केंद्र सरकार के व्यय विभाग के अनुसार भारत सरकार के तमाम विभागों में कुल 40.78 लाख पद हैं, लेकिन उसके मुकाबले सिर्फ 31.91 कर्मचारी ही नियुक्त हैं। इस तरह से करीब 9 लाख पद खाली हैं। यही नहीं यह आंकड़ा मार्च, 2020 तक का था। ऐसे में रिटायर हुए कर्मचारियों को जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा 10 लाख के करीब हो जाता है। यह संख्या कुल पदों के 25 फीसदी से ज्यादा है। यानी अगले डेढ़ साल के अंदर केंद्र सरकार में कुल क्षमता के एक चौथाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के 92 फीसदी कर्मचारी तो अकेले रेलवे, डिफेंस, गृह मंत्रालय, डाक विभाग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हैं।

सूत्रों का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद तमाम विभागों ने रिक्त पदों का आंकड़ा जुटाना शुरू कर दिया है। डिटेल हासिल करने के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगले डेढ़ साल के अंदर 10 लाख भर्तियों का फैसला केंद्र सरकार ने ऐसे वक्त में लिया है, जब देश भर में बेरोजगारी को लेकर चिंता बढ़ रही है। रेलवे ने डेटा जारी कर बताया है कि 2014-15 से 2021-22 तक उसने कुल 3,49,422 लोगों को भर्ती किया था। यह आंकड़ा प्रति वर्ष औसतन 43,678 का था, लेकिन इस बार एक साल के अंदर ही करीब डेढ़ लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी।

गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ही यह पीटीआई ने यह खबर दी थी कि रेलवे 72,000 पदों को खत्म करने वाला है। इसकी वजह यह बताई गई थी कि तकनीक के अपग्रेड होने के चलते ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल पर बहुत से पदों की जरूरत नहीं है। ऐसे में भविष्य की भर्तियों में इन पदों को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा फिलहाल इन पदों पर नियुक्त लोगों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा।