नई दिल्ली : सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसमें टू-व्हीलर्स के लिए हेलमेट के मानकों को सख्त किया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी कि अब तक 162 हेलमेट निर्माताओं के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं, जो भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे।

सरकारी अधिकारियों ने इस कार्रवाई को सड़क सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, खासकर बाजार में घटिया सुरक्षात्मक उपकरणों की बढ़ती संख्या को देखते हुए। मंत्रालय के सचिव निधि खरे ने कहा, हेलमेट जीवन बचाते हैं, लेकिन केवल तब जब उनकी गुणवत्ता उच्च हो।

जून 2021 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लागू किए गए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत, सभी हेलमेट के लिए बीआईएस प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश के तहत, अधिकारियों ने हाल ही में 27 छापे भी मारे हैं, जिनमें बिना प्रमाणिकता वाले हेलमेट बेचने वाले विक्रेताओं को विशेष रूप से निशाना बनाया गया है।

उपभोक्ता अब बीआईएस केयर ऐप या वेबसाइट के माध्यम से हेलमेट निर्माताओं की साख की जांच कर सकते हैं। जिला अधिकारियों को पुलिस और बीआईएस अधिकारियों के साथ मिलकर उल्लंघनों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि यह अभियान मौजूदा सड़क सुरक्षा पहलों के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में और भी योजना बनाई जा रही है।

तिरुपति : फ्लाइट्स और स्कूल-कॉलेजों के बाद अब होटलों को बम (Bomb threats) की धमकी मिली है। तिरुपति (tirupati) के कई होटलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले हैं। इन ईमेल में कथित ड्रग तस्करी (drug mafia) नेटवर्क के सरगना जाफर सादिक के नाम का जिक्र है, जिसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और ईडी ने गिरफ्तार किया था। धमकियों के जवाब में, पुलिसकर्मियों गहन तलाशी ली, जिससे यह पता चला की यह धमकी एक अफवाह थी। पुलिस अब इन धमकियों के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। तिरुपति में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन करने आते हैं इसलिए यहां का होटल बिजनेस काफी अच्छा है।

Many hotels in Tirupati received bomb threats : तिरुपति के लीलामहल, कपिलतीर्थम और अलीपिरी के पास तीन निजी होटलों को ईमेल के जरिए धमकियां मिली थीं। ईमेल में कथित तौर पर ड्रग माफिया जाफर सादिक का भी नाम लिया गया है। बता दें एक दिन पहले ही 85 विमानों को उड़ाने की धमकी मिली थी। इनमें एअर इंडिया के 20 विमान शामिल थे। जिन विमानों को धमकी मिली थी, उनमें 20 इंडिगो, 20 विस्तारा और 25 अकासा की उड़ानें शामिल थीं।

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की विभिन्न टीमें उड़ानों पर जारी खतरों को लेकर एक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। एक हफ्ते से भी कम समय में 170 से अधिक उड़ानों को बम की धमकी मिली है। इस बीच, सरकार एयरलाइनों को बम की धमकियों से निपटने के लिए विधायी कार्रवाई की योजना बना रही है, जिसमें अपराधियों को नो-फ्लाई सूची में डालना भी शामिल है।

नई दिल्ली; गुजरात के गिर सोमनाथ बुलडोजर एक्शन के मामले में शक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह सरकारी जमीन है। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह फिलहाल ज़मीन को अपने पास ही रखेगी। इसे अभी किसी तीसरे पक्ष को नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि मामले में किसी अंतरिम आदेश की जरूरत नहीं है।

Government will remain in possession of Somnath Gir land…  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो याचिकाएं गुजरात हाई कोर्ट में लंबित हैं, हाई कोर्ट उन पर सुनवाई जारी रखे। गिर सोमनाथ प्रशासन ने 28 सितंबर को मुस्लिमों के कुछ पूजा स्थलों, घरों और कब्रों पर बुलडोजर चला दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है।

Government will remain in possession of Somnath Gir land…  न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने पाया कि अंतरिम आदेश पारित करना अनावश्यक था, क्योंकि गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने न्यायालय को आश्वासन दिया था कि भूमि सरकार के पास रहेगी और अगले आदेश तक किसी तीसरे पक्ष को आवंटित नहीं की जाएगी। न्यायालय ने कहा, एसजी ने कहा है कि अगले आदेश तक भूमि का कब्जा सरकार के पास रहेगा और किसी तीसरे पक्ष को आवंटित नहीं किया जाएगा। इस प्रकाश में, हमें कोई अंतरिम आदेश पारित करना आवश्यक नहीं लगता। हम आगे स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान एसएलपी के लंबित रहने को कार्यवाही पर रोक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और उच्च न्यायालय मामले को जारी रख सकता है।