नई दिल्ली- केंद्र सरकार देशभर में कारोबार करने वाली कंपनियों और उद्योगों के लिए जीएसटी व्यवस्था को और सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सरकार ‘वन नेशन-वन GST रजिस्ट्रेशन’ (One Nation-One GST Registration) की संभावना पर गंभीरता से विचार कर रही है। इससे विभिन्न राज्यों में कारोबार करने वाली कंपनियों को अलग-अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता कम हो सकती है।

इस प्रस्ताव की व्यवहारिकता का आकलन करने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 11 सदस्यीय वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। यह समिति अगले 30 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

वर्किंग ग्रुप का मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि पूरे देश के लिए एकीकृत जीएसटी रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू करना कितना व्यावहारिक और प्रभावी होगा। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो कई राज्यों में व्यापार करने वाले उद्योगों और कॉरपोरेट कंपनियों को अनुपालन (Compliance) संबंधी प्रक्रियाओं में बड़ी राहत मिल सकती है।

समिति एक ही PAN से जुड़े कई GSTIN (GST Identification Number) की मौजूदा व्यवस्था का भी अध्ययन करेगी। साथ ही, देशभर के विभिन्न टैक्स अधिकार क्षेत्रों (Tax Jurisdictions) के केंद्रीकृत प्रशासन (Centralised Administration) की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा।

वर्किंग ग्रुप अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट सरकार को सौंपने के बाद, रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को लागू करने या आगे बढ़ाने पर अंतिम निर्णय ले सकती है। माना जा रहा है कि यह कदम लागू होने पर कारोबारियों के लिए जीएसटी अनुपालन आसान होगा, प्रशासनिक बोझ कम होगा और व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) को भी बढ़ावा मिलेगा।