तेहरान : ईरान की संसद ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एक ऐसे बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत ईरान संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर देगा और परमाणु सहयोग को निलंबित कर देगा। सरकारी समाचार एजेंसी नूरन्यूज के हवाले से रॉयटर्स ने यह खबर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस फैसले को लागू करने के लिए ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अंतिम मंजूरी भी जरूरी है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है, जब ईरान और इजरायल के बीच हाल ही में 12 दिनों तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।

इजरायल ने कई बार यह दोहराया है कि वह अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से हर हाल में रोकेगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने सरकारी मीडिया को बताया कि ईरान अपने असैन्य परमाणु कार्यक्रम को और तेज करेगा। हालांकि, तेहरान ने लगातार परमाणु हथियार बनाने के आरोपों का खंडन किया है। ईरान का कहना है कि इस महीने IAEA द्वारा पारित एक प्रस्ताव, जिसमें ईरान को परमाणु अप्रसार संधि के दायित्वों का उल्लंघन करने वाला घोषित किया गया है, ने ईरान की अंतरराष्ट्रीय छवि को धूमिल किया है। ईरान ने यह भी आरोप लगाया है कि IAEA के इस कदम के बाद ही इजरायल ने ईरान पर हमले किए थे।

ईरानी संसद के अध्यक्ष के अनुसार, IAEA का रवैया हमेशा से ही समस्याग्रस्त रहा है क्योंकि इस वैश्विक संस्था ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हुए हमलों की निंदा तक नहीं की, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि ईरान ने IAEA के साथ सभी प्रकार की सुरक्षा सुविधाओं की गारंटी देने और एजेंसी के साथ अपने सहयोग को निलंबित करने का फैसला किया है।

गौरतलब है कि इस सप्ताह की शुरुआत में ही ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने इस विधेयक के मुख्य प्रावधानों को मंजूरी दे दी थी। समिति के प्रवक्ता, इब्राहिम रेजाई ने बताया कि पारित विधेयक के अनुसार, IAEA को ईरान में निगरानी कैमरे स्थापित करने और निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, साथ ही ईरान IAEA को अपनी रिपोर्ट भी दाखिल नहीं करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये सभी प्रतिबंध तब तक लागू रहेंगे, जब तक कि IAEA परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। हालांकि, इस विधेयक को कानून बनने के लिए अभी संसद के एक और पूर्ण सत्र से मंजूरी मिलना बाकी है।