कीव : रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाली कर्च रोड-रेल ब्रिज पर विस्फोट के बाद सोमवार को रूस के क्रूज मिसाइल हमलों ने यूक्रेन युद्ध को और भड़का दिया है। इन हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की सात देशों के समूह यानी G-7 देशों के नेताओं की शरण में पहुंच गए हैं। उन्होंने इन सभी नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में उन्होंने रूस से खतरा को लेकर आगाह किया, साथ ही सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर दी।

बता दें कि G-7 नेताओं की यह वर्चुअल बैठक मंगलवार को हुई। इसी दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति ने समूह के सभी नेताओं को रूस के खतरनाक मंसूबों से आगाह कराया और सुरक्षा की गुहार लगाई। जेलेंस्की ने मिसाइल को हवा में मार गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम देने की मांग भी की। वहीं G-7 देशों ने भी यूक्रेन को मदद का भरोसा दिया। साथ ही रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि पुतिन आक्रमण करना बंद कर दें नहीं तो अंजाम बुरा होगा।

इस बैठक में जेलेंस्की ने कहा कि आए दिन रूस के हमले बढ़ते जा रहे हैं। रूस रिहायशी इलाकों और स्कूलों को निशाना बना रहा है। रूस की इस कार्रवाई को मजबूत तरीके से रोका जाना चाहिए। मैं आपसे यूक्रेन के लिए एक एयर शील्ड के निर्माण के साथ आर्थिक रूप से मदद करने के लिए समग्र प्रयास को मजबूत करने के लिए कह रहा हूं। इस तरह की सहायता के लिए लाखों लोग सात के समूह के आभारी होंगे।

बैठक के अंत में जारी एक संयुक्त बयान में, G7 के देश संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, इटली और कनाडा ने वित्तीय, मानवीय, सैन्य, राजनयिक और कानूनी समर्थन को लंबे समय तक जारी रखने का वादा किया। जैसा कि ये देश पहले भी करते आए हैं।

प्रयागराज : एक मुस्लिम व्यक्ति, जो अपनी पहली पत्नी की इच्छा के विरुद्ध दूसरी शादी करता है, पहली पत्नी को उसके साथ रहने के लिए मजबूर करने के लिए अदालत का आदेश नहीं मांग सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने यह टिप्पणी एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा दायर एक अपील पर विचार करते हुए की, जिसमें एक पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए उसके मामले को खारिज कर दिया गया था।

पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, पवित्र कुरान के अनुसार एक पुरुष अधिकतम चार महिलाओं से शादी कर सकता है लेकिन अगर उसे डर है कि वह उनके साथ न्याय नहीं कर पाएगा तो केवल एक से ही शादी कर सकता है। यदि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी और बच्चों को पालने में सक्षम नहीं है, तो पवित्र कुरान के अनुसार, वह दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकता और इसके अलावा एक मुस्लिम पति को दूसरी पत्नी लेने का कानूनी अधिकार है, जबकि पहली शादी बनी रहती है।

उन्होंने आगे कहा, लेकिन अगर वह ऐसा करता है और फिर पहली पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ रहने के लिए मजबूर करने के लिए अदालत की सहायता चाहता है, तो वह यह सवाल उठाने की हकदार है कि क्या अदालत को मजबूर करना चाहिए उसे ऐसे पति के साथ रहने के लिए। पीठ ने यह भी कहा कि, जब अपीलकर्ता ने अपनी पहली पत्नी से इस तथ्य को छिपाकर दूसरी शादी की है, तो वादी-अपीलकर्ता का ऐसा आचरण उसकी पहली पत्नी के साथ क्रूरता के समान है। यदि पहली पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, तो उसे दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए उसके द्वारा दायर एक मुकदमे में उसके साथ जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को रेप की धमकी मिल रही है। उन्होंने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखकर फिल्म निर्माता और निर्देशक साजिद खान को रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ से हटाने की मांग की थी। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ संदिग्ध लोगों ने उन्हें दुष्कर्म की धमकी दी है, जिसपर मालीवाल अब मुकदमा दर्ज करा रही हैं।

इसपर दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बताया, जब से साजिद खान को बिग बॉस से बाहर करने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री को चिट्ठी लिखी है, तबसे मुझे इंस्टाग्राम पर रेप की धमकी दी जा रही है। जाहिर है ये हमारा काम रोकना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस को शिकायत दे रही हूं। मुकदमा दर्ज करें और जांच करें। जो लोग भी इनके पीछे है उनको अरेस्ट करें।

दरअसल इससे पहले स्वाति मालीवाल ने अपने पत्र में कहा था कि, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ साल बाद, साजिद खान अब लोकप्रिय रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ के नए सीजन में ‘हाउसमेट’ के रूप में भाग ले रहे हैं। जैसा कि उनके खिलाफ शिकायतों से पता चलता है, ऐसा प्रतीत होता है कि साजिद खान ने लंबे समय तक यौन अपराधी के रूप में काम किया है।

स्पष्ट रूप से साजिद खान जैसे कथित यौन अपराधी के लिए प्राइमटाइम शो में शामिल होना अनुचित है जिसे वयस्कों और बच्चों द्वारा समान रूप से देखा जाता है। यह स्पष्ट रूप से उन्हें अपनी गलतियों को ‘सफाई’ करने और भारतीय दर्शकों के बीच फिर से लॉन्च करने का एक अनुचित अवसर देता है।

आस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 13वीं ‘विदेश मंत्रियों की रूपरेखा वार्ता’ (एफ.एम.एफ.डी.) के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जयशंकर ने कहा कि हालिया में कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ी हैं। खालिस्तान संबंधी मुद्दे पर किए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘कनाडा सरकार के साथ हमने लगातार इस मुद्दे पर बात की है, मैंने (खालिस्तान के) मुद्दे पर अपने समकक्ष के साथ भी बातचीत की है। हमने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है कि एक लोकतांत्रिक समाज में हिंसा व कट्टरता की वकालत करने वालों द्वारा स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना किया जाए।’ उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि यह समझना जरूरी है कि लोकतंत्र को कैसे काम करना चाहिए…. केवल अपने देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों के लोकतंत्र के प्रति भी जिम्मेदारी को समझना चाहिए।’ विदेश मंत्री जयशंकर ने हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच कहा कि एक उदार लोकतंत्र के तौर पर भारत और आस्ट्रेलिया कानून आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता, सभी के लिए विकास व सुरक्षा को बढ़ावा देने में विश्वास रखते हैं। एक पत्रकार की ओर से रूसी हथियारों पर निर्भरता खत्म करने के सवाल पर विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे पास सोवियत और रूस निर्मित हथियार काफी अधिक हैं। इसके कई कारण हैं। आपको भी हथियार प्रणालियों के नफा-नुकसान के बारे में अच्छी तरह पता है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के बाद सात दशक के दौरान आधे से अधिक समय वहां सैन्य शासन रहा है। गौरतलब है कि हमलावर मिसाइलों को मार गिराने वाली प्रणाली एस-400 की पहली इकाई की आपूर्ति रूस ने पिछले साल दिसंबर में शुरू की थी। मिसाइल प्रणाली उत्तरी क्षेत्र में चीन के साथ सीमा के कुछ हिस्सों के साथ-साथ पाकिस्तान के साथ सीमा की सुरक्षा करने के लिए कोण से तैनात किया गया है।

इससे पहले अपनी अमरीका यात्रा के दौरान भी और संयुक्त राष्ट्र की महासभा में स्पष्ट शब्दों में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि आज जब विश्व का ध्रुवीकरण हो चुका है तो इसमें भारत ही एक ऐसी शक्ति है जो इन ध्रुवों के बीच पुल का काम कर सकती है। उन्होंने साफ कहा कि आज का भारत वह पुराना भारत नहीं है जिसकी आसानी से उपेक्षा की जा सके। हमारी आवाज, हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह से महत्व पा रहा है और इसी संदेश को लेकर विदेश मंत्री अपने जैसे लगभग सौ अन्य देशों के विदेशमंत्रियों से भी मिले। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर जयशंकर ने कहा कि भारत पूरी तरह से शांति के पक्ष में है।

उसका विश्वास है कि ऐसे संकट में से संवाद और कूटनीति से ही निपटा जा सकता है। लेकिन उन्होंने एक और खतरे की चेतावनी दी, वह यह कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद जैसी शक्तिशाली परिषद को और समावेशी होना चाहिए और उसके पांच स्थाई देशों के पास ही वीटो पावर न रहे। उन्होंने कहा कि जब हकीकत को भांपते हुए इस मंच से कुछ आतंकवादी घोषित किए जाते हैं तो चीन अपनी वीटो पावर के साथ उन्हें आतंकवादियों की सूची में रहने नहीं देता। इस प्रकार दुनिया की आतंकवाद से लड़ाई बहुत भोथरी हो जाती है। उनका यह भी कहना था कि सुरक्षा परिषद को समावेशी होना चाहिए। उसकी स्थाई-अस्थाई देशों की संख्या में इजाफा हो। या वीटो की ताकत इन चंद शक्तियों से वापस ले ली जाए या नये आते देशों को भी इस वीटो पावर का हक मिले। इतने वर्षों से सुरक्षा परिषद केवल पांच स्थाई सदस्यों के साथ ही चल रहा है। यह न उचित है, न वास्तविकता के करीब। इसीलिए भारत जैसी महाशक्ति जो अब दुनिया की पांचवीं महाशक्ति बन गई है और जल्दी ही अपनी उन्नति और विकास के साथ दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनने जा रही है, उसे सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता से बाहर रखना गलत है।

सुरक्षा परिषद को बहुत छोटे देशों का हमेशा समर्थन मिला है लेकिन उन्हें स्थाई सदस्यता से बाहर रखने के कारण वे किसी प्रकार की निर्माणात्मक भूमिका नहीं निभा सकते। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के बढ़ते राजनीतिक कद और बढ़ती भूमिका को लेकर जिस ढंग से अपना पक्ष रखा है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। बड़ी देर के बाद देश को एक ऐसा विदेश मंत्री मिला है जो भारत के हित को प्राथमिकता देते हुए बड़ी नम्रता लेकिन दृढ़ता के साथ भारत की बात को रख रहा है।

अमरीका, चीन, रूस और कनाडा जैसे कई अन्य देश भारत के बढ़ते कदमों और रूस की निकटता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को कटघरे में खड़ा करने के एक नहीं कई बार प्रयास कर चुके हैं, लेकिन विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने उपरोक्त सभी देशों को पहले अपने भीतर झांकने और उन्हें आईना दिखाते हुए सत्य को स्वीकार करने की बात जिस ढंग से की, उससे भारत की छवि और साख दोनों मजबूत ही हुए हैं। भारत की राह में बाधा खड़ी करने वाले देशों के दोहरे मापदंड भी जगजाहिर हुए हैं।

सौजन्य:- उत्तम हिन्दू

नई दिल्ली : केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन पर टोयोटा की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। इस पायलट परियोजना के तहत गाड़ी 20 से 100 प्रतिशत एथेनॉल पर चल सकती है। गडकरी ने मंगलवार को कहा, आज हमारा सपना सच हो गया..! भारत का पहला एफएफवी-एसएचईवी लॉन्च किया, जो 100 फीसदी पेट्रोल के साथ-साथ 20 से 100 फीसदी एथेनॉल और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन पर चलेगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता इलेक्ट्रिक वाहनों का इकोसिस्टम तैयार करेगी और भारत को इन इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में ग्लोबल लीडर बनाएगी। उन्होंने कहा, हमारे ‘अन्नदाता’ को ‘ऊर्जादाता’ बनने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता इलेक्ट्रिक वाहनों का एक ईको सिस्टम बनाएगी और न्यू इंडिया को इन इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में ग्लोबल लीडर बनाएगी। ऐसी टेक्नोलॉजी इनोवेशन, रिवॉल्यूशनरी, टिकाऊ, लागत प्रभावी, ऊर्जा कुशल होती और नए भारत में परिवहन क्षेत्र को पूरी तरह से बदल देती है।

मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में गडकरी के अलावा केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय, भूपेंद्र यादव और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। एफएफवी-एसएचईवी में उच्च एथेनॉल उपयोग और अधिक ईंधन दक्षता के लाभ हैं, क्योंकि इसमें एक फ्लेक्स-ईंधन इंजन और एक इलेक्ट्रिक पावरट्रेन है। फ्लेक्स-ईंधन इंजन कारें एक से अधिक प्रकार के ईंधन और मिश्रण पर भी चल सकती हैं।

फ्लेक्सी ईंधन वाहन एथेनॉल द्वारा पेट्रोल के अधिक से अधिक प्रतिस्थापन का विकल्प देते हैं, क्योंकि यह इथेनॉल मिश्रण के 20 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक किसी भी उच्च मिश्रण का उपयोग करने में सक्षम है। हाल ही में, गडकरी ने एथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन पर स्विच करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि निर्माण और कृषि उपकरणों में एथेनॉल को पेश करने के प्रयास जारी हैं।