नई दिल्ली : अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के साथ 1960 में की गई सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को स्थगित कर दिया था। इस संधि के निलंबन के बाद से ही भारत सरकार जम्मू-कश्मीर में अपनी जल विद्युत परियोजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। इसी कड़ी में अब पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक विशेषज्ञ पैनल ने किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बनने वाले 260-मेगावाट के ‘दुलहस्ती स्टेज-II’ हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है।

3200 करोड़ का प्रोजेक्ट, संधि निलंबन के बाद मिली रफ्तार

दुलहस्ती स्टेज-II हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की योजना काफी पहले बनाई गई थी, लेकिन अब इसे लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। दिसंबर 2025 में हाइडल प्रोजेक्ट्स पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने अपनी 45वीं बैठक में इसे आगे बढ़ाने की मंजूरी दी। समिति ने स्पष्ट किया कि हालांकि प्रोजेक्ट के पैरामीटर मूल रूप से 1960 की संधि के प्रावधानों के अनुसार प्लान किए गए थे, लेकिन वर्तमान में यह संधि 23 अप्रैल 2025 से प्रभावी रूप से निलंबित है। अब इस रन-ऑफ-द-रिवर प्रोजेक्ट के लिए निर्माण टेंडर जारी किए जाएंगे। इस परियोजना की अनुमानित लागत 3,200 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।

क्या है दुलहस्ती स्टेज-II का प्लान?

यह नई परियोजना मौजूदा 390 मेगावाट के दुलहस्ती स्टेज-I हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का ही विस्तार है, जिसे एनएचपीसी (NHPC) द्वारा 2007 से संचालित किया जा रहा है। नई योजना के तहत, स्टेज-I पावर स्टेशन से निकलने वाले पानी को 3,685 मीटर लंबी और 8.5 मीटर व्यास वाली एक अलग सुरंग के जरिए मोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट में एक भूमिगत पावरहाउस का निर्माण भी शामिल है, जिसमें 130 मेगावाट की दो इकाइयां होंगी। यहां से सालाना 260 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा