बजट से पहले कृषि और स्वास्थ्य को लेकर मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है. बुधवार को कैबिनेट बैठक में जूट के एमएसपी बढ़ाने और नेशनल हेल्थ मिशन को अगले 5 साल तक चालू रखने का फैसला किया है. बैठक के बाद यह जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी है. कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई है.

पीयूष गोयल के मुताबिक कैबिनेट ने जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है. 2025-26 के लिए रॉ जूट की एमएसपी में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. इस फैसले के बाद अब जूट का कच्चा माल 5650 प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा. किसानों को प्रति क्विंटल 315 रुपए का सीधा लाभ होगा. सरकार ने यह फैसला जूट की खपत को बढ़ाने के मकसद से लिया है.

गोयल के मुताबिक कैबिनेट के इस फैसले से जूट किसानों को फायदा होगा. बिहार, बंगाल और असम में जूट की खेती भारी मात्रा में होती है. इस फैसले का सीधा लाभ किसानों के इन 40 लाख परिवारों को होगा.

नेशनल हेल्थ मिशन कार्यक्रम पर भी फैसला

कैबिनेट बैठक में नेशनल हेल्थ मिशन को लेकर भी फैसला किया गया है. इस मिशन को अगले 5 साल तक के लिए चालू रखा गया है. कोरोना काल में यह मिशन काफी मददगार साबित हुआ था. उस वक्त 12 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स ने इस मिशन के तहत लोगों की मदद की थी.

मोदी कैबिनेट की इस महीने की यह दूसरी बड़ी बैठक थी. इससे पहले कैबिनेट बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी. इसके गठन का सीधा फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को होगा.