करेगा। उनके इस्तीफे से जल्द चुनाव की मांग उठने की संभावना है। कनाडा में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच 78 वर्षीय ट्रंप ने ट्रूडो की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद अपने प्रस्ताव को फिर दोहराया। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने कहा, “कनाडा में बहुत से लोग 51वें राज्य का हिस्‍सा बनना पसंद करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका अब उस बड़े व्यापार घाटे और सब्सिडी को सहन नहीं कर सकता है जिनकी कनाडा को बने रहने के लिए जरूरत है। जस्टिन ट्रूडो को यह पता था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया।”

ट्रंप ने आगे कहा, “अगर कनाडा अमेरिका के साथ मिलता है तो कोई टैरिफ नहीं होगा, टैक्स बहुत कम हो जाएंगे, वह रूसी और चीनी जहाजों के खतरे से भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा जो लगातार उन्हें घेर रहे हैं। साथ मिलकर यह कितना महान राष्ट्र होगा।’ ट्रंप अपनी चुनावी जीत के बाद से ट्रूडो पर आक्रामक रहे हैं। वह पहले भी उन्हें कनाडा के महान राज्य का गर्वनर कहकर मजाक उड़ा चुके हैं। कनाडा सरकार ने ट्रंप की टिप्पणियों पर अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है। हालांकि, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के बयानों ने तनावपूर्ण यूएस-कनाडा संबंधों के बारे में फिर चर्चाओं को जन्म दिया है। ट्रंप ने ट्रूडो के प्रशासन पर संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध प्रवास और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह समस्या बनी रही तो वे कनाडा के आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगा देंगे। बता दें ट्रंप ने ऐलान किया है कि वह जनवरी में अपने पदभार ग्रहण करने के पहले दिन ही ऐसे आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके तहत मेक्सिको और कनाडा से आने वाले सभी सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा।

नई दिल्ली- 1972 में शेख मुजीबर रहमान के दौर में बने बांग्लादेश के सविधान को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। खबरों के मुताबिक 31 दिसंबर को बांग्लादेश में संविधान को ही खत्म करने का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति और सेना प्रमुख जैसे पदों का भी खात्मा हो सकता है।

स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की ओर से नए रिपब्लिक की घोषणा किए जाने की तैयारी है। अब तक यह जानकारी नहीं मिली है कि बांग्लादेश को इस्लामिक देश घोषित किया जाएगा या फिर सेकुलर गणराज्य बनाया जाएगा। फिलहाल अस्थिरता का आलम है और राष्ट्रपति एवं आर्मी चीफ जैसे पदों को समाप्त करने से यह और बढ़ सकती है। इससे भारत जैसे पड़ोसी मुल्कों के लिए भी चिंता बढ़ जाएगी। भारत के लिए एक चुनौती तो यही है कि यदि बांग्लादेश में किसी से बात की जाए तो वह कौन होगा। वहां फिलहाल कोई चुनी हुई सरकार नहीं है और अंतरिम सरकार के मुखिया नोबेल विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस हैं। उन्होंने अपने कार्य़काल के दौरान कट्टरपंथियों का खूब साथ दिया है, जिसे लेकर भारत समेत कई मुल्क चिंतित हैं। अमेरिका तक ने इसे लेकर चिंता जाहिर की है।
छात्र नेता हसनत अब्दुल्ला ने बांग्लादेश के मौजूदा संविधान को लेकर कहा कि वह तो मुजीबवादी कानून है। उसे हम समाप्त करेंगे और दफन करेंगे।

यही नहीं अब्दुल्ला ने भारत के खिलाफ भी अपनी नफरत को उजागर कर दिया। हसनत ने कहा कि 1972 के उस संविधान के चलते भारत को बांग्लादेश में दखल देने का मौका मिला। अब्दुल्ला ने कहा कि हम 31 दिसंबर की दोपहर को ढाका के सेंट्रल शहीद मीनार में ऐलान करेंगे और बताएंगे कि भविष्य का बांग्लादेश कैसा होगा। माना जा रहा है कि बांग्लादेश में इस तरह कट्टरपंथी विचारधारा के विस्तार लेने के पीछे पाकिस्तान है। यही नहीं छात्र आंदोलन के नाम पर तख्तापलट करने वाले नेता लगातार पाकिस्तान के दूतावास के संपर्क में हैं। यही नहीं हाल ही में इस्लामिक देशों के संगठन डी-8 की मीटिंग में मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग में दोनों के बीच संबंधों को लेकर बात हुई। इसके अलावा बांग्लादेश ने पाकिस्तान से कारोबार में भी इजाफा किया है।