नई दिल्ली(उत्तम हिन्दू न्यूज)- पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई नई सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में इस अहम फैसले पर मुहर लगाई गई। माना जा रहा है कि आने वाले समय में लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।

दरअसल, विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को लागू करने का वादा किया था। अब सरकार के इस फैसले को उसी वादे को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि, महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने को लेकर इस बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार DA में बढ़ोतरी का भी ऐलान कर सकती है, लेकिन फिलहाल इस पर फैसला टल गया है।

सूत्रों के मुताबिक, 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की मासिक सैलरी में करीब 10 हजार से 12 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अंतिम बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर और आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगी। इसके अलावा कर्मचारियों को बढ़ा हुआ HRA और अन्य भत्तों का भी लाभ मिलने की संभावना है।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में अभी तक कर्मचारियों को 6वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन दिया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 7वां वेतन आयोग पहले से लागू है। इसी वजह से अन्य राज्यों की तुलना में बंगाल के कर्मचारियों को कम वेतन और भत्ते मिल रहे थे।

इधर केंद्र सरकार पहले ही 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा गठित आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों और विभागों से लगातार राय-मशविरा कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।