पुरी : विश्व प्रसिद्ध ओड़िशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष यह यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू होकर आषाढ़ शुक्ल की दशमी तक चलती है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं और इनके साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी होते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी के मंदिर से निकलते हुए गुंडिचा मंदिर जाती है। गुंडिचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर कहा जाता है।

इस गुंडिचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों ही आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तक रुकते हैं। फिर इसके बाद वापस अपने पुरी के मंदिर में वापस लौट आते हैं। इस रथ को देखने के लिए और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद पाने के लिए देश-दुनिया से भक्त बड़ी संख्या में पुरी आते हैं।

अहमदाबाद में देश की दूसरी सबसे बड़ी जगन्नाथ रथ यात्रा
भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा मंगलवार को देशभर में निकाली जा रही है। ओडिशा के पुरी में होने वाली रथयात्रा के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी रथयात्रा अहमदाबाद के जमालपुर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में होती है। गृहमंत्री अमित शाह ने सुबह जमालपुर जगन्नाथ मंदिर में परिवार समेत मंगला आरती की।

अहमदाबाद में रथयात्रा सुबह 7 बजे शुरू हो गई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पाहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत की। इससे पहले सुबह 4.30 बजे भगवान को खिचड़ा हुआ। 6.30 बजे भगवान की तीनों मूर्तियों को रथ में विराजमान किया गया।

चंडीगढ़ : पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सहायक प्रोफेसरों की आयु सीमा 37 से बढ़ाकर 42 साल कर दी गई है। मान ने कहा कि आने वाले दनिों में अस्सिटेंट प्रोफेसरों की पोस्टें निकाली जाएंगी और इसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में नियमावली भी पास की गई है। कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले के तहत ब्लड रिलेशन में पॉवर ऑफ अटार्नी की कोई फीस नहीं लगेगी। कैबिनेट में कई और अहम फैसले लिए गए।

मुख्यमंत्री भगवंत मान वे कहा कि पंजाब का अलग गुरुद्वारा एक्ट होगा और सिख गुरुद्वारा एक्ट संशोधन बिल 2023 हम लाने जा रहे हैं। मान ने कहा कि मैं आज जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। उन्होंने कहा कि जो खोज पड़ताल की गई उसके मुताबिक एसजीपीसी एक्ट में गुरुबाणी रिले का कोई जिक्र नहीं है। साल 2012 में 11 साल के लिए पीटीसी ने गुरुबाणी प्रसारण के अधिकार खरीद लिए थे। गुरुबाणी के कारण लोगों को चैनल लगाना ही पड़ता है। जुलाई में समझौता रद्द हुआ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एसजीपीसी स्टेट एक्ट है। सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में ब्राडकास्ट शब्द ही है। उन्होंने कहा कि गुरुबाणी के प्रसारण के समय कोई विज्ञापन नहीं चलेगा।

चंडीगढ: पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की बैठक 19 जून को दोपहर दो बजे होने जा रही है। इस सत्र के पहले दिन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। विधानसभा की इस बैठक से पूर्व सुबह 11 बजे पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक भी की जानी है। इसके उपरांत 20 जनवरी को सुबह 11 बजे सत्र की कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें विधायक कार्य होंगे।

19 जून को सत्र में जिन दिवंगत आत्माओं को शांति दी जानी है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व मंत्री चौधरी स्वर्णा राम, पूर्व डिप्टी स्पीकर जसवंत सिंह, पूर्व विधायक रुमाल चंद, स्वतंत्रता सेनानी उजागर सिंह, शहीद हवलदार मंदीप सिंह और खिलाड़ी कौर सिंह के नाम शामिल है। 19 जून को विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले सुबह 11 बजे पंजाब सचिवालय में मंत्री मंडल की बैठक होगी, जिसमें कुछ विधायी बिलों को पारित किया जाएगा और उसे विधानसभा में पारित करने के लिए रखा जाएगा। विधानसभा सत्र के प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसार सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। इसे लेकर विपक्ष द्वारा हंगामा किये जाने के आसार है।

वहीं, भगवंत मान ने ट्वीट में लिखा कि वाहेगुरु के आशीर्वाद से मीटिंग में ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा। समूह संगत की मांग के मुताबिक सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में नई धारा जोड़ऩे जा रहे हैं ताकि श्री हरिमंदिर साहिब से गुरबाणी का प्रसारण सबके लिए मुफ्त होगा। किसी टेंडर की आवश्यकता नहीं होगी। कल कैबिनेट में और 20 जून को विधानसभा में प्रस्ताव पारित होगा।

नई दिल्ली : देशभर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र एक से अधिक विषय में एक साथ पीएचडी कर सकेंगे। दरअसल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत छात्रों को यह अवसर दिया जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के आधार पर पीएचडी जैसे महत्वपूर्ण रिसर्च पाठ्यक्रमों में यह बदलाव किया गया है। यूजीसी के मुताबिक छात्र अंतर्विषयक (इंटरस्पिलिनरी) में दो या दो से अधिक शैक्षणिक विषयों में पीएचडी की रिसर्च कर सकेंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने बताया कि छात्र इसी वर्ष यानी शैक्षणिक सत्र 2023- 24 से ही एक साथ दो विषयों में पीएचडी करने का लाभ उठा सकेंगे। यह नियम इसी वर्ष से लागू होने जा रहा है।

इस संदर्भ में यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों को पीएचडी के नए नियमों से अवगत करा दिया है। यूजीसी द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद अब इस वर्ष विश्वविद्यालयों में नए नियमों के आधार पर ही दाखिले लिए जाएंगे। यूजीसी ने इसके लिए कई प्रावधान भी बनाए हैं। प्रावधानों का पालन न करने पर उच्च शिक्षण संस्थानों व डिग्री दोनों की ही मान्यता रद्द की जा सकती है।

यूजीसी के मुताबिक छात्र जिस विभाग में पंजीकरण कराएंगे, पीएचडी की डिग्री में उसी विषय का नाम अंकित होगा। जबकि दूसरे विषयों के शोध में मदद के लिए छात्रों को सुपरवाइजर और क्रेडिट दिए जाएंगे।

इस प्रकार के पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियम तय किए गए हैं। यूजीसी ने एक स्थायी समिति भी गठित की है। इस स्थाई समिति का मूल उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और पीएचडी डिग्री प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करना है। यह स्थाई समिति नियमों का पालन न करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों की शिकायत यूजीसी से कर सकती है। समिति यूजीसी से ऐसे शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकती है।

यूजीसी ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि स्थायी समिति विशिष्ट संस्थानों का चयन, संकाय नियुक्तियों और पीएचडी डिग्री पुरस्कारों पर जानकारी एकत्रित करेगी। साथ ही यह समिति यहां इन संस्थानों में यूजीसी नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेज को सत्यापित भी करेगी।

इसके अलावा कई विश्वविद्यालय कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) के आधार पर पीएचडी का दाखिला देने का नियम बना चुके हैं। इनमें दिल्ली विश्वविद्यालय भी शामिल है।

गौरतलब है कि दिल्ली विश्वविद्यालय समेत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सभी अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के दाखिले सीयूईटी से हो रहे हैं। इस फैसले को आगे बढ़ाते हुए विश्वविद्यालय ने पहले पोस्ट ग्रेजुएट के लिए सीयूईटी को अनिवार्य किया और अब पीएचडी प्रोग्राम में भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर एडमिशन देने का फैसला लिया है। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत टीचिंग और नॉन-टीचिंग कर्मचारी पीएचडी दाखिले के लिए सीधे साक्षात्कार दे सकते हैं।

दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की मदद से यह कदम उठाने जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पीएचडी के लिए शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से सीयूईटी परीक्षाएं आयोजित करेगा। इन परीक्षाओं को ‘सीयूईटी पीएचडी’ का नाम दिया जाएगा।

इस वर्ष उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले नए सत्र से क्रांतिकारी बदलाव आने रहे हैं। उच्च शिक्षा से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट छात्र एक साथ 2 कोर्स में दाखिला ले सकेंगे। सरकारी तौर पर इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं देशभर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने भी इस योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्वीकृति के बाद यहां पढ़ने वाले छात्र दूसरे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ऑफलाइन पढ़ाई भी कर सकेगें। छात्रों के पास विकल्प होगा कि वे एक कोर्स ऑफलाइन रेगुलर कक्षाओं के जरिए और दूसरा कोर्स डिस्टेंस लनिर्ंग सिस्टम के माध्यम से कर सकते हैं।

शिक्षाविद जीएस कांडपाल के मुताबिक सेंट्रल विश्वविद्यालयों को दो कोर्स एक साथ कराने व ऑनलाइन कोर्स से जुड़ने की स्वतंत्रता नई शिक्षा नीति प्रदान करती है। यह नई शिक्षा नीति ही है जिसके अंतर्गत देश भर के छात्र एक साथ दो डिग्री कार्यक्रम पूरा कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने इसके लिए नए प्रावधान तैयार किए हैं। यूजीसी द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत देशभर के विश्वविद्यालय अब छात्रों को एक साथ 2 डिग्री लेने की इजाजत दे रहे हैं।