नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने भारत में संपन्न हुई शादियों और विदेशी अदालतों से हासिल किए जाने वाले तलाक को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि भारतीय कानूनों के तहत हुई शादी को केवल विदेशी अदालत से तलाक का आदेश हासिल कर समाप्त नहीं माना जा सकता। यदि विदेशी अदालत का फैसला भारतीय कानूनों के अनुरूप नहीं है, तो भारत में पहली शादी कानूनी रूप से बरकरार रह सकती है।

अदालत के अनुसार, ऐसी स्थिति में पहली शादी कायम रहते दूसरी शादी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ बिगैमी यानी द्विविवाह का आपराधिक मामला चलाया जा सकता है।

नागरिकता बदलने से भी नहीं मिलेगी कानूनी जिम्मेदारियों से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि कुछ लोग वैवाहिक संबंधों में विवाद होने के बाद शादी के पूरी तरह टूट जाने का आधार बनाकर विदेशी अदालतों से तलाक हासिल कर लेते हैं। इसके बाद वे दूसरी शादी भी कर लेते हैं।

कोर्ट ने साफ किया कि पति या पत्नी के बाद में किसी दूसरे देश की नागरिकता अपना लेने से भारत में हुई पहली शादी से जुड़े कानूनी दायित्व समाप्त नहीं हो जाते। विदेशी अदालत का तलाक भारतीय कानूनों के अनुरूप होना भी जरूरी है। यदि वह भारतीय कानूनी मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो भारत में पहली शादी वैध मानी जाती रहेगी।

शादी का पूरी तरह टूटना भारत में तलाक का वैधानिक आधार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत के मौजूदा वैवाहिक कानूनों में विवाह का पूरी तरह टूट जाना अपने आप में तलाक देने का वैधानिक आधार नहीं है। इसलिए किसी विदेशी अदालत द्वारा केवल इस आधार पर दिया गया तलाक भारत में स्वतः मान्य नहीं हो सकता।

पीठ ने कहा कि विदेशी अदालत का ऐसा तलाक आदेश भारतीय वैवाहिक कानूनों के विपरीत है और उस आधार पर दिया गया है जिसे भारतीय कानून में मान्यता प्राप्त नहीं है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 13 में निर्धारित शर्तों का भी उल्लंघन करता है। विदेशी अदालत के फैसले को भारत में मान्यता मिलने के लिए इन कानूनी मानकों पर खरा उतरना आवश्यक है।