चंडीगढ – पंजाब सरकार ने करीब 85 हजार नए कर्मचारियों को 60 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) देने का फैसला किया है। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि फिलहाल इन कर्मचारियों को 42 फीसदी डीए मिल रहा है, जिसे अब केंद्र सरकार की तर्ज पर बढ़ाकर 60 फीसदी किया जाएगा।

अमन अरोड़ा के मुताबिक, कैबिनेट कमेटी ने इस संबंध में प्रस्ताव मुख्यमंत्री भगवंत मान को भेज दिया है। अब मुख्यमंत्री की मंजूरी और हस्ताक्षर के बाद इस फैसले को लागू किया जाएगा। यह लाभ 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्हें केंद्र सरकार के पे-स्केल पर नियुक्त किया गया है।

85 हजार कर्मचारी होंगे लाभान्वित

मंत्री ने बताया कि 17 जुलाई 2020 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने फैसला किया था कि इसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों को पंजाब के पे-स्केल की जगह केंद्र सरकार के पे-स्केल पर रखा जाएगा। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में करीब 71 हजार लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जबकि कुल मिलाकर लगभग 85 हजार कर्मचारी इस श्रेणी में आते हैं।

उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों का बेसिक पे केंद्र सरकार के पे-स्केल के अनुसार है। ऐसे में अब उन्हें 42 फीसदी के बजाय 60 फीसदी डीए देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

पंजाब में दो पे-स्केल को लेकर विवाद

अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में लंबे समय से दो अलग-अलग पे-स्केल लागू होने के कारण कर्मचारियों के बीच असमानता को लेकर विवाद रहा है। पंजाब सरकार के पे-स्केल पर कार्यरत कर्मचारियों का बेसिक वेतन कई मामलों में केंद्र के पे-स्केल से 30 से 70 फीसदी तक अधिक है। वहीं डीए जुड़ने के बाद यह अंतर और बढ़ जाता है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में पंजाब सरकार के पे-स्केल वाले कर्मचारियों को 42 फीसदी डीए मिल रहा है, जबकि केंद्र के पे-स्केल पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए डीए को 60 फीसदी करने का प्रस्ताव है।

डीए कब से मिलेगा, फैसला सीएम करेंगे

डीए किस तारीख से लागू होगा, इस सवाल पर अमन अरोड़ा ने कहा कि कैबिनेट कमेटी ने अपनी सिफारिश मुख्यमंत्री को भेज दी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में दो-तीन विकल्प भी सुझाए गए हैं। अब मुख्यमंत्री उचित फैसला लेंगे।

बकाया डीए को लेकर पहले से विवाद

पंजाब में कर्मचारियों और पेंशनरों के बकाया डीए को लेकर सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच पहले से विवाद चल रहा है। कर्मचारियों का कई वर्षों का डीए बकाया है। इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी सरकार को करीब 14,191 करोड़ रुपये की बकाया राशि 15 दिन में जारी करने का आदेश दिया था। पंजाब सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

अमन अरोड़ा ने कांग्रेस और भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दोनों दलों को अपनी-अपनी सरकारों से दूसरे राज्यों के कर्मचारियों को भी पंजाब के बराबर पे-स्केल देने की मांग करनी चाहिए।