कैबिनेट में बिल पास : आप सरकार महिलाओं को देगी हर महीने 1000 रुपये, चुनाव के बाद राशि बढकर होगी 2100 रूपये, ये है आप का प्लान

दिल्ली चुनाव को अभी 1 महीने से ज्यादा का समय बाकी है। उससे पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपये आएंगे। इसके लिए महिलाओं को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा।आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने योजना के बारे में बताते हुए कहा कि अभी चुनाव से पहले पैसा अकाउंट में जाना संभव नहीं है। चुनाव के बाद पैसा आना शुरू होगा। शुक्रवार से रजिस्ट्रेशन शुरू चुका है। अभी 1000 रुपये देंगे, 2100 रुपए नहीं। केजरीवाल ने आगे कहा कि महिलाओं का कहना था कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, एक हजार से काम नहीं चलेगा। चुनाव के बाद आज जो 1000 रुपए वाली योजना पास की है, इसको बदलकर 2100 रुपए करेंगे।

दिल्ली सरकार ने कर दिखाया अरविंद केजरीवाल ने योजना के बारे में बात करते हुए कहा कि महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा।

गुरूवार से ये योजना लागू हो गई है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं इसे अप्रैल मई में ही लागू करना चाहता था लेकिन मुझे फर्जी केस में जेल भेज दिया, इसलिए 6 – 7 महीने की देरी हुई।

इस योजना से दिल्ली सरकार का खर्चा नहीं होगा, मां बहनों के आशीर्वाद से बरकत होगी।

केजरीवाल जो ठान लेता है करके रहता है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।

केजरीवाल ने आगे कहा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पैसे कहां से आएंगे। यही बात वो तब कहते थे जब हमने बिजली फ्री करने की बात कही थी। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि जैसे मैंने बिजली फ्री कर दी, हजार रुपए लागू कर दिए, वैसे ही 2100 रुपए की योजना भी लागू कर देंगे। मेरा मानना है कि मेरी एक एक मां बहन जुट गईं तो इस चुनाव में AAP को 60 65 सीटें आएंगी। कम सीटें आईं तो ये लोग MLA तोड़ लेंगे।
आखिर किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।

दरअसल, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की चार प्रमुख शर्तें हैं।

1. सबसे पहली शर्त यह है कि लाभार्थी के परिवार की आय तीन लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।

2. दूसरी शर्त यह है कि परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए।

3. तीसरी शर्त के अनुसार, परिवार में कोई भी व्यक्ति आयकर या जीएसटी नहीं देता हो।

4. चौथी शर्त यह है कि लाभार्थी को अन्य सरकारी कार्यक्रमों से पहले से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल रही होनी चाहिए।

38 लाख महिलाओं होंगी लाभान्वित

बता दें कि इस योजना के तहत कुल 38 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी, जिन्हें हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

इसके लिए वार्षिक बजट 456 करोड़ रुपये का निर्धारण किया गया है।

यह योजना दिल्ली सरकार की उन प्रयासों में से एक है, जिसके माध्यम से महिलाओं को वित्तीय आदान-प्रदान का समर्थन दिया जा सके और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके