चंडीगढ़  : मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 28 पुलिस जिलों समेत तीन कमिश्नरेटों में 28 नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जल्द स्थापित करने को हरी झंडी दे दी है। यह जानकारी डीजीपी गौरव यादव ने दी। साइबर क्राइम की चुनौती को प्रभावी और गंभीरता से निपटने की जरूरत को देखते हुए पंजाब पुलिस ने अपनी साइबर क्राइम जांच के बुनियादी ढांचे की क्षमता को और बेहतर एवं मजबूत करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। डीजीपी ने बताया साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन आनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, आइडेंटिटी थैफ्ट, साइबर बुलिंग, हैकिंग और आनलाइन स्कैमों की जांच करने और निपटने के लिए समर्पित हब के तौर पर काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन अति-आधुनिक टेक्नोलाजी से लैस होंगे और स्टाफ में डिजिटल फोरेंसिक और साइबर क्राइम जांच में माहिर उच्च प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। यह पुलिस स्टेशन संबंधित जिलों के एसएसपी/सीपी की निगरानी में काम करेंगे और अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस (एडीजीपी) साइबर क्राइम द्वारा समूची निगरानी में काम करेंगे। फिलहाल, राज्य में एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कार्यशील है।

डीजीपी ने बताया कि साइबर क्राइम जांच में पुलिस की काबिलियत और कुशलता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने स्टेट साइबर क्राइम डिवीजन में डिजिटल जांच प्रशिक्षण और विश्लेषण केंद्र (डीआइटीएसी लैब) और जिला स्तर पर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और टेक्निकल स्पोर्ट यूनिट्स को अपग्रेड करने के लिए 30 करोड़ रुपये के फंड भी मंजूर किए हैं।

अधिक विवरण देते एडीजीपी (साइबर क्राइम) वी. नीरजा ने कहा कि अपराधी आनलाइन बुनियादी ढांचे की खामियों का फायदा उठाने के लिए डिजीटलाइजेशन का प्रयोग कर रहे हैं। इस कारण इन अपराधों के शिकार व्यक्तियों और कारोबारियों को नुकसान सहना पड़ता है। आनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी संबंधी काल सुनने और एनसीआरपी पोर्टल पर रिपोर्टें प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन 1930 स्टेट साइबर क्राइम दफ्तर में 24 घंटे सातों दिन कार्यशील है।