नई दिल्ली : पर्यवेक्षकों ने राजस्थान के राजनीतिक संकट पर अपनी रिपोर्ट में अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में पर्यवेक्षकों ने गहलोत को रेगिस्तानी राज्य के घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। हालांकि, रिपोर्ट ने समानांतर बैठक बुलाने वाले प्रमुख नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में मंत्री व विधायक शांति धारीवाल, मंत्री व विधायक प्रताप सिंह खाचरिवाह और कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। नौ पन्नों की रिपोर्ट में रविवार के घटनाक्रम को प्रभारी और पर्यवेक्षकों द्वारा सिलसिलेवार तरीके से प्रसारित किया गया है।

9 पन्नों की रिपोर्ट में सिलसिलेवार ढंग से प्रभारी और पर्यवेक्षकों ने पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को बताया है। पूरी रिपोर्ट दो भागों में है। पहले भाग में पूरा घटनाक्रम बताया गया है। दूसरे हिस्से में अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश हुई है।

पर्यवेक्षकों ने कहा कि सीएम की मर्जी से विधायक दल की बैठक का दिन और समय तय किया गया था। इसके बावजूद अशोक गहलोत जैसलमेर चले गए और पीछे से उनके विश्वस्त जोशी ने विधायकों को धारीवाल के आवास पर बुलाया। विधायक दल की तय बैठक के समानांतर धारीवाल के आवास पर बैठक की गई, जो आलाकमान को सीधी चुनौती और अनुशासन तोड़कर पार्टी की छवि खराब करने वाला है। तीनों मंत्रियों ने पर्यवेक्षकों पर एक-एक विधायक से राय नहीं लेने को लेकर दबाव बनाया। ये चाहते थे कि समूह में मिला जाए। इसके साथ ही 19 अक्टूबर तक नए सीएम पर राय नहीं ली जाए और गहलोत की पसंद का ही सीएम हो। सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया जाए। तीनों मंत्रियो ने प्रस्ताव में इन बातों को लिखने का दबाव बनाया, जबकि अब तक कांग्रेस में एक लाइन का ही प्रस्ताव पारित करने की परंपरा रही है। विधायकों के इस्तीफों से पार्टी की छवि खराब हुई है।

वहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गहलोत के विश्वस्त और संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर स्थित अपने आवास पर आरोप लगाया कि अशोक गहलोत को सीएम पद से हटाने का षडयंत्र था, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन शामिल थे। उन्होंने कहा कि माकन दिल्ली से सचिन पायलट को सीएम बनाने का एजेंडा लेकर आए थे। जिसके हमारे पास सबूत हैं। उन्होंने कहा कि माकन का एजेंडा पायलट को सीएम बनाना था, इसलिए विधायक नाराज हो गए।

सुनील जाखड़ ने कसा तंज
इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ‘अपने लिए क्लीन चिट और अपने प्रबल समर्थक को नोटिस’। यह श्री गहलोत की योग्यता का परीक्षण करेगा।

राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष संतोष पूनिया ने ट्वीट करते हुए लिखा- रूझान आने प्रारंभ… ~ जय भाजपा-तय भाजपा ~ #2023. वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर कहा कि बाड़ेबंदी की सरकार, एक बार फिर बाड़े में जाने को तैयार है। वहीं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्विटर पर राहुल गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा- कृपया पहले इन्हें जोड़ लो।

नई दिल्ली :  सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि किसी पद के लिए अपनी पात्रता पर प्रभाव डालने वाले मामलों में सूचनाएं छिपाने या गलत सूचनाएं देने पर कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने खासकर पुलिस अधिकारियों की भर्ती के मामले में कानून के व्यापक सिद्धांत तय किये और कहा कि जनविश्वास जगा पाने की उनकी क्षमता ही समाज की सुरक्षा के लिए अहम है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि किसी मामले में कर्मी ने समाप्त हो गये आपराधिक मामले में सत्यनिष्ठा या सही घोषणा की है, उसके बाद भी नियोक्ता को उसकी पृष्ठभूमि पर विचार करने का हक है और उसे उस उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि सत्यापन प्रपत्र में अभियोजन/दोषसिद्धि आदि के बारे में कर्मी द्वारा सूचना देने की जरूरत का उद्देश्य रोजगार तथा सेवा में उसकी निरंतरता के मकसद के लिए उसके चरित्र एवं पृष्ठभूमि का मूल्यांकन करना है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि अभियोजन और दोषसिद्धि से जुड़े प्रश्नों के उत्तर में सूचनाएं छिपाने या गलत जानकारी देने का कर्मी के चरित्र, आचरण व पृष्ठभूमि पर स्पष्ट असर होता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि अगर यह पाया जाता है कि कर्मचारी ने पद के लिए अपने फिटनेस या पात्रता पर प्रभाव डालने वाले मामलों में सूचनाएं छिपायी हैं या गलत सूचनाएं दी हैं तो उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।

पीठ ने कहा कि परिवीक्षा काल में भी कर्मचारी को बिना जांच सेवा से बर्खास्त करने में यही दिशानिर्देश लागू होगा। शीर्ष अदालत ने इसी के साथ सीआरपीएफ के दो कर्मियों की अपील खारिज कर दी जिसने सूचना छिपायी थी और अभियोजन के बारे में पूछे गये प्रश्नों का गलत उत्तर दिया था।