नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच दो अगस्त से रोजाना सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर 23 याचिकाएं दाखिल हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों को 27 जुलाई तक अपने जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

अदालत ने कहा कि 27 जुलाई तक सभी पक्ष अपना जवाब दाखिल करा दें, उसके बाद कोई बदलाव कराने की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का बचाव किया था। केंद्र सरकार ने अदालत में हलफनामा दायर कर कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पूरे क्षेत्र ने शांति, विकास और संपन्नता का अभूतपूर्व युग देखा है।

केंद्र ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति में पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है। जेएंडके में पत्थरबाजी की घटनाएं न के बराबर हो गई हैं। इसके अलावा आतंकी ईको-सिस्टम भी लगभग खत्म हो गया है। ये सब केंद्र सरकार की नीतियों के कारण संभव हो पाया है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। अनुच्छेद-370 हटाकर केंद्र ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में विभाजित कर दिया था।