नई दिल्ली : दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच टीचर्स की ट्रेनिंग का मामला दोनों के बीच उलझा है। और अभी दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच खींचतान का दौर भी खत्म नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार ने बहुत दिनों पहले से दिल्ली के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने की तैयारी कर रखी है। लेकिन उसकी फाइल को उपराज्यपाल से अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के शिक्षकों को ट्रेनिंग पर भेजने संबंधी फाइल दोबारा उपराज्यपाल को भेजी गई है।

आपको बता दें कि दिल्ली सरकार दिल्ली के शिक्षकों को विदेशी तर्ज पर अच्छा प्रशिक्षण देना चाहती है। और इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने की तैयारी भी बहुत लंबे समय से कर रखी है। लेकिन पेच दिल्ली के उपराज्यपाल के पास अटका हुआ है। दिल्ली सरकार ने टीचर्स ट्रेनिंग संबंधी फाइल दोबारा उपराज्यपाल के पास भेजी है। दिल्ली सरकार का कहना है कि फाइल को तत्काल मंजूरी देनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली के शिक्षकों के प्रशिक्षण में बाधा उत्पन्न ना करें। दिल्ली सरकार का यह भी कहना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने चाहिए। सारी फाइलें मंगाना तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होगी।

दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसौदिया ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने दिल्ली के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने का प्रस्ताव दोबारा उपराज्यपाल के पास भेजा है। इस ट्वीट में सिसौदिया द्वारा चिट्ठी के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा यह भी कहा गया है कि गरीबों की शिक्षा में बाधा डालना उपराज्यपाल की सामंतवादी सोच को दर्शाता है।