संसद का तीन हफ्ते तक चलने वाला शीतकालीन सत्र आज बुधवार से शुरू हो रहा है और इसमें पहला हफ्ता हंगामेदार रहने की उम्मीद है क्योंकि इस दौरान दिल्ली में नगर निगम चुनाव के बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे. नगर निगम का परिणाम आज बुधवार और विधानसभा चुनाव का परिणाम गुरुवार को आएगा. हालांकि इस सत्र में राहुल गांधी और कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने की वजह से शामिल होने की संभावना नहीं है.

इस बीच विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग सहित कई अहम मुद्दों की पहचान की है, जिसने 16 नए बिलों को विचार और पारित करने के लिए तैयार किया है. सरकार के विधायी एजेंडे में 25 बिल होंगे जिसमें से 16 नए, सात पेंडिंग और दो फाइनेंस बिल होंगे.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ मंत्रियों ने कल मंगलवार को कई राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की और सदन के सुचारू संचालन के लिए उनका सहयोग मांगा. हालांकि इस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए. शीतकालीन सत्र में विपक्षी दलों ने महंगाई, बेरोजगारी, चीन सीमा पर स्थिति, कॉलेजियम के विषय व केंद्र राज्य संबंध जैसे मुद्दों को उठाने व चर्चा के लिए पर्याप्त समय देने की मांग की है.

संसद में विपक्षी दलों की आवाज सुनी जाए

विपक्षी नेताओं ने सरकार से कहा कि उसे संसद में विपक्षी दलों की आवाज सुननी चाहिए. कुछ नेताओं ने राजनाथ सिंह, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बताया कि सत्र पूर्व सर्वदलीय बैठकें सरकार के साथ महज सजावटी चीज बनकर रह गई हैं. बहस की अनुमति देने के आश्वासन पर बात नहीं चल रही है.

सूत्रों ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) सहित 31 दलों ने सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर चर्चा की मांग की.

बैठक में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व उसके लोकसभा नेता अधीर राजन चौधरी और राज्यसभा में मुख्य सचेतक सैयद नसीर हुसैन ने किया, ने कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की, लेकिन पार्टी मुख्य रूप से तीन मुद्दों पर (बॉर्डर पर चीनी घुसपैठ, कीमतों में वृद्धि तथा बेरोजगारी और स्वतंत्र संस्थानों पर हमला) ध्यान केंद्रित करेगी.