नई दिल्ली : दशहरा और दिवाली के त्योहारों से ठीक पहले केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एड-हॉक बोनस) देने की घोषणा की है। इस फैसले के तहत, सभी पात्र कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर की राशि बोनस के रूप में मिलेगी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

जारी आदेश के मुताबिक, इस बोनस का लाभ केंद्र सरकार के ग्रुप ‘C’ के सभी कर्मचारियों और ग्रुप ‘B’ के उन सभी गैर-राजपत्रित (Non-Gazetted) कर्मचारियों को मिलेगा, जो किसी अन्य प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम में शामिल नहीं हैं। इनके अलावा, केंद्रीय अर्धसTसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मियों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों के उन कर्मचारियों को भी यह बोनस दिया जाएगा जो केंद्र सरकार के वेतन पैटर्न का पालन करते हैं। हालांकि, इस बोनस के लिए पात्रता की कुछ शर्तें भी हैं, जिसके तहत लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च, 2025 तक सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2024-25 के दौरान कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा दी हो। जिन कर्मचारियों ने पूरे साल सेवा नहीं दी है, उन्हें सेवा के महीनों के अनुपात में (प्रो-राटा आधार पर) यह बोनस प्रदान किया जाएगा।

कैसे होगी बोनस की गणना?

एड-हॉक बोनस की गणना के लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा (Ceiling) 7,000 रुपये तय की गई है। बोनस की राशि की गणना कर्मचारी के औसत वेतन या 7,000 रुपये (जो भी कम हो) के आधार पर की जाएगी।

उदाहरण के लिए: यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 7,000 रुपये है, तो उसका 30 दिनों का बोनस लगभग 6,908 रुपये बनेगा।

फॉर्मूला: एक दिन के बोनस की गणना के लिए साल भर के औसत वेतन को 30.4 (महीने में औसत दिन) से भाग दिया जाएगा। फिर, इस राशि को 30 से गुणा किया जाएगा।

कैजुअल मजदूरों के लिए भी व्यवस्था

आदेश में कैजुअल मजदूरों का भी ध्यान रखा गया है। ऐसे कैजुअल लेबर, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित कार्य दिवसों तक काम किया है, उन्हें 1,184 रुपये का निश्चित बोनस दिया जाएगा। इस घोषणा से त्योहारी सीजन के दौरान लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।