नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के लिए जरूरत के आधार पर 84 हजार 328 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को आज मंजूरी दे दी, जिनमें से 82 हजार 127 करोड़ की खरीद घरेलू उद्योगों से की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में तीनों सेनाओं के लिए जरूरत के आधार पर खरीद के 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें से छह, छह सेना तथा वायुसेना के लिए जबकि दस नौसेना तथा दो तट रक्षक बल के लिए है। इस खरीद से जहां सेनाओं का आधुनिकीकरण होगा वही आत्मनिर्भर भारत के अभियान को भी मजबूती मिलेगी। इन रक्षा सौदों के तहत भविष्य की जरूरतों के अनुसार सेना के लड़ाकू वाहन, हल्के टैंक तथा तोप प्रणाली खरीदी जायेंगी। नौसेना के लिए युद्धपोत रोधी मिसाइल, बहुउद्देशीय पोत और वाहनों की भी खरीद की जाएगी। वायु सेना के लिए भी नई रेंज की मिसाइल प्रणाली, लंबी दूरी तक मार करने वाले निर्देशित बम तथा निगरानी प्रणाली खरीदी जाएगी।