नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि तलाक विवाहित जोड़ों को अलग करता है, वे पति और पत्नी के रूप में अपनी पहचान खो देते हैं और अगर तलाक एक पक्षीय है, तो दी गई समयावधि के भीतर अपील न करने पर कोई भी पक्ष कानूनन पुनर्विवाह कर सकता है। जस्टिस संजीव सचदेवा और विकास महाजन की खंडपीठ ने एक महिला द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए यह कहा। महिला ने 2003 में निचली अदालत द्वारा उसकी अनपस्थिति में दी गई तलाक के आदेश को चुनौती दी थी, उसके पति ने फिर से शादी कर ली थी।

याचिकाकर्ता ने फैसले की तारीख के 18 महीने बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष तलाक को असफल रूप से चुनौती दी। पूर्व पति ने उच्च न्यायालय के समक्ष जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ याचिका का विरोध किया, जिसमें कहा गया कि उसने पूर्व पक्ष के आदेश के 17 महीने बाद दोबारा शादी की और अब उस दूसरी शादी से उसके दो बच्चे हैं।

पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 15 के अनुसार,समय पर अपील न करने पर एक तलाकशुदा हिंदू जोड़ा दूसरी शादी करने के लिए सक्षम हो जाता है। चूंकि वर्तमान मामले में समयावधि के भीतर कोई अपील नहीं की गई थी, याचिका में कोई योग्यता नहीं है।

खंडपीठ ने कहा, यह सामान्य बात है कि डिक्री होने के बाद विवाह का विघटन पूरा हो जाता है। तलाक का एक आदेश वैवाहिक बंधन को तोड़ देता है और पक्षकार एक-दूसरे के संबंध में पति और पत्नी का दर्जा खो देते हैं।

अदालत ने कहा, तलाक की एकतरफा डिक्री के मामले में भी किसी भी पक्ष के लिए फिर से शादी करना वैध होगा, अगर इसके खिलाफ समयावधि के भीतर अपील दायर नहीं की जाती है। अदालत के अनुसार, याचिकाकर्ता को कानूनी रूप से तलाक की कार्यवाही से संबंधित समन तामील किया गया था और पूर्व पति ने कोई धोखाधड़ी नहीं की है।