नई दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्था और निर्यातकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अमेरिका जल्द ही भारतीय आयातों पर लगाए गए 50% तक के भारी-भरकम टैरिफ को वापस ले सकता है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को यह संकेत देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत सफल होती दिख रही है और 30 नवंबर के बाद दंडात्मक शुल्क हटाए जा सकते हैं।

कोलकाता में मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CEA वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा, शुरुआत में भारत पर 25 प्रतिशत का टैरिफ और उसके ऊपर भू-राजनीतिक तनावों के कारण 25 प्रतिशत का दंडात्मक शुल्क लगाया गया था, जो कुल 50 प्रतिशत हो गया था। लेकिन हाल के घटनाक्रमों और सकारात्मक बातचीत के चलते पूरी उम्मीद है कि 30 नवंबर के बाद यह अतिरिक्त शुल्क वापस ले लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच आपसी टैरिफ को लेकर भी कोई समाधान निकलने की पूरी संभावना है, जिससे व्यापार में आसानी आएगी।

गौरतलब है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1977 के ‘इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट’ (IEEPA) के तहत अमेरिका की सुरक्षा और आर्थिक हितों का हवाला देते हुए भारत समेत कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए थे। भारत पर लगे इसी शुल्क को बाद में बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया था, जो अमेरिका में बिकने वाले लगभग सभी भारतीय उत्पादों पर लागू होता था।

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने यह भी बताया कि भारत का निर्यात लगातार मजबूत हो रहा है। वर्तमान में भारत का वार्षिक निर्यात लगभग 850 अरब अमेरिकी डॉलर है, जिसे अगले कुछ वर्षों में 1 ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इन टैरिफों के हटने से भारतीय निर्यातकों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।