नई दिल्ली- ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस-फ्रेडरिक नीलसन ने हाल ही में नागरिकों और स्थानीय प्रशासन से किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की अपील की है। अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लेने से जुड़ी टिप्पणियों के बाद क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि नीलसन ने यह भी स्पष्ट किया कि सीधे सैन्य टकराव की संभावना कम है, लेकिन इसे पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता।

प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करेगी और जल्द ही नए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। इन दिशा-निर्देशों में नागरिकों को सलाह दी जाएगी कि वे घरों में कम से कम पांच दिनों के लिए भोजन और जरूरी सामान का भंडार रखें, ताकि किसी भी अचानक संकट की स्थिति में परेशानी न हो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार यह कह चुके हैं कि सुरक्षा कारणों से ग्रीनलैंड को अमेरिका के नियंत्रण में होना चाहिए। उनकी इन टिप्पणियों से ग्रीनलैंड की संप्रभुता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ी है।

ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच सबसे छोटा मार्ग माना जाता है। यही कारण है कि यह मिसाइल चेतावनी प्रणालियों और समुद्री सुरक्षा के लिहाज से रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। इसके अलावा, इस द्वीप में खनिज, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधनों के बड़े भंडार होने की संभावना भी जताई जाती है, जो इसे आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण बनाते हैं।

ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है और नाटो (NATO) का हिस्सा भी माना जाता है। ऐसे में किसी भी तरह का सैन्य टकराव पूरे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को प्रभावित कर सकता है। ट्रंप की टिप्पणियों के बाद डेनमार्क सहित कुछ नाटो देशों ने ग्रीनलैंड में अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। ग्रीनलैंड की सरकार का कहना है कि नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन “हर परिस्थिति के लिए तैयार” रहना जरूरी है, ताकि किसी भी संभावित संकट का सामना संगठित और शांत तरीके से किया जा सके।