नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स यानी बस मार्शलों को फिर से काम पर लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि बस मार्शलों की नियुक्ति महिलाओं की सुरक्षा के लिए की गई थी।

इस फैसले से लगभग 10 हजार सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को रोजगार मिलेगा। इन मार्शलों को अगले चार महीनों के लिए नौकरी पर रखा गया है। सीएम आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने साजिश के तहत पिछले साल अक्टूबर में बस मार्शलों को हटा दिया था। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2018 में इनकी तैनाती की गई थी, लेकिन भाजपा ने राजनीतिक कारणों से इन्हें हटा दिया।

अगले चार महीनों के दौरान बस मार्शल प्रदूषण रोकने के अभियान में शामिल होंगे। उन्हें प्रदूषण के हॉटस्पॉट्स की पहचान करने और प्रदूषण फैलाने वाले कार्यों को रोकने का काम सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि वह बस मार्शलों की स्थायी नियुक्ति के लिए भी प्रयास कर रही हैं। उन्होंने इस संबंध में उपराज्यपाल को एक प्रस्ताव भेजा है।

अयोध्या : सर्दियों की शुरुआत के साथ अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री रामलला के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। भारतीय परंपरा के अनुसार, देवताओं का भी मौसम के अनुसार ध्यान रखा जाता है। अब इसी परंपरा के तहत 20 नवंबर (अगहन की पंचमी) से रामलला को रजाई ओढ़ाई जाएगी।

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास महाराज ने बताया कि जैसे-जैसे सर्दी बढ़ेगी, प्रभु के स्नान, भोग और वस्त्रों में बदलाव किए जाएंगे, ताकि ठंडक का अहसास न हो। उन्होंने बताया कि जैसे हम अपने परिजनों का बदलते मौसम में ध्‍यान रखते हैं, उसी तरह भगवान श्रीराम की देखभाल होगी। ठंड के आगमन के साथ ही भगवान रामलला की देखभाल में कई बदलाव किए जाएंगे, इसमें गुनगुने जल से स्नान, गर्म भोग और वस्त्र परिवर्तन शामिल हैं।

बता दें कि मंदिर के मुख्य पुजारी पिछले कुछ दिनों से लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे और अब पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अयोध्या लौट आए हैं। उन्होंने बताया कि जैसे ही सर्दी बढ़ती है, वैसे ही मंदिर में भी रामलला के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। अगहन की पंचमी से नियमित रूप से भगवान को रजाई ओढ़ाई जाती है, ताकि प्रभु को ठंड न लगे। साथ ही, गुनगुने पानी का उपयोग स्नान में किया जाने लगता है, जिससे श्रीरामलला को शीत से बचाया जा सके। भोग में भी परिवर्तन किया जाता है। ठंड के दिनों में गरम तासीर वाले खाद्य पदार्थों का भोग लगाया जाता है, ताकि प्रभु को मौसम की अनुकूलता के अनुसार भोजन प्राप्त हो। जैसे ही ठंड बढ़ती है, जरूरत पड़ने पर मंदिर में ब्लोअर भी लगाया जाता है, ताकि वहां का वातावरण ठंड न हो।

आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि भारतीय संस्कृति में देवताओं का ऐसा ध्यान रखना परंपरा का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह भावना दर्शाती है कि भक्तजन अपने आराध्य के प्रति कैसी निष्ठा और प्रेम रखते हैं।

लखनऊ : अब पुरुष टेलर महिलाओं के कपड़ों का माप नहीं ले सकेंगे और न ही जिम और योगा सेंटर में महिलाओं को पुरुष जिम ट्रेनर ट्रेनिंग देंगे। यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने कानपुर के एकता हत्याकांड के बाद तैयार किया है। हालांकि प्रस्ताव पारित नहीं हुआ लेकिन प्रस्ताव के तथ्य सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। प्रस्ताव के मुताबिक कोचिंग सेंटरों पर सक्रिय सीसीटीवी एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है। महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

आयोग की सदस्य हिमानी अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि 28 अक्टूबर को हुई आयोग की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया है कि महिलाओं के कपड़ों का नाप सिर्फ महिला दर्जी ही लें और जिस जगह नाप लिया जा रहा हो वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने रखा था जिसका बैठक में मौजूद सदस्यों ने समर्थन किया। महिला आयोग की ओर से नए प्रस्तावों को योगी सरकार के समक्ष भेज दिया गया है। अब शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार है।

नई दिल्ली : अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसख्यंक दर्जे (AMU minority status will remain) पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट का कहना है कि एएमयू का अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रहेगा। कोर्ट ने 4-3 (4-3 verdict) के बहुमत से यह फैसला सुना दिया है। इस मामले पर सीजेआई समेत चार जजों ने एकमत फैसला दिया है जबकि तीन जजों ने डिसेंट नोट दिया है। मामले पर सीजेआई और जस्टिस पारदीवाला एकमत हैं। वहीं, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का फैसला अलग है।

 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने तथा उनके प्रशासन का अधिकार भी देता है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुना दिया। पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जे बी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा भी शामिल हैं। जजों की पीठ ने 8 दिन तक दलीलें सुनने के बाद एक फरवरी को इस सवाल पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

एक फरवरी को एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के मसले पर देश की शीर्ष अदालत ने कहा था कि एएमयू एक्ट में 1981 का संशोधन, जिसने प्रभावी रूप से इसे अल्पसंख्यक दर्जा दिया, ने केवल आधे-अधूरे मन से काम किया। प्रतिष्ठित संस्थान को 1951 से पहले की स्थिति में बहाल नहीं किया। एएमयू एक्ट, 1920 अलीगढ़ में एक शिक्षण और आवासीय मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करता है। जबकि 1951 के संशोधन के जरिए विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्रों के लिए अनिवार्य धार्मिक शिक्षा को खत्म करने का प्रावधान किया गया।

इस प्रतिष्ठित संस्थान की स्थापना साल 1875 में सर सैयद अहमद खान की अगुवाई में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की गई थी। कई साल के बाद 1920 में, इसे एक विश्वविद्यालय में तब्दील कर दिया गया।

मुंबई : बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) को जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक, फैजान नाम के शख्स ने धमकी भरा कॉल किया था। जब उसका कॉल ट्रेस किया गया, तो वो रायपुर का निकला। अब पुलिस की टीम रायपुर चली गई है। हालांकि, यह पहली बार नहीं है।

शाहरुख खान की कंपनी रेड चिली के दफ्तर में फोन करके उन्हें धमकी दी गई है। कॉल करने वाले ने कहा कि अगर शाहरुख खान अपनी जान बचाना चाहता है तो हमें करोड़ों रुपया दे, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा और फिर कॉल को काट दिया गया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। साल 2023 में ‘पठान’ और ‘जवान’ की सफलता के बाद भी उन्हें जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।